रुपन्देही । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ (तेस्रो संसोधन विधेयक) पीडितमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
एड्भोकेसी फोरम नेपालले आज बुटवलमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रमका सहभागीले संसदमा प्रस्तुत विधेयक सम्बन्धमा विवाद, असन्तुष्टि र द्वन्द्व प्रभावितका सुझाव सम्बोधन गरी परिमार्जन गर्न सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ (तेस्रो संसोधन विधेयक) संशोधनका लागि नागरिक समाज तथा पीडित समुदायले दिएका सुझावबारे जानकारी गराउँदै बरिष्ठ अधिवक्ता शिवप्रसाद गौडेलले विधेयकमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषा, क्षमादान, फौजदारी जवाफदेहीता लगायतका विषय त्रुटीपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा बनाइँदा संक्रमणकालीन न्याय अझै टुंगो लाग्न नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर¥याउन ढिलाई हुँदा द्वन्द्वकालका घटनाका साक्षी प्रमाण नष्ट हुने भएकाले पीडितलाई थप प्रमाण जुटाउन समस्या पर्ने बताउनुभयो ।
एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक इन्दिरा आचार्यले नागरिक समाज तथा पीडित समुदायले दिएका सुझावका आधारमा विधेयक संशोधन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
संबिधान सभा सदस्य सोनिया यादवले न्यायका लागि आवाज उठाउँदा अरुलाई अन्याय नहोस् भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
युवा नेता महेन्द्र भुसालले तत्कालीन सत्ता पक्ष र विद्रोही पक्षालाई नै न्याय हुने गरी विधेयक आउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाजका उपाध्यक्ष चुरामणि ढकालले पीडितलााई दिने न्यायमा निकै ढिलाइ भएको गुनासो गर्नुभयो ।
न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाजका सचिब रिता सेनले जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको साटो उन्मुक्ति दिनु गलत भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा द्वन्द्व प्रभावितहरु जानकी घिमिरे, राधिका श्रेष्ठ, धनकुमारी थारु, गोमा बस्याल, सन्तकुमार यादव लगायतले राजनीतिक नेतृत्वले बेवास्ता गर्दा पीडितका माग ओझेलमा परेको गुनासो गर्दै स्थानीय तहले पनि कुनै चासो नदिएको बताउनुभयो ।