बुटवल । एड्भोकेसी फोरम नेपालको आयोजना र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग तथा मानवअधिकार एलाइन्सको सहकार्यमा शनिबार बुटवलमा बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरुको छानबिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथि छलफल गरिएको छ । सत्यको अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सत्य थाहा पाउने अधिकारमा राज्यको दायित्व बिषयमा समुदाय स्तरमा रहनुभएका द्धन्दपीडित नागरिकका परिवारका सदस्य र यस क्षेत्रमा लामो समय मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल संघसंस्थाको बिच छलफलको आयोजना गरिएको हो । उक्त कार्यक्रमको अध्यक्षता द्धन्दपीडित मध्येबाट जेष्ठ नागरिक चुडामणि ढकालको अध्यक्षतामा सञ्चालन भएको हो ।
कार्यक्रममा द्धन्दपीडित र नागरिक समाजले तयार पारेको संसदमा पेश गरिएको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बनेको कानुन संशोधका बिषयको ५ महले संसोधन सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो भने पीडितको तर्फवाट सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र मिडिया मार्फत सार्वजजिक गर्नका लागि ध्यानाकर्षण पत्र सार्वजनिक गरिएको थियो । साथै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सोही ऐनको सन्र्दभमा सार्वजनीक गरेको विधेयक माथिको आफ्नो धारण समेत पेश गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा तेस्रो संशोधन गर्न संसदमा दर्ता विधेयक संशोधनका लागि नागरिक समाज तथा पीडित समुदायद्वारा प्रस्तुत सुझावहरू नेपाल वार काउन्सिलका सदस्य अधिबक्ता वाबुराम पाण्डेले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । संसोधन प्रस्ताव सहितको महल पेश गर्दै उहाँले ऐनमा व्यवस्था नभएका विषयहरु ऐनमा समाबेश गर्न तथा समाबेश गरिएका बिषयमा संसोधन सहित पीडितलाई चित्त बुझ्ने र सरोकारवालाहरुको सल्लाहमा विभिन्न बिषयहरु समावेश र संसोधन गर्न सुझाव दिइएको छ ।
मानवअधिकार आयोगका तर्फवाट आयोगका लुम्बिनी प्रदेश बुटवल कार्यालयका प्रमुख सोमनाथ सुबेदीले पनि सोही ऐनका सन्दर्भमा आयोगका १२ सार्वजनिक सुझाव सहितका बुँदा पेश गर्नुभयो । कार्यक्रममा न्यायका लागि द्धन्दपीडित समाज रुपन्देहीका उपाध्यक्ष चुडामणि ढकालले पीडित समुदायले अपिल गरेको अपिलपत्र सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।
एडभोकेसी फोरम नेपालका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक इन्दिरा आचार्यको संचालनमा भएको कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका उपाध्यक्ष अमृता अनमोल, जिल्ला वार एशोसिएन रुपन्देहीका सचिव चोला बहादुर कार्की, द्धन्दपीडित धनकुमारी थारु, समाजिक अभियान्ता युवराज कंडेल, मानवअधिकार एलाइन्स लुम्बिनी प्रदेशका सचिव दामोदर घिमिरे, अधिबक्ता ज्ञानु केसी लगाएतले बोल्दै द्धन्द्ध समाधान दिगो रुपमा ब्यवस्थापन गर्न साथै पीडितले न्यायको अनुभुती हुने खालको न्याय पाउन सक्ने ऐन निर्माण गर्न दवाव दिनुपर्ने बताउनुभयो ।