रुपन्देही । लामो समयपछि प्रतिनिधिसभाबाट सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेको छ । तर विधेयक पारित भए पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायले निकास पाउने विश्वास द्वन्द्वपीडितलाई छैन । त्यसमा पनि द्वन्द्वकालीन यौन हिंसाका पिडितहरु विधेयक आए पनि खुशी छैनन् ।
विधेयक पारित भए पनि लामो समयसम्म सङ्क्रमणकालीन न्यायले निकास नपाएकाले अब पनि छिटो निकास निस्कन्छ भन्ने आशा द्वन्द्वपीडितलाई छैन । आयोगमा अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा नियुक्ति भएपछि आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडित वा निजको तर्फबाट उजुरी दिन छुट भएको भए आयोगमा उजुरी दिन एक पटकका लागि तीन महिनाको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी आयोगले उजुरी माग गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । तर पिडित नखुलुन भनेर नै सरकारले यस्तो प्रावधान बनाएको गुनासो यौन हिंसा पिडितको छ । पिडित खुल्ने वातावरण बनाउन राज्य संवेदनशील देखीएन । विधेयक त आयो, तर हात्ति आयो, हात्ति आयोे फुस्स जस्तै भयो ।
नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले वर्षौंदेखि अवरोधहरूको सामना गर्नुपरेकाले पीडितहरू निराश भएका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा उठेका सरोकारलाई सम्बोधन गर्नका लागि प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरूले कार्यदल बनाउने भनी गरेको निर्णय र उक्त कार्यदलले थालेका पहलहरू सकारात्मक छन् । तर उक्त विधेयक तथा ऐन नेपालको संविधान, राष्ट्रिय कानून एवं सर्वोच्च अदालतले बनाएको विधिशास्त्र अनुकूल हुनुपर्ने मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानून, मानवअधिकार कानून तथा मानवीय कानूनले तोकेको मापदण्डअनुरूप हुनुपर्छ ।
यी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना नगर्दा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको वैधता तथा परिणामको अवमूल्यन हुन पुग्छ र भविष्यमा अन्य मुलुकहरूलाई नेपालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनविरुद्ध कानूनी कारवाही गर्नका लागि बाटो समेत खोल्छ ।
विधेयकलाई त्रुटिरहित बनाउनका लागि थुप्रै काम गर्न बाँकी रहेको भए पनि स्रोतसाधन, समय र बृहत्तर सामाजिक राजनीतिक बुझाइका सवालमा कठिनाइहरू रहेका छन् ।
उजुरी गर्न छुटेका सबै प्रकृतिका पीडितहरुलाई उजुरी दिन आयोगको अवधि सकिनु अघि ६ महिना अगाडी सम्मको साविककै प्राबधान यथावत राखिनु पर्ने थियो तर यौन हिंसा पिडित खुल्ने वातावरण तय नभइ यस्तो प्रावधान राखिनुले उजुरी गर्न समस्या हुने यौन हिंसा पिडितको भनाइ छ ।
सरकारले वातावरण नबनाएकै कारण सशस्त्र द्वन्द्वको डेढ दशकसम्म पनि यौन हिंसा पिडितले अन्तरिम राहत सम्म पाएनन् । राहतसम्म नदिएका समयमा जम्मा तीन महिनाको म्याद दिई आयोगले उजुरी माग गर्दैमा उजुरी नपर्ने देखिएको छ ।
पीडितलाइ उजुरी दर्ता गर्नका लागि विश्वसनीय र गोपनियता कायम हुने प्रबन्ध गर्नुपर्दछ । थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने वा प्रमाण जुटाउनुपर्ने हकमा सरकारी वकिलको कार्यालयमा समेत थप अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । थप अनुसन्धान स्वरूप उत्खनन गर्ने, डीएनए, फोरिन्सिक परिक्षण लगायत थप अनुसान्धान गर्नुपर्ने अवस्था भएमा १ वर्षभित्र अभियोजन गर्न सम्भब नहुन सक्छ ।
थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने वा प्रमाण जुटाउनुपर्ने लगायत कारणले आयोगको सिफारिसबमोजिम थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने र एक वर्षभित्र मुद्दा चलाउन नसकिने अवस्था भए अदालतको अनुमतिमा पछि पनि चलाउन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
पीडित समक्ष आयोग पुग्नका लागि प्रदेश तहमा एवम् बढी द्वन्द प्रभावित क्षेत्रलाई हृदयंगम गरेर प्रभावकारी, पीडित केन्द्रित र पहूँचयुक्त संरचनाको ब्यवस्था गर्नुपर्दछ । आयोगमा सत्य अन्वेषण तथा छानविन इकाइ, परिपूरण इकाइ, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान इकाइ, यौनजन्य हिंसा तथा जबरजस्ती करणीका घटना छानबिन इकाइ, पीडित समन्वय इकाइ लगायतका अन्य इकाइहरु रहने ब्यबस्था गरिएको छ ।
आयोगमा ब्यवस्था गरिएका हरेक इकाईहरुमा सम्बन्धित विज्ञहरुको ब्यवस्था गरिनु पर्दछ । अनुसन्धान इकाईमा सामान्य कर्मचारी नभएर अनुसन्धान बिज्ञ हुनुपर्दछ । घटनाको अनुसन्धान विषय बिज्ञहरुवाट गराउनुपर्दछ । आयोग संरचना घटनाको अनुसन्धान बाहेकका एवं इकाइहरुमा दुवै पक्षका पीडितहरुको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।
बिगतमा आयोगको निर्देशिका तथा संरचना निर्माण, उजुरी संकलन सङ्कलन, सत्य अन्वेषण, पीडितप्रतिको ब्यबहार लगायतका कार्यप्रक्रिया पीडित मैत्री, लैंगिक सम्बेदनशील एवम् संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणा अनुरुप थिएन । आयोगले अनुसन्धान नगर्ने, प्रमाण तथा साक्षीको भार पीडितलाई बोकाएर झन् पीडित बनाउने गरेको थियो । आयोगका निर्देशिका तथा संरचना निर्माणदेखीका समग्र प्रक्रियामा पीडित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्दछ । गम्भीर मानबअधिकार उल्लंघनका पीडितहरुले प्रभावकारी उपचार प्राप्त गर्नसक्ने पीडित केन्द्रित संक्रमणकालीन न्यायाको ठोस खाका तयार हुनुपर्दछ ।
विधेयकमा विभिन्न शर्तको पालना गरेमा पीडकलाई प्रचलित कानून बमोजिमको सजायमा घटी सजायको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । सत्य स्थापना, परिपूरण तथा नदोहोरिने सुनिश्चितता लगायत संक्रमणकालीन न्यायका अन्य अवयवहरूमा योगदान गरेको खण्डमा पीडकहरूलाई घटी सजाय दिन सकिने भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार अपराधको गाम्भीर्यको अनुपातमा सजाय दिइनुपर्छ । त्यसैले सजायका सम्बन्धमा निर्णय लिने अधिकार विशेष अदालतलाई दिन उपयुक्त हुन्छ । घटी सजायलाई प्रतिशतमा तोकिँदा त्यसले असहजताको स्थिति ल्याउन सक्छ ।
पीडित समुदायको पीडा र भावनालाई आत्मसात गर्दै आयोगले व्यवहारमा संवेदनशीलता, भावनात्मक रूपमा पीडितको मन जित्ने ब्यवहार र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था समेत गर्नु पर्दछ । आयोगको कार्यशैली संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणा बमोजिम पीडितमैत्री एवम् लैंगिक संबेदनशील बनाउनुपर्दछ । आयोगको कार्यप्रक्रिया विश्वसनीय, गोपनीय तथा सुरक्षित हुनु पर्दछ । विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको शान्ति सम्झौतामा राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनः स्थापन आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयलाई सम्बोधन प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।
नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुरूप सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउने विषयमा प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच समझदारी भएको थियो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता सम्मिलित कार्यदलमा लामो समयदेखि पेचिलो बनेको द्वन्द्वकालीन घटनाको व्याख्या, राहत, क्षतिपूर्ति, परिपूरण र न्याय प्रदानलगायत विषयमा सहमति भएको थियो ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निकै महत्वका साथ हेरिएको सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुङ्गोमा पु¥याउन बनेको कार्यदलले नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएका हत्यालाई हत्याको परिभाषाभित्र समावेश गर्ने, द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका वा घाइते भएको सुरक्षाकर्मीका परिवार र बहिगर्मित लडाकुलाई राहत, क्षतिपूर्ति र परिपूरण प्रदान गर्ने समझदारी भएको थियो ।
यस्तै द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडितको सहमति नभएको खण्डमा महान्याधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्ने र वर्तमान फौजदारी कानुन अनुरूपको दण्डमा सजाय नभई सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार गर्ने समझदारी जुटेको थियो ।
द्वन्द पीडितको पीडा, भावनालाई राज्य, सरकार र राजनैतिक दलले आत्मसात गरेर पीडित समुदायको भावना बमोजिम पीडित केन्द्रित समाधान खोज्नु साटो दलहरुको ध्यान दण्डसजाय कसरी घटाउने भन्नेमै ध्यान गएको देखिन्छ । तर यौन हिंसा र बलात्कार पीडितका सम्बन्धमा कडा सजाय गर्ने र सजाय छुट नहुने भन्ने ब्यवस्था भएपनि यौन हिंसा र बलात्कार पीडितको उजुरी लिने अन्तरिम राहतको प्रबन्ध गर्ने लगाएतका कार्य नभएका र अधुरा रहेकोले त्यसले पूर्णता पाउनका लागि यौन हिंसा पीडितको लागि पनि ३ महिना उजुरीको लागि समय नदिनु भनेको यौन हिंसा पीडितलाई अहिले पनि उपेक्षा गरेकै हो ।
बलात्कारको मुद्धामा हदम्याद नहुने अन्तराष्ट्रिय कानूनमा व्यवस्था छ । नेपालको सर्बोच्च अदालतले पनि सोही अनुकुल ब्याख्या गरेको छ । तर द्धन्दकालमा बलात्कार हुनुु स्वाभाविकै र द्धन्दको कारण सिर्जीत समस्या भएको भन्ने मनाशयले यो व्यवस्था हुनु अन्तराष्ट्रिय कानून, नेपालको कानून र पीडितको न्यायमाथिको बर्खिलाप हो । आजसम्म द्धन्दका कारण बिस्थापीतहरुलाई खोज्नको लागि घर द्धार चाहारेको राज्यले यौन हिंसा र बलात्कार पीडितहरुको अनुमान सम्म गर्न सकेन । यो ऐन पनि यस्ता पीडितका लागि हचुवा ऐन भएको पीडित समुदायको गुनासो छ । के यौन हिंसा र बलाात्कार पीडित खुल्नका लागि आवश्यक संरचना राज्यले खडा गरेको छ ? हामी खुल्यौं भने हाम्रा घर परिवार बिखण्डन हुन्छ की हुँदैन पीडितहरुको प्रतिप्रश्न छ । यौन हिंसा हुनु स्वाभावीक हो जस्तै गरि व्यक्तिगत स्वार्थ पुर्तीका लागि केही व्यक्तिले गरेको लबिङले वास्तविक पीडितमाथि न्याय पुगेको छैन ।
दलीय सहमतिमा मानब अधिकार गम्भीर उल्लंघनका घटनाका पीडकलाई सोलोडोलो २५ प्रतिशत मात्र दण्डसजाय माग गर्ने सहमतिले घटी गर्न पाउने संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विशेष अदालतको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको छ । उक्त प्राबधानले पीडकलाई ७५ प्रतिशत आममाफीको ब्यबस्था गरेको छ । यस प्रावधानप्रति द्वन्द्व पिडितको असहमति छ ।
