काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतमा परेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयबारे परेको रिटको टुंगो नलागेसम्म रविमाथिको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध सम्बन्धी दुवै अभियोग संशोधन भएर नहट्ने भएको छ।
यसबारे सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्तासँग मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने थप प्रमाणहरू माग गरेको छ। र ती प्रमाणहरूको परीक्षण भइरहेको छ। यदि फागुन २१ को निर्वाचन अगाडि यो रिटको टुंगो लागेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पक्षमा आदेश नआएमा चितवन-२ बाट रवि निर्वाचित भएपनि उनको हैसियत निलम्बित नै हुनेछ। यसको मतलब उनले सांसदको रुपमा सपथ ग्रहण गर्न र सांसदको हैसियतमा कुनैपनि काम गर्न पाउनेछैनन्।
अहिलेको निर्वाचन कानुन अनुसार, रवि लामिछानेलाई निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन र प्रतिस्पर्धा गर्न बाधा हुनेछैन । तर, सांसद पदमा निर्वाचित भएमा पोखराको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको मुद्दासँगै पेस भएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाका कारण उनी सार्वजनिक पदमा रहन पाउने छैनन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको कानुन अनुसार सरकारी सेवा र सुविधा लिने गरी नियुक्त वा चुनिएको कुनै व्यक्तिमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लागेमा उसको पद स्वतः निलम्बित हुने प्रावधान रहेको छ।
सोही प्रावधान अनुसार जिल्ला अदालत कास्कीमा रवि विरुद्ध सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग दर्ता भएसँगै उनको सांसद पद निलम्बित भएको थियो।
भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन अगाडिसम्म पनि रविको हैसियत चितवन-२ को निलम्बित सांसदकै थियो। चितवन २ बाट पनि उनी उप निर्वाचनबाट सांसद भएर आएका थिए।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नेपालको कानुन अनुसार नेपाली नागरिकले कुनै अर्को देशको नागरिकता लिएसँगै उसको नेपाली नागरिकता स्वतः निष्क्रिय हुने र रविले अमेरिकी नागरिकता लिएकाले उनको नेपाली नागरिकता निष्क्रिय भएकोमा उनले कानुन अनुसार अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि नेपाली नागरिकता सक्रिय नगराएकाले उनको सांसद पद अवैध हुने फैसला गरेको थियो।
सो फैसलाको आधारमा रविको रास्वपाको सभापति पदसँगै सांसद र उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको पद समेत गुमेको थियो। उनी विरुद्ध दोहोरो राहदानीको मुद्दा समेत छ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेको बेलामा विश्वासको मत दिने सर्तमा तत्कालीन महान्यायधीवक्तामार्फत दोहोरो राहदानीमा समेत मुद्दा नचल्ने निर्णय गराए पनि यसको विरुद्धमा परेको रिट समेत सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको छ।
संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग कायम रहेसम्म प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन जिते पनि निलम्बित हुने भएपछि सम्भावित बिगो बुझाएर थुनामुक्त भएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको इच्छा अनुसार महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले अभियोग पत्र संशोधनको निर्णय गरिन्।
प्रारम्भमा उनले रवि लामिछानेको हकमा मात्र संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ताको निर्णय गरेकी थिइन्।
तर एकै प्रकृतिको मुद्दामा कसैको फिर्ता हुने त कसैको कायम रहने विभेदकारी निर्णय अदालतबाट अस्वीकार हुने देखेपछि पुन निर्णय संशोधन गर्दै सहकारी ठगीका नोटोरियस फरार अभियुक्त तथा लामिछानेका पाट्नर जीवी राईसहितमाथि लागेको दुवै गम्भीर अभियोग अभियोग पत्र संशोधन गरेर हटाउने निर्णय गरेकी थिइन्।
यो निर्णय प्राप्त प्रमाणका आधारमा भन्दा पनि फागुन २१ पछि रवि लामिछानेलाई निलम्बित सांसद नभई बहालवाला सांसद बनाउन र गम्भीर अभियोगबाट उन्मुक्ति दिने नागरिक सरकारको सदिच्छा देखिएको थियो।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश तथा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको कानुनी सल्लाहकार भण्डारीबाट भएको निर्णयको आलोचना भयो। तर न सरकारले यसप्रति कुनै प्रतिक्रिया जनायो न भण्डारीले नै।
भण्डारी यस अगाडि नै आफ्नै लगानी रहेको कम्पनीलाई डिम्ब तस्करीमा उन्मुक्ति दिन मुद्दा नचलाउने र एक नाबालिग बलात्कारको मुद्दाको पुनरावेदन नजाने निर्णय गरेर विवादमा थिइन्।
कानुन अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन नसक्ने भएपछि कानुनको छिद्र प्रयोग गरेर अभियोग पत्र संशोधनको बाटो लिए भन्दै महान्यायाधिवक्ता निर्णयको कानुनी क्षेत्रबाटै आलोचना भयो।
बिचमा रवि र जीवीसहितको मुद्दाको अभियोग पत्र संशोधन गर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो। त्यही रिटका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग स्वीकार गर्ने जिल्ला अदालत कास्कीले सोमबार अभियोग पत्र संशोधनको प्रस्ताव अस्वीकार गर्यो।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले महान्यायाधिवक्ताको पुस ३० गतेको निर्णयअनुसार मुद्दा फिर्ताका लागि दिएको निवेदनमाथि सोमबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नितिश राईको इजलासले अभियोग पत्र तत्काल संशोधन गर्न अस्वीकार गर्यो।
राइको इजलासले महान्यायाधिवक्ताको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट विचाराधीन रहेकाले र त्यहाँबाट अन्तिम टुंगो नलागेसम्म जिल्ला अदालतले कुनै निर्णय नगर्ने भन्दै निवेदन अस्वीकार गरे।
रवि लामिछानेविरुद्ध कुन जिल्लामा के-के मुद्दा छन्?
लामिछानेविरुद्ध मुख्य गरी ५ वटा जिल्लामा सहकारीको बचत रकम गोर्खा मिडियामा लगेर अपचलन गरेको आरोपमा मुद्दाहरू प्रक्रियामा छन्। उनी विरुद्ध पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लगेर अपचलन गरेको मुद्दा दायर भएको थियो। त्यसमा उनी धरौटीमा छुटेका हुन्।
दोस्रोमा काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको रकम अपचलनको मुद्दामा पनि उनले धरौटी पाए। तेस्रोमा रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलनमा उनी जिल्लाबाट धरौटीमा छुटे पनि उच्चबाट भने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइए।
पछि उच्चबाटै उनले मुद्दा फैसला हुँदा दोषी ठहर भएर बिगो बुझाउनु पर्ने अवस्था भएमा बुझाउने सम्भावित बिगो रकमै बुझाएर पुर्पक्षको थुनाबाट मुक्त भएका थिए। चितवनको सहारा सहकारी र पर्साको सानो पाइला सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लगेर अपचलन गरेको मुद्दामा पनि उनको नाममा धरौटी निस्किएको थियो।
लामिछानेले आफूमाथि लागेका आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आएका छन्। उनले सहकारीको रकम अपचलनमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको र आफू केवल गोर्खा मिडियाको 'स्वेट सेयर' लिएको प्रबन्ध निर्देशक मात्र भएको दाबी गर्दै आएका छन्।
