संसद जनताको वारिस संस्था हो । जनता संविधान र कानुनका श्रोत हुन् । सरकार उनीहरुले नै बनाउँछन् । त्यसैले त जनतालाई सम्प्रभू भनिएको हो । सम्प्रभूको अर्थ मालिक हो । राज्यमा जनता मालिक हुन् । उनीहरु सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएकोले उनीहरुले बनाएको सरकार कुनै शक्तिले पनि भङ्ग गर्न मिल्दैन ।
लोकतन्त्रमा राज्यको बागडोर जनताको हातमा हुन्छ । यो त लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो मर्म हो । यसैमा जनताको अधिनायकत्व हुन्छ । यसलाई लोकतान्त्रिक अधिनायकत्व भन्न मिल्छ । जनवादीहरुले भनेको जनताको अधिनायकत्व पनि यही हो ।
विगतमा सार्वभौम संसद विघटन गर्दाको आएको अस्थिरता र पाएको पीडा फेरि नदोहोरियोस्, फेरि कहिल्यै यस्तो भोग्न नपरोस् भनेर नै नेपालको संविधान २०७२ निर्माणको समयमा जनताको अधिनायकत्व बलियो बनाइएको हो ।
यो नै संसदीय परम्परामा आएको सुधार हो । यो विवेकसम्मत सुधार थियो । यो सुधारको पदचिन्ह पछ्याउँदै संविधानको बाटो हिंडेमा अस्थिरता आउँदैन । तर अहिले पुनः अस्थिरता आउन थालेको महशुस भएको छ ।
त्यो समयमा प्रधानमन्त्रीले पाएको विशेषाधिकारबाट चार चार पटक संसद विघटन भएको थियो । प्रधानमन्त्रीहरुले आफूलाई समस्या पर्ने संकेत देखिदा वित्तिकै राजीनामा दिनुको सट्टा मध्यावधिमा गई हाल्ने प्रावधान भएको कारण मुलुक बर्बादीमा जान्छ भनेर नै संविधान निर्माण गर्दाको समयमा धेरै कुरा सच्याइएको हो ।
परम्परामा देखिएका समस्याहरु सच्याउँदै र वैज्ञानिक बनाउँदै जानु नै संसदीय लोकतन्त्रको मर्म हो । संसद यस्तो वैज्ञानिक थलो हो, जसमा पक्ष प्रतिपक्ष बीचको संघर्ष र एकता कायम हुन्छ । वादे वादे तत्वबोध जायतेको सिद्धान्त लागू हुन्छ । हरेक कुराहरु संशोधन हुँदै जाने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले त यो युग नै परिस्कृत संसदीय प्रणालीको युग हो । यो विश्वभर लोकप्रिय हुँदै गएको छ । यसैले नै मानव जातिलाई सभ्यताको मन्जिलमा पुराएको छ ।
नेपालको संविधान निर्माणको समयमा पहिलो कुरा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार राखिएन । दोस्रो कुरा दुई वर्ष नपुग्दै अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नमिल्ने प्रावधान राखियो । तेस्रो कुरा वर्षको एक पटक भन्दा ज्यादा अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नहुने कुरामा सुधारसहितको प्रावधान राखियो ।
अनि एक उमेदवार एक स्थानबाट भन्दा ज्यादा स्थानबाट उठ्न नपाउने प्रावधान राखियो । यही प्रावधानको बाटो अगाडि बढ्न सबैलाई छुट छ तर जनताको वारिस संस्था संसद विघटन गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । कुनै पनि शक्तिलाई छैन । त्यस्तो नजीरको खोजी गर्न पनि मिल्दैन ।
संसद जनताको वारिस हो । संसदीय प्रणालीको जग जनता हो । जनता नै सुम्प्रभू हुन् । उनीहरु नै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन् । जनता नै कानुन र संविधानको श्रोत हुन् । जनताले चुनेको संसदको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ ।
पाँच वर्षपछि हुने आवधिक निर्वाचनबाट यसको अवधि थपिदै जान्छ । यो अमत्र्य संस्था हो । यसलाई कसैले मार्न मिल्दैन । तर त्यहाँबाट सततः सुधार गर्दै जान मिल्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बेला न कुबेला जनप्रतिनिधि संस्था खारेजीको दुश्साहस गरेर लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि खेलवाड गरेका छन् । त्यसैले पनि निर्वाचनमा गए पनि जनताले मतदानबाटै दण्ड दिन्छन् भन्ने कुराको नजीर बसिसकेको छ । यो नजिर २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भोगेका थिए । अब त्यस्तो तीतो नजीर बसाल्न मिल्दैन ।
अहिले काम चलाऊ प्रधानमन्त्री ओलीले न त पार्टी विधानमा टेकेका छन् नत नेपालको संविधान २०७२ मै टेकेका छन् । उनले संसदीय परम्परा भन्दै नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा फर्केर लोकतन्त्रको मर्ममाथि खेलवाड गरेका छन् ।
साइबर सेनाहरु गठन गरेर सेटिङ्गको हल्ला मच्याएका छन् । यो आम मनोविज्ञान माथिको हमला हो । अब परिणाम उनले चाहे अनुसार आउँदैन भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगबाट थाहा लागि सकेको छ । अन्ततः प्रतिनिधि सभा पुनः वहाली हुन्छ ।
हामी स्वभिमान नेपालीहरुले यस्तो दुस्साहसलाई टुक्र्याउनु पर्छ । जसरी पनि प्रधानमन्त्रीको यो असंवैधानिक कदम खारेज हुनु पर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको लिकमा ल्याउनु पर्छ । प्रधानमन्त्री होस् वा अन्य मन्त्रीहरु होउन् खेलवाड नगर्न औला ठड्याउनु पर्छ । यसो गर्न दिनु हुँदैन । यसमा हामी चनाखो हुनु पर्छ ।
हामी संविधानको सर्वोच्चता कानुनको शासन मान्छौं । यो संविधान अनुसार व्यक्तिको सर्वोच्चता स्थापित हुन सक्दैन । जनताको वारिस संसदीय प्रणालीलाई विघटन गर्न सक्ने अधिकार एउटा व्यक्तिलाई छैन ।
यो संसद अविछिन्न अनन्त र अखण्ड छ । यो कहिल्यै मर्दैन । आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट निरन्तर नवीकरण भइरहन्छ । यो सयौं वर्ष बाँचिरहन्छ । यसलाई मार्न दिनु हुँदैन । जनताको अभिमतमाथि खेलवाड गर्नेहरुलाई साथ दिन हुँदैन । यही लोकतान्त्रिक परम्परामा टेक्दै अघि जानु श्रेयस्कर हुन्छ ।