बुटवल–प्रदेश ५ को प्रदेश सभामा सामान खरिदमा अनियमितता र कर्मचारीहरुले कानून विपरितको सुविधा लिएको पाइएको छ।
गाडी मर्मतमा अस्वभाविक रकम र सचिवालयका कर्मचारीहरुले नियम विपरित घर भाडाको सुविधा लिएको देखिएको हो।
प्रदेश सभा सचिवालय व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐनअनुसार सचिवालयका कर्मचारीहरुले सरकारी आवासको सुविधा लिन सक्छन्। तर घरभाडा वापतको सुविधा लिन पाउँदैनन्।
तर प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले त्यो भन्दा अगाडि बढेर घरभाडा सहित इन्टरनेट विद्युत् र खानेपानीको रकम समेत बुझ्दै आएको पाइएको छ। पुनले कार्यालय सहयोगीको रुपमा कर्मचारी राखी भान्सेको रुपमा राख्दै आएको बताइएको छ।
यस्तै प्रदेश सभाकै लेखा अधिकृत आलोक अग्रहरीले पनि घरभाडा सहितको सुविधा लिँदै आएका छन्। घर भाडा बापत उनीहरुले मासिक २५ हजारको हाराहारीको सुविधा बुझ्दै आएको बताइएको छ।
प्रदेश सभाको गाडी मर्मतमा पनि अस्वभाविक खर्च देखिएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेश सभाका गाडीको मर्मत खर्च ४५ लाख १६ हजार ९ सय ९३ रुपैया खर्च भएको छ। सभामुखदेखि समितिका सभापति र कर्मचारीहरुले चढ्ने मोटरसाइकल, स्कुटर र चारपांग्रे सवारी गरी १४ वटा गाडीको खर्च हो।
प्रदेश सभाका सभामुख पुर्णबहादुर घर्तीले प्रयोग गर्ने बा १ झ ९७२९ नम्बरको फोर्ड गाडी मर्मतका लागि गत आर्थिक वर्षमा ४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
घर्तीले नै प्रयोग गर्दै आएको बा १ झ १९४८ नम्बरको टाटा स्टोर्म गाडीका लागि गत आर्थिक वर्षमा २ लाख ४५ हजार १ सय १९ रुपैयाँ खर्च भएको छ।
सभामुख घर्तीसँग २ वटा गाडी हुँदाहुँदै अर्को एउटा गाडी समेत लिइएको छ। गत चैत २३ गते टेण्डर आह्वान गरेर एक करोड रुपैयाँको प्रदेश–३–०१–००२ झ ५२४४ नम्बरको अर्को गाडी सभामुखको लागि ल्याइएको हो।
गत वर्ष गाडी खरिद प्रकरणका कारण प्रदेश सभा सचिवालयको आलोचना भएको थियो। यो वर्ष गाडी मर्मतको अस्वभाविक मूल्य, कर्मचारीको घरभाडा लगायतका सुविधाका कारण सचिवालय आलोचित बनेको छ।
प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले बाहिर आएका कुरा बढाइचढाइ गरिएको भन्दै नियम अनुसार सुविधा लिएको दाबी गरे। ‘कानून विपरित सुविधा लिएको छैन, लेखा समितिले छानविन थालेकाले धेरै बोल्न मिल्दैन। अहिलेलाई यत्ति भन्छु’–पुनले भने।
यस्तै प्रदेश सभाका लेखा अधिकृत आलोक अग्रहरीले घरभाडाको सुविधा लिनु सामान्य भएको बताए। ‘प्रत्येक मन्त्रालय कार्यालय सबैले यसरी घर भाडा लिएका छन्। यो सामान्य कुरा हो’–उनले भने। गाडी मर्मतमा पनि विधि पुर्याएर बिल भरपाइ गरिएको उनको दाबी छ।
लेखा समितिले थाल्यो छानविन
प्रदेश सभाको सचिवालयमा भएको अनियमितताबारे प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन थालेको छ।
अनियमिता बारेमा लेखा समितिको बुधबारको बैठकमा प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुन र लेखा अधिकृत आलोक अग्रहरीसँग बयान लिइएको छ। घर भाडा लिइएको विषयमा राखिएको प्रश्नमा सचिव पुनले प्रदेश सभा कार्यालय प्रायोजनको लागि एउटा फ्ल्याट लिएको र त्यसमा आफू बसेको बताएका थिए।
उनले आफूले घर भाडाको सुविधा नलिएको र सचिवालयले नै भाडा बापतको रकम तिरिदिएको बताएका थिए।
यस्तै गाडी मर्मत सम्बन्धमा पनि लेखा समितिले प्रदेशसभाका सचिव पुन, लेखा अधिकृत अग्रहरी सहित स्टोर शाखाका गरी ४ कर्मचारीसँग बयान लिएको थियो।
बयान लिएपछि लेखा समितिले घर भाडाको सम्झौता र निर्णयको प्रति, गाडी मर्मतको बिल भरपाइ मागेको समितिका सभापति डिल्ली चौधरीले लुम्बिनी टाइम्सलाई बताए।
‘हामीले सम्बन्धित व्यक्तिहरुसँग स्पष्टीकरण लियौं, ग्यारेजको विवरण, हरेक विल भरपाइको नम्बरहरु मगाएका छौैं, घरभाडाको निर्णयको प्रतिहरु मागेका छौं’–उनले भने–‘३ सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेर अनुसन्धान थालेका छौं।’
प्रदेश ५ को सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेशसभाको गाडी मर्मत र कृषि अनुदानमा गरेको खर्चको छानबिन गर्न छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेको छ।
गाडी मर्मतबारे छानबिन गर्न वैजनाथ जैसवाल कलवारको संयोजकत्वमा र कृषि अनुदानको खर्च छानबिन गर्न वसिउद्दिन खाँको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ।
प्रदेशसभाका ३२ वटा सवारी साधन मर्मतमा २३ महिनामा ६३ लाख खर्च भएको पाइएपछि अनियमितता भएको आशंकामा छानबिन गर्न लागिएको लेखा समिति सभापति डिल्ली चौधरीले बताए।
त्यस्तै प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि अनुदान अन्तर्गत कोल्ड स्टोर खरिदमा दिएको अनुदानमा पनि अनियमितता भएको आशंकामा छानबिन गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए।
एउटा चारपांग्रे गाडी मर्मतमा मात्रै करिब साढे सात लाख रुपैयाँ खर्च देखाएको पाइएको छ। एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने मर्मत गर्दा कम्तीमा तीन वटा कम्पनीबाट कोटेशन आह्वान गरेर कम्पनी छनोट गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ।
दुई वर्ष पनि नपुगेका नयाँ गाडी मर्मतमा देखिएको अत्यधिक खर्चदेखि कृषि अनुदान कार्यक्रमका लागि छुट्टाइएको ४० करोड बढी रकम, कोरोना कोषबाट भएको खर्च विवरण, कृषि अनुदान लगायत खर्चको फाइल मगाएर छानबिन गर्न थालिएको उनले बताए।
प्रदेश सभाले गत आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा ८ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा १३ वटा गाडी, चारवटा मोटरसाइकल र तीनवटा स्कुटर किनेको थियो । त्यतिबेला पनि बजार मूल्य भन्दा बढीमा खरिद गरेर ३७ लाख रुपैयां बढी खर्च देखाइएको भन्दै लेखा समितिले छानबिन गरेको थियो।
छानबिनमा अनियमितता भएको ठहरसहित बढी तिरिएको मूल्य फिर्ता गराएको थियो। यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चार करोड रुपैयाँ खर्चेर मनाइएको लुम्बिनी भ्रमण वर्षको खर्च विवरणको फाइल पनि मगाइएको लेखा समिति सभापति चौधरीले बताए।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय मातहत दाङमा गत वर्ष गरेको प्रदेश एक्स्पोको नाममा थुप्रै फर्जी बिल पेश गरेर लाखौं रकम सकिएको भन्ने उजुरी लेखा समितिमा परेको छ।
यस्तै दाङको सिञ्चाइ आयोजनामा भएको चार करोड रुपैयाँको खर्चमा पनि अनियमितताको आशंका भएकाले फाइल मगाइएको लेखा समिति सदस्य कल्पना पाण्डे लम्सालले बताइन्।
समितिले अधिकांश क्रसर उद्योगहरु कानून विपरीत सञ्चालन भएका भन्दै तत्काल बन्द गरी मापदण्ड पूरा गरेर मात्र सञ्चालन गराउन उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।