गलकोट: बागलुङ बजारस्थित उपल्लोचौरको जाल्पा सपिङ सेन्टर (किराना पसल)मा ८० प्रतिशत म्याद गुर्जेका सामग्री फेला पर्यो ।
बजार छेउको उक्त किराना पसलमा यसअघि अनुगमनकर्ताको नजर नपरेका कारण व्यापारीको मनोमानी बढेकामा पछिल्लो समय पसलमा सिल गरेर रु एक लाख ५० हजार जरिवानासहित प्रशासनमा हाजिर हुन पसलेलाई भनिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत सूर्यलाल विश्वकर्माले बताए ।
“चाडपर्वका बेला हुनसक्ने कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरोकार समूह अनुगमनमा निस्केकामा बजारकै उक्त पसलमा त अधिकांश सामान मिति गुज्रेको र कुहिएको अखाद्य सामग्री पाइकाले पसल पसल नभएर विषको भण्डारजस्तो देखियो,” उनले भने, “पहिलो दिन १५ पसलमा अनुगमन गर्दा पसलैपिच्छे मिति गुज्रेका सामग्री, दर्ता प्रमाणपत्र नभएको र मूल्यसूची नराखिएको पाइएको थियो, मूल्यसूची नभएका दुई पसललाई पाँच हजार जरिवाना तिराइएको र अन्य पसलका सामग्री जफत गरी सेचत बनाइएको छ ।”
अनुगमनका क्रममा रङ्ग प्रयोग गरिएका झिनियाँका साथै मिति गुजे्रका र कुहिएका खाद्य पदार्थ फेला परेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयका प्राविधिक सओन्साकुमार महतोले बताए ।
“मानिसको शरीरका लागि विषजस्तै हानिकारक खाद्यपदार्थ बिक्रीका लागि राखिएको, मिति गुज्रेका सामग्रीे व्यवस्थापन नगरिएको तथा मूल्यसूची नै नराखिएका पसल फेला पनि परेका छन्” उनले भने “यसैगरी कडिकडाउ बजार अनुगमन गर्न सके केही हदसम्म उपभोक्तालाई राहत हुने थियो, नत्र कति समयसम्म उपभोक्ताले अखाद्य सामग्री उपभोग गर्ने ?”
अनुगमनमा निस्केको सरोकार निकाय र पत्रकारको टोलीले बागलुङ बजारका पसलै पिच्छे अखाद्य पदार्थ फेला पारेर बरामद गर्नाका साथै पसलमा सिलसमेत गरेको थियो । जिप्रकाको संयोजनमा चाडबाड लक्षित अनुगमन बुधबारदेखि सुरु गरिएको थियो ।
अनुगमनको पहिलो दिन नै बजारको शिवधारा चोकका प्रत्येक किराना पसलमा अखाद्य वस्तु फेला परेको र सबै पसलबाट केही न केही अखाद्य सामग्री जफत गरिएको अनुगमनमा पुगेका राष्ट्रिय उपभोक्तामञ्चका जिल्ला अध्यक्ष शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
यसअघि यस्तो बेथिति फेला नपरेको बागलुङ नगरपालिकाका महिला विकास अधिकृत सरस्वती रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । किराना पसलका उपभोग्य वस्तुले नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष असर गर्ने भएकाले यसमा खेलबाड हुन नदिन र अखाद्य वस्तुको किनबेच रोक्न बजार अनुगमनलाई कडाइ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक विराट शर्माले बताए ।
अनुगमनलाई दशैँसम्म निरन्तरता दिइने भन्दै कार्यालयले सजगता अपनाएर उपभोक्ताले सामाग्री खरिद गर्न र व्यापारीले उपभोक्ताको हितलाई मध्यनजर गर्दै पसल सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेको छ ।
सवारी लाइसेन्सका लागि तीन हजार परीक्षार्थी
कोरोनाको दोस्रो लहर अघि धौलागिरि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दुई पाङ्गे्र सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि तीन हजार ५०० जनाको आवेदन परेको थियो । जारी निषेधाज्ञाका कारण आवेदन स्वीकृत भएर रोकिएका आवेदकको परीक्षा बल्ल सञ्चालन गर्न थालिएको छ ।
कार्यालयलाई आवेदनको परीक्षा लिन अहिले हम्महम्मे परिरहेको छ । कोरोनाका कारण लाइसेन्सको लिखित र ट्रायल परीक्षा लिन नसक्दा अनलाइन मार्फत स्वीकृत भएका आवेदन, कार्यालयमा सम्पर्क गर्न नआएका, डिजिटल फोटो खिच्न नपाएका र लिखित परीक्षा पास भएर ट्रायल परीक्षा दिन नपाएका तीन हजार ५०० परीक्षार्थी रहेको कार्यालयका सवारी चालक अनुमतिपत्र शाखाका प्रमुख श्यामकुमार थापाले बताए ।
“कोरोनाको दोस्रो लहरपछि ठप्प रहेको सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षा सञ्चालन गर्न थालेका छौंँ, अहिले नयाँ आवदेक र कोरोना अघिका तीन हजार बढी आवेदकलाई लिखित तथा ट्रायल पास गराउनका लागि कार्यालयलाई सकस भएको छ” उनले भने, “योजना बनाएर पुराना आवेदकलाई छिट्टै परीक्षामा समावेश गराउने तयारी भएको छ ।”
यातयात व्यवस्था कार्यालयमा कोरोनापछि असोज १५ गते मात्रै २२० जनाले सवारी चालक अनुमतिपत्रको ट्रायल परीक्षा दिएका थिए ।
धौलागिरि यातयात व्यवस्था कार्यालयले दुई पाङ्ग्रेसवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षा पास गर्नासाथ परीक्षणकालीन लाइसेन्स प्रमाणपत्र दिनसमेत थालेको छ ।
यसरी रसिद काट्नासाथ क्यूआर कोड जडित अस्थायी लाइसेन्स वितरण गरिने कार्यालय प्रमुख पारसिंह थापाले जानकारी दिए । उनले वैशाख १७ गतेदेखि बाँकी रहेका तीन हजार ५०० परीक्षार्थीलाई दसैं लगत्तै नियमित परीक्षामा सहभागी गराइने र यस अवधिमा नयाँ आवेदनलाई समेत समावेश गरिने जानकारी दिए ।
“कार्यालयले व्यवस्थापन गर्दैछ, पुराना र नयाँलाई कोटा निर्धारण गरेर भए पनि आवेदन दिएका सबैलाई प्रक्रियामा ल्याउछौंँ” कार्यालय प्रमुख थापाले भने, “चारपाङ्ग्रे सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षाका लागि समेत जग्गाको खोजी भइरहेकोे छ, सरकारी जग्गा नपाए मापदण्ड अनुसारको निजी ट्रायल सेन्टरबाट चार पाङ्ग्रे सवारीचालक अनुमतिपत्रको परीक्षा लिने गरी अगाडि बढेका छौं ।”
कानूनमै व्यवस्था भएको एकवर्षे परीक्षणकालीन लाइसेन्स वितरण गर्न थालेको कार्यालयले एक वर्षपछि उक्त लाइसेन्स खारेज नभए पाँच वर्षे स्मार्ट लाइसेन्स उपलव्ध गराउनेछ । रासस
