तत्कालीन राजा महेन्द्रले विक्रम सम्वत् २००८ सालमै लुम्बिनीकोे विकासका लागि लुम्बिनी प्रबन्धक समिति गठन गरेका थिए। यद्यपी सन् १९६७ (विक्रम सम्वत् २०२३) सालमा तत्कालिन संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव उत्थान्तले लुम्बिनी भ्रमण गरेपछि मात्रै यसकोे विकासले गति लिएको हो। उत्थान्तकै पहलमा जापनिज वास्तुकलाविद् केन्जो टांगेले सन् १९७३ (विक्रम सम्बत् २०२९) मा शुरु गरेर सन् १९७८ (वि.सं २०३४) सालमा लुम्बिनी गुरुयोजनाको खाका तयार पारेका थिए।
उत्थान्तले लुम्बिनी भ्रमण गरेपछि सरकारले विक्रम सम्बत् २०२६ सालमा लुम्बिनी विकास परियोजना गठन गरेको थियो उक्त समितिले २०३३ सालतिर जग्गा अधिग्रहणको काम थालनी गरेको थियो। यद्यपी उक्त परियोजनाले उल्लेखनीय काम गर्न पाएन।
पछि विक्रम सम्बत् २०३४ सालमा लुम्बिनी गुरुयोजनाको खाका तयार भएपछि सरकारले वि.सं २०३५ सालमै लुम्बिनी विकास समिति गठन गरेको थियो। लोकदर्शन अधिकारीको नेतृत्वमा गठन भएको विकास समितिले लुम्बिनी गुरुयोजनाले तोकेको क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहणको काम २०४१ सालमा सम्पन्न गर्यो। करिव ६ वर्ष लामो कसरत गरेर उक्त समितिले जग्गा अधिग्रहणका सवै काम सम्पन्न गरेपछि विक्रम सम्बत् २०४२ सालमा लुम्बिनी विकास कोष गठन भएको हो।
अधिकारीको नेतृत्वमा गठन भएको तत्कालिन लुम्बिनी विकास समितिले हालको लुम्बिनी विकास कोष क्षेत्रभित्र रहेको ११ सय ५५ विगाहा जमिन अधिग्रहण गर्दा कूल ७२ लाख रुपैया खर्च गरेको थियो। प्रति विगाहा ६ हजारका दरले ७ सय घरधुरीले १५ हजार ९ सय ६० कित्ता जग्गा अधिग्रहण बापत पैसा लिएर समितिलाई बुझाएका थिए। स्थानीयका अनुसार यो क्षेत्रबाट १६ वटा गाउँ विस्थापित भएका थिए।
लुम्बिनी विकास कोषको गठन भएपछि लुम्बिनी गुरुयोजना निर्माणको काम विस्तारै अगाडि बढ्यो। गुरुयोजना अनुसार पवित्र उद्यान क्षेत्र र विहार क्षेत्रका कामहरु निकै सुस्त गतिमा बन्दै गए। नयाँ लुम्बिनी ग्राम क्षेत्रका कामहरु बल्ल हुंदैछन्। पवित्र उद्यान क्षेत्रका थुप्रै कामहरु अझै बाँकी छन्।
जे होस् करिव ४० वर्षको अवधिमा लुम्बिनी गुरुयोजनाका ८० प्रतिशत कामहरु सम्पन्न भएका छन्। लुम्बिनी सुन्दर बन्दै छ। घुम्नलायक आकर्षक पर्यटकीय गन्तब्यको रुपमा विकास पनि भएको छ। तर गर्न अझै धेरै बाँकी छ।
अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा लुम्बिनीको चुलिंदो चर्चा र पर्यटकहरुको बढ्दो आकर्षणले सन् २०५० सम्ममा लुम्बिनीमा वार्षिक १ करोड पर्यटक आउने प्रक्षेपण गरिएको छ। लुम्बिनी गुरुयोजना पुरा नभएपनि विगत १५ वर्ष अघिदेखि नै ११ सय ५५ विगाहा क्षेत्रफलमा सिमित रहेको लुम्बिनी भविश्यमा सांघुरो हुने निश्कर्ष निकाल्दै बैकल्पिक ब्यवस्थाका विषयमा ब्यापक बहसहरु हुन थाले।
सन् १९७८ मा जापानीज वास्तुकलाविद् प्रोफेसर केन्जो टाङ्गेले बनाएको लुम्बिनी गुरुयोजना तत्कालिन समयमा निकै महत्वकांक्षी मानिएको थियो। सरकारले करिव ४० वर्ष मा उनको गुरुयोजनाको ८० प्रतिशत काम सकेको छ। टाङ्गेको गुरुयोजना आफैमा भब्य र सुन्दर छ।
यो गुरुयोजनाले लुम्बिनीको जम्मा ११ सय ७७ विगाहा क्षेत्रफल मात्रै ओगटेको छ। यसले लुम्बिनीका प्राचीन पुरातात्विक संचरनाहरुको संरक्षणका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
लुम्बिनी गुरुयोजना क्षेत्रभित्र मात्रै होइन वाहिर समेत ब्यवस्थित शान्त र समृद्ध शहरको परिकल्पना उनले गरेका थिए। तर टाङ्गेले बनाएको गुरुयोजनाले भित्रबाट विस्थापित स्थानीयलाई बाहिर समेत ब्यवस्थित रुपमा बसाल्ने ठोस प्रस्ताव ल्याएन, जसका कारण स्थानीय बासिन्दा सधै लुम्बिनी र लुम्बिनी विकास कोषप्रति असन्तुष्ट रहदै आए। लुम्बिनी भित्र जति सुन्दर बन्दै गयो वाहिर झन् अव्यवस्थित बन्दै गयो।
लुम्बिनीको पर्खाल बाहिरका हजारौं स्थानीयलाई यहाँको पर्यटन प्रबद्र्धन संग जोड्न केही वर्षअघि लुम्बिनीमा चिनियाँ लगानी ल्याउने उद्देश्य सहित ‘एपेक’ नामक परियोजना अगाडि सारियो।
यो परियोजनाले लुम्बिनी क्षेत्र वाहिर आधुनिक र सूचना प्रविधिले भरिपूर्ण शहरको परिकल्पना गरेको थियो। यद्यपी तत्कालिन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले लोकप्रियताका लागि यस्तो योजना अघि सारेको भन्दै ब्यापक आलोचना भएपछि ‘एपेक’ पछि हट्यो। भर्खरै शान्ति प्रक्रियामा आएका व्यक्तिले यस्तो योजना ल्याउंदा सर्वसाधारणले पत्याएनन्।
त्यसपछि लुम्बिनीलाई ग्रेटर लुम्बिनी बनाउनुपर्ने प्रस्तावहरु आए। तर ग्रेटर लुम्बिनीको परिकल्पनालाई साकार पार्न खास कुनै गुरुयोजना बनेन। त्यही विचमा (विक्रम सम्वत् २०७०) सालमा कोरियन प्रोफेसर क्वाकले लुम्बिनीलाई संसारकै नमुना शान्ति शहर बनाउनुपर्ने प्रस्ताव ल्याए।
सरकारको अनुमति पाएपछि कोरियन सहयोग नियोग (कोइका)को सहयोगमा प्रोफेसर क्वाकले सुन्दर र शान्त शहरको गुरुयोजना तयार पारे। तीन अर्ब अमेरिकी डलरको लगानीमा यस्तो शहर बनाउन सकिने योजना उनको छ। उनको गुरुयोजनालाई लुम्बिनीवासीले शुरुमा निकै मन पराएका थिए।
तर सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा खासै चासो देखाएन। संगसंगै यो आयोजनाका विषयमा पनि लुम्बिनीमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भयो। जग्गा अधिग्रहण गरेर स्थानीयलाई घरवार विहीन बनाउने आयोजनाका रुपमा प्रचार भएपछि स्थानीयले अहिले विश्व शान्ति शहरको योजनाप्रति विरोध जनाउन थालेका छन् । लुम्बिनी विकास कोषले यसको कार्यान्वयमा छलफल चलाउन गत माघ २१ गते आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्थानीयले विरोध नै जनाए।
के हो लुम्बिनी शान्ति शहर ?
लुम्बिनीलाई संसारकै शान्त, सुन्दर र ब्यवस्थित शहरको रुपमा विकास गर्न सरकारले कोइका मार्फत कोरियन प्रोफेसर क्वाकलाई यसको गुरुयोजना बनाउने जिम्मा दिएको थियो।
सन् १९७८ मा जापनिज वास्तुकलाविद् केन्जो टाङ्गेले बनाएको लुम्बिनी गुरुयोजना बाहिर २४ वर्गमाइलको क्षेत्रफलमा पर्नेगरि प्रोफेसर क्वाकले शान्ति शहरको गुरुयोजना कोरेका हुन्। उनको गुरुयोजनाले लुम्बिनीको पाँच वर्गमाइल क्षेत्रमा शान्ति शहर बनाउने र वांकी १९ वर्गमाइल क्षेत्रलाई कृषि पर्यटन क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
यो गुरुयोजनामा बस्ती, जंगल, स्कुल, मठ, मन्दिर, मस्जिद तथा सडकहरुलाई जस्ताको तस्तै राखेर शान्ति शहरको रुपमा विकास गर्ने भनिएको छ।
कमलको फुलको आकारमा तयार भएको क्वाकको गुरुयोजनाले २४ वर्गमाइल क्षेत्रफललाई चार भागमा बा“डेको छ। हालको पवित्र जोनलाई बुद्ध जोन, हालको गुरुयोजना क्षेत्रलाई धर्म जोन, त्यसवाहिर पाँच वर्गमाइल क्षेत्रलाई संघ जोन र बाँकी १९ वर्गमाइल क्षेत्रलाई उपासाका जोनको रुपमा परिभासित गरिएको छ। संघ जोनलाई कमलको फूलको पत्र जस्ता ८ वटा पत्रमा बांडिएको छ। ती आठवटै पत्रमा बनेका शहरुहरुमा माछा, मासु, मदिरा तथा पेट्रोलियम सवारीहरु निषेध गर्ने योजना छ। शहर बाहिर उपासका जोनमा कृषि उत्पादनका लागि व्यवसायिक फार्महरु सञ्चालन गरेर कृषि पर्यटनको अवधारणा समेत अघि सारिएको छ।
शान्ति शहरमा एउटै आकारका घर, फराकिला सडक, १० मिनेटभित्र पुग्न सकिने स्कुल तथा स्वास्थ्य चौकीहरु, सौर्य ऊर्जा, पानी, विद्युत लगायतका सबै सुविधा सहित शहरलाई प्रदूषण रहित बनाउने उपायहरु उल्लेख गरिएको छ।
यो गुरुयोजना कार्यान्वयन भए लुम्बिनीका प्रत्येक व्यक्तिले दैनिक ३० डलर सम्म आम्दानी गर्न सक्ने दाबी गरिएको छ।
तर यो गुरुयोजना प्रति स्थानीयलाई भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयासहरु भएका छन् । सबैभन्दा ठूलोे भ्रम हो जग्गा अधिग्रहणको। परियोजनाले जग्गा अधिग्रहणको कुनैपनि परिकल्पना गरेको छैन।
तर जग्गा अधिग्रहणको हल्ला फैलाएर शान्ति शहरको बदनाम गर्ने प्रयत्न भएको छ। कोरिएन प्रोफेसर क्वाक आफैले स्थानीयसँगको छलफलमा पटक पटक भनेका थिए, यो आयोजनाले कसैको जग्गा अधिग्रहण गर्ने उद्देश्य राखेको छैन। बरु ल्याण्ड पुलिङ मार्फत जग्गा व्यवस्थित गरेर गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने यसको उद्देश्य हो।
के हो ल्याण्डपुलिङ ?
संसारका ठूला ठूला शहरहरुलाई ल्याल्ड पुलिङ विधिबाट व्यवस्थित गरिएको छ। यो विधिले स्थानीयका नमिलेका र टुक्रे अव्यवस्थित जग्गा मिलाएर व्यवस्थित गर्ने काम गर्छ।
सबैभन्दा पहिला परियोजना सञ्चालन हुने क्षेत्रमा पर्ने सवै जग्गाका लालपूर्जाहरु जम्मा गरेर नापी मार्फत एउटै विशाल प्लटमा परिणत गरिन्छ।
त्यसपछि गुरुयोजना अनुसार सार्वजनिक भवन, पोखरी, मन्दिर, मस्जिद, गुम्वा, ध्यान शिविर, सडक, स्कुल, अस्पतालहरुलाई आवश्यक पर्ने जग्गा छुट्याएर बाँकी रहेको जग्गा एउटै प्रकृतिको साइजमा काटेर स्थानीयलाई फिर्ता गरिन्छ।
यसरी फिर्ता गर्दा सार्वजनिक सम्पत्तिले काटेको जग्गा घटाएर लालपुर्जामा रहेको जग्गाको अनुपातलाई समेत मिलाएर फिर्ता गर्ने प्रचलन छ। यस्तो गर्दा कतिपय थोरै जग्गा भएका परिवार वा गुरुयोजना अनुसार सार्वजनिक सम्पत्ति पर्न आएका ब्यक्तिका जग्गाहरुलाई मुआब्जा दिएर वा सट्टापट्टा गरेर व्यवस्थापन गरिन्छ।
जसले गर्दा नमिलेका लामा, छोटा, चोके वा चुच्चे जग्गाहरु रुमाल जस्तो आकारमा परिणत हुन्छन्। सडक, खानेपानी, विद्युत लगायतका सवै पूर्वाधार बनाउन यथेष्ट ठाउँ पुग्छ। यो विधिबाट जग्गा ब्यवस्थापन गर्दा किसानले पहिलेकै क्षेत्रफलको जग्गा प्राप्त नगरेपनि सबै जग्गा गुमाउंदैनन्। जग्गा अधिग्रहणमा जस्तो सबै जग्गा छाडेर विस्थापित हुनु पर्दैन। यो विधि आधुनिक र व्यवस्थित शहर निर्माणका लागि निकै फलदायी हुन्छ।
लुम्बिनीमा शान्ति शहरको विकल्प छैन
विज्ञहरुका अनुसार क्वाकको गुरुयोजना लुम्बिनीका लागि सवैभन्दा उपयुक्त योजना हो। अत्यन्तै महत्वकांक्षि भएपनि यो योजना सम्पन्न गर्न गाह्रो छैन।
लुम्बिनीमा मात्रै यो योजना कार्यान्वयन जटिल बनेको हो। यति ठूलो परियोजना स्वीकार गर्न र त्यसको संरक्षण गर्न लुम्बिनीको जनमानस अझै सक्षम भइसकेको छैन। अशिक्षा, रुढिवादी चिन्तन र जग्गाप्रतिको मोहका कारण यहांका जनताले यस्ता आयोजनाहरुमा जग्गा दिन अरुचि देखाएका हुन्।
करिब ४० वर्ष अघि लुम्बिनी विकास कोषले जग्गा अधिग्रहण गर्दा स्थानीयलाई देखाएका सपना पुरा नहुनु, विस्थापित भएका स्थानीय रोजगारी वा अन्य आयमुलक कार्यमा सामेल हुन नपाउनु, लुम्बिनी गुरुयोजना निर्माणको गति अत्यन्तै सुस्त हुनुले पनि स्थानीय जनता सरकारको जग्गा अधिग्रहणका कार्यक्रमबाट तर्सिएका हुनसक्छन्। तर अहिले अवस्था त्यस्तो छैन।
केही वर्ष अघि गौतम बुद्ध विमानस्थल निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण मात्र भएन समयमै विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा छ। यसका कारण स्थानीय खुसी छन्। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि पनि जग्गा अधिग्रहणका प्रकृयाहरु अघि बढेका छन्। यसमा पनि सर्वसाधारण खुसी नै देखिन्छन्।
त्यसो भएका कारण लुम्बिनीवासी आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन। बरु शान्ति शहरको यो परियोजना सम्पन्न गर्न ल्याण्ड पुलिङ विधिबाट अगाडि बढ्न स्थानीयले सहमति दिनुपर्छ। नत्र, लुम्बिनी बाहिरका स्थानीय तहहरुले लुम्बिनीका नाममा विकासको मूल फुटाएर प्रशस्त लाभ लिने तर लुम्बिनी जस्ताको तस्तै रहने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ।
शान्ति शहरको विकल्प स्मार्ट सिटी ?
कोरियन प्रोफेसर क्वाकले बनाएको लुम्बिनी शान्ति शहरको खाका पूरा नहुंदै २०७१ सालमा तत्कालिन शुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले मुलुकका विभिन्न शहरहरुलाई स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रम घोषणा गर्यो ।
पहिलो चरणमै लुम्बिनी स्मार्ट सिटीका लागि बजेट पनि विनियोजन भयो। शहरी विकास विभागले लुम्बिनी स्मार्ट सिटी परियोजना इकाइ गठन गरेर कार्य प्रारम्भ गर्ने प्रयत्न गरेपछि लुम्बिनी शान्ति शहरको गुरुयोजना करिब सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा मतभेदहरु सिर्जना भए।
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि अहिले लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकासँगको सहकार्यमा लुम्बिनी स्मार्ट सिटीको अवधारणामा कामहरु अगाडि बढेका छन्। तथापि विज्ञहरुले क्वाकको गुरुयोजनाका अगाडी स्मार्ट सिटीको योजना अत्यन्तै कमजोर हुने भएकाले शान्ति शहरकै योजना कार्यान्वयमा लैजानुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन्। शान्ति शहरलाई स्मार्ट पिस सिटीको रुपमा विकास गर्नुपर्ने कतिपयको राय छ।
लुम्बिनी विकास कोषका पूर्व सदस्य सचिव अजितमान तामाङ सस्तो लोकप्रियताका लागि स्मार्ट सिटीको कुरा अगाडि आएको बताउंदै पटक–पटक नयाँ योजना अघि सारेर गुरुयोजना बनाउने नाममा पैसा खर्च गर्नुभन्दा क्वाकको गुरुयोजनालाई कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राख्छन्।
लुम्बिनीविद् डा. गितु गिरीले लुम्बिनीमा ‘स्मार्ट सिटी’ पनि उच्च कोटीको शहरको परिकल्पना प्रोफेसर क्वाकले गरिसकेको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु सवैभन्दा राम्रो हुने बताए। क्वाकको गुरुयोजनामा भव्य कंक्रिट शहरको परिकल्पना नभएकाले अर्को कुनै ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने भए लुम्बिनीदेखि टाढा बन्नुपर्ने धारणा उनको छ।
लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले पनि पछिल्लो समय लुम्बिनी स्मार्ट सिटी निर्माणको काममा ध्यान दिन थालेको छ। यो परियोजनाले अहिले भएका वस्तीहरुलाई जस्ताको तस्तै राखेर सडक, नाली, विद्युत तथा खानेपानी स्मार्ट बनाउने लक्ष्य मात्र राखेको छ।
जग्गा अधिग्रहण वा ल्याण्ड पुलिङका लागि कुनैपनि योजना बनाइएको छैन। स्मार्ट सिटी भनिएपनि अहिले बुटवल भैरहवामा भैरहेको विकासको मोडलमा मात्र काम गर्न खोजिएको छ। तर लुम्बिनीलाई त्यतिले मात्र पुग्दैन। संसारको आकर्षक र नमुना पर्यटकीय क्षेत्र बनाउनुपर्ने भएकाले लुम्बिनी शान्ति शहरको विकल्पमा छलफल हुनु गम्भीर गल्ती हुन सक्छ।
विकल्प यस्तो पनि हुन सक्छ
यदि लुम्बिनीका स्थानीयले क्वाकको शान्ति शहरलाई अस्वीकार गर्ने नै हो भने यसलाई उत्तरतिर सारेर विकास गर्न सकिन्छ। अत्यन्तै उच्च कोटीको यो आयोजनालाई सैनामैना नगरपालिका, कञ्चन र गैंडहवा गाउँपालिकाहरुले कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छन्।
क्वाकले बनाएको खाकामा अहिलेको लुम्बिनीलाई धर्म जोन मानेर केन्द्रमा राखिएको छ। अब त्यसो नगरेर लुम्बिनीलाई शान्ति शहरको अन्तिम विन्दु मान्न सकिन्छ।
लुम्बिनी घुम्न आउने पर्यटकहरु उत्तरतिरको शान्ति शहरमा केही दिन विताएर अन्त्यमा पवित्र लुम्बिनी पुगेर फर्किन सक्छन्। हालको लुम्बिनी विकास कोषको सवै क्षेत्रलाई पवित्र क्षेत्र मानेर उत्तरतिरबाट २४ किलोमिटर टाढाको विन्दुमा लुम्बिनी रहँदा २४ वर्गमाइल क्षेत्रको परिकल्पना पनि पुरा हुन सक्छ।
किनकी अहिलेको २४ वर्गमाइलको खाका सिमानाका कारण दक्षिण तिर ११ किलोमिटरमै समेटिएको छ। यसलाई उत्तरतिर सार्दा २४ वर्गमाइलको सबै क्षेत्रमा विकास हुन सक्छ।
उत्तरतर्फका स्थानीय विकासका लागि लालायित छन्। यहाँ जग्गा अधिग्रहण वा ल्यान्ड पुलिङमा समस्या सिर्जना समेत हुनेछैन। सरसफाई र सभ्यताका दृष्टिले समेत यी स्थानीय तहहरु अगाडि रहेकाले विकास छिटो हुन सक्छ। लुम्बिनी क्षेत्रमा स्मार्ट सिटीकै परियोजनामा स्थानीय राजी हुन्छन् भने उत्तरतिरका स्थानीय तहले क्वाकको पिस सिटी कार्यान्वयनका लागि ध्यान दिनुपर्छ।