नेपालको स्वतन्त्रता एकैमिनेटमा सकिन्छ भन्ने जस्ता भावनावादी सोच विचारको समस्या सानो छैन नेपालमा । कालापानी नेपालको हो, र रहिरनुपर्छ।
भारत ठूलो छ नेपाल सानो छ भन्ने मनोग्रन्थीबाट सबै प्रभावित भएको अवस्था छ, यथार्थमा त्यही कारणले कालपानीमा भारतको दादागिरी भएको हो। यदि देशको स्वतन्त्रता जोगाउने हो भने भारतले हाम्रो स्वतन्त्रता जोगाइदेओस् भनेर कामना गर्ने र सुंगुर निदाए झैँ निदाउने प्रवृत्ति पहिला त्याग्नु अवाश्यक छ। केही महत्वपूर्ण कुरामा विमर्श गरौँ।
१. नेपालको भूगोल चीन र भारतका बिचमा छ। यसकाे तात्पर्य हो हाम्रो एक एक इन्च जमिन महत्त्वपूर्ण छ। यस जमिनलाई जोगाउने दायित्व हाम्रै हो। तर २००७ सालदेखि अहिलेसम्म हामीले के गर्यौं? अझ पन्चायत जोगाउन त्यसबेला यो जमिन भारतलाई सशस्त्र फौज राख्न दियौँ। अहिलेका थुप्रै समस्या हिजोदेखि आएका हुन्। यस तर्फ पहिला गम्भीर विश्लेषण गरौँ।
२. हाम्रो भूराजनितिक अवस्थाले नै राष्ट्रको सबभन्दा प्राथमिक काम कुटनैतिक व्यवस्थापन हो भन्ने स्पष्ट छ। यसबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय सबै भन्दा प्रभावकारी र सक्षम हुनु पर्छ। यससङ्ग वोर्ल्ड क्लास वा विश्वलाई बुझेर नेपालका समस्या र अवसरहरुको सदुपयोग गर्न सक्ने कूटनीनिक विशेषज्ञहरु हुनुपर्छ। तर यो मन्त्रालय नै यस्तो एउटा मन्त्रालय हो, जस्ले विशेषज्ञहरुलाई प्रवेश निषेध गरेको छ। त्यो कुरा त यस्को अध्यन र अनुसन्धान गर्ने प्रतिष्ठानकाे दुरावस्थाबाटै जगजाहेर छ। यसकाे काम राजदूतको जागिर दिने हो र विदेश भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाउने हो जस्तो देखिन्छ। पार्टीका नेताका मानिस, लामो राजनीतिक त्याग गरेका मानिस र कर्मचारीलाई यसले राजदूतको जागिर दिन्छ। यो भन्दा बढी यसे देशको कूटनीतिको अनुसन्धान गरेको, नयाँ मान्याताहरु विकास गरेका प्रतिवेदनहरु पढेर विद्यार्थीहरु दीक्षित गर्न त अहिलेसम्म पाइएको छैन।
३. देशमा विश्वस्तरका सीमाविद छन् तर परराष्ट्र उनीहरुलाई देशको सेवामा प्रयोग गर्दैन। कहिले काँही मन्त्रीज्युले भेट्नु हुँदो हो। देशको सिमाना व्यवस्थापन गर्ने निकायलाई भूमिसुधार मन्त्रालयको मातहतमा राखेको छ। देशको परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियत भूराजनितिक अवस्थाको महत्त्वका कारणले प्रधानमन्त्री सरहको व्यक्तित्व भएको मानिस हुनुपर्ने हो, जसले विश्वका घटना र परिघटनाको विश्लेषण गर्दै नेपालको कूटनीतिलाई बाटो देखाउन सकोस। समकक्षीसंङ्ग वार्ता गर्न सकोस। कर्मचारीले लेखिदिएका नोटबाट कामचलाएर देश चल्दैन।
४. त्यसैले यस समस्याको समाधान परराष्ट्र मन्त्रालयको बिस्तार, सुध्रीढिकरण, र विशेषज्ञताको निर्माणबाट हुनु पर्छ। उत्तर र दक्षिणका सिमानाको रेखदेख र अनुगमन गर्ने सिमाना नापनक्सा गर्ने छुट्टै आयोग परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत रहनुपर्छ र सिमानामा सानोतिनो मात्र समस्या देखियो भने यसलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ। त्यसैले अहिले राष्ट्रका हितमा उठेको अवाज केवल भावनात्मक अभिव्यक्तिमा सीमित रहेर, राष्ट्रभित्र कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक अव्यवस्थाका विषयले महत्व पाएनन् भने देश झनै कमजोर हुनेछ।
५. परराष्ट्र मन्त्रालयका केही लक्षणहरु हेरौँ। देशमा कूटनीतिक समस्यामा यो नयाँ बेहुली लजाएजस्तो लजाएर बस्छ। भारतको विदेशमन्त्रालयले त घुसपैठ गर्नेहरुको खेल भनेर थर्काइसक्यो। के सडकमा आएका मानिस घुसपैठिया हुन? होइनन् भने तेसकाे जवाफ किन नदिएको होला? यसका अधिकांश मानिस राजदूत हुन्छ्न्, र उनीहरु त्यसपति विदेशमै बस्छ्न्। उनीहरु भोलि एग्रीमो नआउने डरले केही बोल्दैनन् विदेशीका अत्याचारका विरुद्धमा। उनीहरुलाई राष्ट्रको आवश्यकता उनीहरुको प्रगतिका लागि मात्र हो। देश रहे पुग्छ, अलिकति जस्तो भए पनि, ताकी विदेशी सडकमा मर्निङ्ग वाक गर्न पाइयोस्। उनीहरु धेरैका सन्तनान पनि विदेशमै छ्न्। कसरी होला राष्ट्रका स्वार्थको संरक्षण? के सरकार यस सम्बन्धमा छानबिन गर्न तयार छ। यस्ता कुरा लेख्ने हामी जस्ता सडकछापका (शिक्षकहरु)बोक्रा उकाइन्छ्न् थाहा छ, तर पनि गलतलाई गलत भन्ने संस्कृतिको निर्माण गर्नै पर्छ।
६. तसर्थ अहिले सडकको आन्दोलनले केवल नकारात्मक राग अलापेर मात्र हुँदैन, अब राज्यका निकायका जिम्मेवारीको खोजीनिति पनि गर्नु पर्छ। अहिले वक्तव्यको बाढी लागेको छ। हरेक मानिसले वक्तव्य दिनु पनि पर्दैन। यो समस्याको समाधान खोज्ने निकाय परराष्ट्र मन्त्रालय हो। त्यसले राष्ट्रलाई आस्वस्त पार्नुपर्छ। यसमा पनि प्रधानमन्त्रीले नै अगाडि आउनु पर्ने अवस्था देखियो। यो बिडम्बना हो। हाम्रो सीमा व्यवस्थापनमा परराष्ट्रको भूमिका एक्दमै कम्जोर देखियो। तत्काल देशलाई विश्वासमा लिने काम गर्नुहोस्, र देशको विज्ञतालाई एक ठाउँमा ल्याउनुहोस्।आफन्त होइन देशभक्त विज्ञ खोज्नुहोस्। नोम चोम्स्कीहरुलाई हेला गर्दा केही फरक पर्दैन देशका हितका लागि विज्ञ हनुमान वा गणेशसम्म खोजेर भए पनि देशको कूटनीतिलाई चुस्त पार्नु आवश्यक छ।
७. कतिपयलाई कालापानी अरुलाई हान्ने अवसर पनि बनेको छ। नारा कालपानीको छ, मक्सद राजनीतिको छ। हिजोदेखि नै यस्तो हुँदै आएको हुँदा, देशको स्वार्थ व्यक्तिगत आंकाक्षाले समाप्त पार्दै आएको। देशको कूटनीतिलाई राजनीतिमा मौलाएको अनैतिकक्ताले कमजाेर बनायो। यो बेला देश एक ढिक्का हुनु पर्छ भन्ने ख्याल जाग्नु पर्छ। यस संवेदनशिल मुद्दालाई प्रयोग गरेर राजनीतिमा स्थान बनाउन खोज्नेहरुले देशलाई झनै घात गर्ने छ्न्। अहिले भावाना भन्दा बढी बुद्धिको खोजी हुनुपर्छ। यसबारेका जान्कारहरुका सल्लाहले युवाहरु दीक्षित हुनुपर्छ। शक्ति देखाउनु पर्छ, तर बुद्धि प्रदर्शन गर्न।
८. यस बारेमा रणनीति बनाइयोस्।
क. कालापानी नेपालको हो भन्ने प्रमाणसहित भारतलाई सरकारले पत्र पठालाइ र वर्तमान नक्सालाई मान्न इन्कार गरेको सूचना देवोस्।
ख. सीमाविदहरुको समूहलाई नेपालको आधिकारिक यथार्थता पकिन गरी उहाँहरुबाट राष्ट्रलाई दीक्षित गरी यस मामिलामा देशको एउटै अवाज निर्माण गरोस्। भावनात्मक नारालेमात्र हानी पनि उतिकै गर्छन्।
ग. नेपाली सेनाले परिस्थितिको अनुगमन गरी आफ्नो पोजिसन तयार पारोस्।
घ. यस सम्बन्धी यथार्थता मित्र देशहरुलाई तत्काल जानकारी गराइओस्।
ङ. यो मुद्दामा भारतको अडान हैकमवादी भयो भने, विशेष बहस सुरुगरियोस् जसले नेपाल भारत सम्बन्धको परिभाषा गरोस्। यसभित्र सन् १९५० को सन्धि पनि पर्छ।
च. आवश्यक पर्न सक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान तयारी सुरु गरियोस्।
(यो सामग्री डा. युवराज संग्रौलाको फेसबुक पेजबाट साभार गरिएको हो ।)