बुटवल-थुनामुक्त भइ मुद्दा लड्नका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले गरेको माग जिल्ला अदालत रूपन्देहीले अस्वीकार गरेको छ।
लामिछानेले मुलुकी कार्यविधि फौजदारी संहिता २०७४ को दफा ६८ बमोजिम बैंक जमानत लिई सोही दफाको ७१ बमोजिम थुनामुक्त हुनका लागि आग्रह गर्दै साउन १९ गते निवेदन दिएका थिए ।
बैंक जमानतस्वरुप बिगो बराबरको रकम २ करोड ७४ लाख बुझाउँदै थुना बाहिरबाट मुद्दा लड्न पाऊँ भनी लामिछानेले निवेदन दिएकोमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको १० नम्बर इजलासले लामिछानेको निवेदन अस्वीकार गरेको हो।
सुप्रिम सहकारी ठगी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि रुपन्देही कारागारमा रहेका रास्वपा सभापति लामिछाने अब थुनामै रहनेछन्।
यसअघि लामिछाने आफैंले दिएको निवेदनमा तोकिएको पेशी उनकै कानुन व्यवसायीले निवेदन दिएर स्थगित गराएका थिए । सोमबार तेस्रो पटक तोकिएको पेशी सुनुवाइका लागि न्यायाधीश सापकोटाको इजसालमा परेको थियो ।
सोमबार लामिछानेको तर्फबाट नारायण कँडेल, राजेन्द्र थापा र महेन्द्र पाण्डेले बहस गरेका थिए । सरकारी पक्षबाट उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय बुटवलका प्रमुख सोमाकान्त भण्डारी, जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रेम पौडेल, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरु दामोदर गौतम र हिरालाल भोलनले बहस गरेका थिए ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।
उच्च अदालतको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको छ । लामिछाने चैत २२ गते नै काठमाडौँबाट पक्राउ परेपछि त्यसयता जिल्ला कारागार भैरहवामा छन् ।
