बलेवा : जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष कुमार खड्काले बुधबार बिहानै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पुगेर समितिलाई कोठा उपलब्ध गराउन आग्रह गरे ।
सरोकारवालाको बैठकबाट घरेलु कार्यालयका कम्तीमा दुई वा तीन कोठा समितिलाई दिने निर्णय भएका कागजातसहित उनि त्यहाँ पुगेका थिए ।
घरेलुका निमित्त प्रमुख रहेका यामबहादुर थापाले कार्यालय प्रमुखको अनुमतिबिना दिन नसक्ने जिकिर गरे । उनकाे जिकिरपछि समितिका पदाधिकारी र वडा नं २ का प्रतिनिधि पछि हटेका छन् ।
मङ्गलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई पत्र लेखेर भवनको कम्तीमा दुई कोठा उपलब्ध गराइदिन पत्र लेखेको थियो । उक्त पत्रकै आधारमा खड्का कार्यालय पुगेका थिए । कोठा नपाएपछि उनले पत्रकार समेतलाई जानकारी गराए ।
थापाले कार्यालय प्रमुख नभएको र गण्डकी प्रदेशको उद्योग मन्त्रालयको पत्रबिना दिन नसकिने बताएपछि समितिले कार्यालय सार्ने काम रद्द भएको छ । “प्रमुख नभएकाले सल्लाह गरेर मात्र जानकारी दिन्छौँं भन्नुभएको छ”, खड्काले भने, “आजसम्ममा केही होला अनि कार्यालय सार्नु पर्ला ।”
हल्लनचोकमा समितिको कार्यालय भाडामा छ । कार्यालयसहित खेल सामग्री, महत्वपूर्ण दस्तावेजसमेत गरी गोदाम कोठा चाहिने समितिका कार्यालय प्रमुख भीमसेन शाक्यले बताए ।
“महत्वपूर्ण काजगात र खेल सामग्री छन्, त्यसैले सुरक्षित स्थान पनि चाहिन्छ”, शाक्यले भने, “प्रशासनको पत्र भएपछि हामीलाई कोठा दिन किन आनाकानी ?” कार्यालय प्रमुख गुमादेवी रिजाल बिदामा भएकाले उनले मन्त्रालयमा छलफल गरेर मात्रै कोठा दिन सकिने बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्घीय सरकारको मातहतमा छ । घरेलु कार्यालय भने गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतमा रहेकाले विभागीय क्षेत्र फरक पर्दा एकले अर्काको आदेश र निर्णयमा सहजै स्वीकार्ने पद्दति बसेको छैन ।
“नगरपालिका र प्रशासन बसेर गरेको निर्णयबाट मात्रै भवन दिन मिल्दैन”, रिजालले भने, “हामीले मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्छ ।” सामान्य कार्यक्रम गर्दासमेत अनुमति लिनुपर्नेमा अर्को संस्थालाई घरै दिने कुरा सजिलो नभएको उनले बताए ।
समितिका अध्यक्ष खड्का सरकारी भवन सरकारी समितिलाई दिन मिल्नुपर्ने बताउछन् । “हामीले भाडा तिरिरहने, यो घर खाली भइरहने के यस्तो पनि हुन्छ र ?”, उनले भने, “प्रशासनले आदेश दिएपछि पनि किन ढिलाइ ?”
उनले प्रशासनको आदेश सबैले मान्नुपर्ने बताए । प्रशासन कार्यालय र घरेलुको तालुक अड्डा फरक भएकाले सरोकारवालाको नाममा नगरपालिका र प्रशासन बसेर घरेलु कार्यालय दिने निर्णय नै गर्न नमिल्नेसमेत रिजालले बताए ।
घरेलुको पुरानो भवनका केही कोठा अहिले खाली छन् । तीमध्ये केही कोठामा ढाका बुनाइलगायतको तालिम सञ्चालन हुने गरेको छ । तालिम नभएको बेला मात्रै खाली देखिने गरेको उनले बताए ।
खेलकुद समितिले भने भाडा नआएकाले चर्को रकम तिरेर बस्न नसकेपछि प्रशासनलाई गुहारेको थियो । प्रशासनमार्फत दिन मिल्ने सङ्घीय कार्यालयमा भने कर्मचारी आवास बनाइएको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले केही समयदेखि भाडा नदिएकाले समितिले आफ्नै खर्चमा कार्यालय सञ्चालन गरेको छ ।रासस
