काठमाडौं-बलात्कारका घटना मिलापत्र गराउने व्यक्तिलाई कारबाही गर्न कानुनी बाटो खुला भएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषदले बलात्कारसम्बन्धी कानुनलाई कडाइ गर्दै अध्यादेश पारित गरेको छ ।
अध्यादेशमा बलात्कारका घटना मिलापत्र गराउने व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले मिलापत्र गराएमा थप ६ महिना सजाय हुनेछ । सरकारले मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी अपराध कार्यविधि र ज्येष्ठ नागरिक ऐनमा रहेका बलात्कार सम्बन्धीको व्यवस्था परिमार्जन गर्दै अध्यादेश पारित गरेको हो ।
अध्यादेशमा बालकमाथि पनि बलात्कार हुने भन्दै यसका लागि पनि कारबाहीकाे कानुनी बाटाे खुला गरिएकाे छ ।
अध्यादेश जारी भएपछि मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ मा भएको सजायमा वृद्धि हुनेछ।
स्रोतका अनुसार १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपाङ्गता भएका वा सत्तरी वर्षभन्दा बढी उमेरका महिलामाथि जबरजस्ति करणी भएमा हुने जन्मकैद सजाय यथावत राखिएको छ। अपराध संहिताले जन्मकैद भन्नाले २५ वर्ष कैद हुने व्यवस्था गरेको छ।
अब १० देखि १२ वर्षकी बालिकालाई जबरजस्ती गर्नेलाई १८ देखि २० वर्ष कैद हुनेछ। १२ भन्दा बढी १४ वर्षसम्म उमेरको बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरे अब १६ देखि १८ वर्षसम्म कैद हुनेछ।
त्यस्तै १४ वर्षभन्दा बढी १६ भन्दा कम उमेरकी बालिका बलात्कार गर्नेलाई १२ देखि १६ वर्षसम्म कैद हुनेछ। १६ वर्षभन्दा बढी १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ।
१८ भन्दा माथि ७० सम्मभन्दा कम उमेरकी महिलालाई जबरजस्ती गर्नेलाई १० देखि १२ वर्ष कैद सजाय हुने गरी अध्यादेश जारी गर्न लागिएको मन्त्रीले बताए। साविकको व्यवस्थामा १८ भन्दा माथि ७० सम्मभन्दा कम उमेरकी महिलालाई जबरजस्ती गर्नेलाई सातदेखि १० वर्षसम्म मात्रै कैद सजाय हुने प्रावधान छ।