रुपन्देही । सार्वजनिक स्थानमा महिला तथा किशोरीमाथि हुने हिंंसामा कमी आएको छैन । हिंसारहित जीवन यापन गर्न पाउनु प्रत्येक व्यक्तिको मानव अधिकार भए पनि महिला, किशोरी र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकले हिंसा र विभेद सहनु परेको महिला पुनःस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) को अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ ।
सार्वजनिक स्रोतहरूमा महिलाको पहुँच, स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने विभेद र हिंसामा केन्द्रित रहेर ओरेकले नेपालका दाङ, मोरङ र उदयपुरमा अनुसन्धान गरेको थियो ।
निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरूले सार्बजनिक बृत्तमा भोग्नुपर्ने बिभेद, र लैङ्गिक बिभेदको आधारमा हुने हिंसाको कारण महिला तथा किशोरीको सार्बजनिक सेवा र स्वास्थ्यमा पहुँच र सेवा प्रदायक निकाय (सरकारी कार्यालय)मा लैङ्गिक मैत्री सेवाहरूको उपलब्धता बारे खोज गर्ने उद्देश्यले गत सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरसम्म तीन जिल्लामा अनुसन्धान गरिएको थियो ।
सो अनुसन्धानको नतिजा ओरेकले बुटवलमा एक कार्यक्रम गरी सार्वजनिक गरेको हो । अध्ययनका क्रममा विवाहित सहभागीहरूले आफ्नो यौन र प्रजनन् स्वास्थ्यको बारेमा विशेष गरी पुरुष स्वास्थ्यकर्मीसँग कुरा गर्न गाह्रो भएको र महिला स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा प्रजनन् स्वास्थ्य समस्याहरु लुकाएको बताएका थिए ।
विशेष गरी अविवाहित युवती र किशोरीहरूका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरुको वातावरण सहयोगी नभएको र अविवाहित महिलाहरू यौन र प्रजनन् स्वास्थ्य समस्याहरू लिएर आउँदा स्वास्थ्यकर्मीहरुले उनीहरुको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने वा उनीहरू यौनकर्मी हुन् भनी मान्ने समेत गरेको पाइएको ओरेकका मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय अभियान संयोजक सुनिता मैनाली बताउनुहुन्छ ।
अनुसन्धानका क्रममा अधिकांश स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आवतजावत गर्न र्याम्प, लिफ्ट र ह्वीलचेयर जस्ता सहायक उपकरण र दोभासेको अभाव रहेको उहाँको भनाइ छ ।
“लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरुले पनि चिकित्सकहरुबाट विभेदको सामना गरेका छन् । उनीहरुको यौनिकताका बारेमा अनुपयुक्त प्रश्नहरू सोध्ने, हाँसोको पात्र बनाउने र आवश्यक उपचार प्रदान गर्न पनि हिचकिचाउने गरेको अनुसन्धानका क्रममा सहभागीले गुनासो गरेका छन्”, अनुसन्धानको अनुभव सुनाउदै मैनाली भन्नुहुन्छ ।
अध्ययनका क्रममा महिला जनप्रतिनिधीले कामको मूल्यांकन नभएको, पुरुषहरूले जस्तोसुकै कार्यदक्षता प्रदर्शन गरे पनि उनीहरुलाई सम्मानका साथ व्यवहार गरिएको र पुरुष कर्मचारीहरूले पनि महिला जनप्रतिनिधिहरूलाई पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नगराएको गुनासो गरेका थिए ।
कार्यस्थलमा भेदभाव, स्थानीय चुनावका लागि योग्य महिला उम्मेद्वारहरूलाई पार्टीले टिकट नदिने र प्रशासनिक र कार्यकारी भूमिकाहरूमा उनीहरूको नेतृत्वलाई स्वीकार नगरिएको अबस्था रहेको अनुसन्धानमा उल्लेख छ ।
स्थानीय निर्णय गर्ने समितिहरूमा बहुसंख्यक पुरुषहरूको कार्यकारी पदमा बाहुल्यता रहेको, समितिहरुमा महिलाहरूलाई सदस्यको रूपमा मात्र सीमित गराईएको, स्थानीय तहमा उपप्रमुख पदमा महिला आएपछि केही सुधार देखिए पनि निर्णय प्रकृयामा आफ्ना आवाज नसुनिने गुनासो महिला जनप्रतिनिधीले गरेका थिए । “दलित महिला जनप्रतिनिधिहरुलाई जातकै कारणले गैर दलित महिला जनप्रतिनिधिहरु भन्दा फरक ब्यबहार गरिएको पाइयो”, मैनाली भन्नुहुन्छ ।
अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार पालिकामा लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसा भोगेका महिलाहरूको लागि कोष स्थापना गरिएको, महिलाहरूले कानुनी सहायता, अस्पतालको खर्च र यात्राको लागि सहयोग रकम प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको र उनीहरुको जीविकोपार्जनको माध्यमका लागि समेत रकम उपलब्ध गराइएको छ ।
महिला जनप्रतिनिधिहरूको प्राथमिकतामा लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसाका विरुद्धका कार्यक्रमहरु रहेको र यसमा जनचेतनाका कार्यक्रमहरु सबै भन्दा बढी रहेको पाइएको छ ।
स्थानीय तहको उपप्रमुखमा महिला पुगेपछि यस्ता कार्यक्रमले केही सुधार देखिए पनि हिंसा र विभेद नियन्त्रणका लागि सबैको सक्रियता आवश्यक देखिएको ओरेकका दाङ संयोजक इश्वरी थापा बताउनुहुन्छ ।
महिला जनप्रतिनिधिहरूले समाजले महिला नेतृत्वको भूमिकालाई स्वीकार नगरेको गुनासो गरेका थिए । महिलालाई घरको जिम्मेवारीमा देख्न चाहने सोचका कारण नेतृत्वमा पुगेका महिलाहरुले विभिन्न प्रतिबन्धहरूको सामना गर्नुपरेको थियो अनुसन्धानका क्रममा कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुब्र्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ को कार्यन्वयन नभएको पाइएको छ ।
लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसाबाट प्रभावितहरुमा हिंसाको उजुरी गर्ने तथा सहयोग प्राप्त हुने निकायहरुको बारेमा जानकारी नहुँदा महिला र किशोरीहरु न्यायको पहुँचमा पुग्न नसकेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । प्रभावितलाई सेवा प्रदायकहरूले गर्ने अपमानजनक व्यवहारका कारण प्रभावितहरु सेवा प्रदायकबाट नै थप हिंसामा परेका, प्रभावितहरुसँग प्रायः अनावश्यक प्रश्नहरू सोधिएको, यौनदुव्र्यवहारको घटनामा हाँसोको पात्र बनाइएको, सानै उमेरमा हिंसाको उजुरी लिएर गएको भनेर गाली खानुपरेको जस्ता दुव्र्यवहार भएको पाइएको छ ।
प्रहरी कार्यालयमा गोपनियता नभएकाले हिंसा प्रभावित महिलालाई आफ्नो समस्या सुनाउन गोप्य स्थानको आवस्यकता देखिएको छ । प्रभावितले सेवा लिने प्रक्रिया सरल र सहज हुनका लागि लैङ्गिकमैत्री तथा प्रभावितमैत्री महिला कर्मचारी र सेवा प्रदायक आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
प्रभावितको हित र सुरक्षाभन्दा मेलमिलाप रोज्न बाध्य पार्ने सहयोगी संयन्त्रहरुका कारण महिलाहरु बारम्बार हिंसा सहेर बाच्न बाध्य भएको र सहयोग र न्याय खोज्न उनीहरु निरुत्साहित भएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महिलाको शरीरमाथि आफ्नो नियन्त्रण नहुनु, यौन तथा प्रजनन् स्वास्थका विषयमा समाजमा खुलेर बोल्ने र सेवा प्राप्त गर्ने वातावरण नहुँदा महिलाको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको छैन । जसले गर्दा महिलाहरु आफ्नो स्वास्थ्य तथा शरीरको बारेमा निर्णय लिन नसक्ने, तथा आफ्नै शरीरको बारेमा जानकार नहुँदा प्रजनन् स्वास्थ्य समस्याहरु लुकाएर बस्न बाध्य रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
हिंसा प्रभावितको न्यायमा सम्मानित पहुँचको सुनिश्चितता लागि लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसाका सहयोगी संयन्त्रहरुमा आवश्यक पूर्वाधार, तालिम र सहायता उपलब्ध गराई गुणस्तरीय, निष्पक्ष र विशेषज्ञ सेवाहरू प्रदान गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
सहयोगी संयन्त्रहरुबाट सेवाग्राहीले कुनै डर वा संकोच विना सेवा लिनका लागि सेवा प्रदायकहरू र सेवाग्राहीहरुविच समधुर सम्बन्ध वातावरण निर्माण गर्ने उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने र लैङ्गिक हिंसा निवारणकोषमा हिंसा प्रभावितहरुको विना झण्झट सहज पहुँच स्थापना गर्नुपर्ने ओरेकका प्रदेश कार्यक्रम संयोजक प्रभा पौडेल बताउनुहुन्छ ।
महिला जनप्रतिनिधिहरुको पारिवारिक, सामाजिक र राज्यकै श्रोतमाथि पूर्ण रुपमा पहुँच स्थापित गर्नका लागि महिलालाई हेरिने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन सामाज रुपान्तरणको अभियानलाई सशक्त र निरन्तरता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
राजनीतिक दल र राज्यले देशको सामाजिक तथा राजनितिक परिवर्तनका लागि महिलाहरुले पुर्याएको योगदानको कदर र सम्मान गर्दै महिलाको नेतृत्वलाई उनीहरुको अधिकारको रुपमा स्वीकार गर्नुपर्ने र महिलाको समानुपातिक समावेशी सहभागीता र नेतृत्वको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिएको छ भन्नुहुन्छ, ओरेकका कार्यसमिति सदस्य पद्मा चौधरी ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकताहरूका सम्बन्धमा सेवाप्रदायकहरुलाई तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कर्मचारीहरुलाई लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसा र कानुनी प्रावधानकाबारेमा प्रशिक्षण दिई एक जना लैङ्गिक फोकल व्यक्ति तोक्नुपर्ने र सबै अनौपचारिक क्षेत्रहरूमा कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ लागु गर्नुपर्ने अनुसन्धानमा उल्लेख छ ।
महिला र किशोरकिशोरीको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको सुनिश्चितताका लागि विशेषज्ञ महिला चिकित्सकको संख्यामा वृद्धि गर्नुपर्ने, यौन र प्रजनन् स्वास्थ्य समस्याहरूको निदान र उपचारको लागि विशेषज्ञ चिकित्सक कर्मचारी र उपकरणहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने र मानसिक स्वास्थ्यका सवालहरुमा तालिम तथा सचेतनाका कार्यक्रमहरुको व्यवस्था गर्नुपर्ने विद्यालय तहमा यौन र प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारका बारेमा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिएको छ ।
हिंसा सार्वजनिक वा निजी जीवनमा लिङ्ग र लैंगिक तथा यौनिक पहिचानका आधारमा हुने विभेदपूर्ण कार्य हो, जसले उनीहरुलाई शारीरिक, यौनजन्य वा मानसिक क्षति वा पीडा पुर्याउँछ । त्यसैले यसको नियन्त्रणका लागि सबैको सहकार्य र समन्वय आवश्यक हुन्छ भन्नुहुन्छ, लुम्बिनी प्रदेशका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रमा घर्ती । “महिला हिंसाको सवाल महिलाको मात्रै विषय होइन, यो सबैको सवाल हो, यसको नियन्त्रणका लागि सबै लागौँ, हिंसाको प्रतिकार गरौँ”, अनुसन्धानको नतिजा सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री घर्तीले भन्नुभयो ।