केही दिन अघि संसदीय मामिला पत्रकार समाज, लुम्बिनीले बुटवलमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संसदमा दर्ता गरेको ‘सञ्चार विधेयक’ माथि छलफल चलायो । छलफल कार्यक्रममा सञ्चार विधेयकको अस्पष्ट गन्तव्य एवं त्यसमा अन्तरनिहीत प्रदेश सरकारको ‘नियन्त्रणमुखी’ चरित्रका बारेमा खुलेर बहस भयो । कार्यक्रममा अधिवक्ता माधव कुमार बस्नेतले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै ‘प्रदेश सरकारले ल्याएको सञ्चार विधेयकको प्रस्तावना नै अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको खिलाफ’मा रहेको टिप्पणी गरेका थिए ।
उनले विधेयक तयार गर्दा गर्नुपर्ने आधारभूत एवं नीतिगत अध्ययनको कमी भएको औंल्याउँदै टिप्पणी गरे –‘विधेयकका कतिपय व्यवस्थाहरूले प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकारमात्र हेरेर स्थानीय तथा केन्द्रीय सरकारको अधिकार, प्रदेश कानूनभन्दा माथिल्लो हैसियतमा रहेका संघीय कानूनहरू, स्थानीय निकायको संवैधानिक अधिकारहरू, नागरिक मौलिक हक र मानव अधिकारहरू, आफ्नो संवैधानिक दायित्व र नेपाल कानूनसरह लागू हुने मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय महासन्धिहरू नहेरेको जस्तो देखिन्छ । त्यसैले आवश्यक तादात्म्यता पनि देखिँदैन।’
सोही विधेयक माथि टिप्पणी गर्दै यो पंक्तिकारले पनि विधेयकले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुन्ठित पार्ने र यसले ‘बन्द एवं निर्देशित’ पत्रकारिताको अभ्यासतर्फ अग्रसर हुने खतरा रहेको औंल्याएको थियो । कार्यक्रममा सबैजसो वक्ताहरुले सरकारको नियतमाथि शंका व्यक्त गर्दै जुनसुकै बहाना र आवरणमा अभिव्यक्ति एवं प्रेस स्वतन्त्रतामा लाग्ने अंकुश स्वीकार्य नहुने बताएका थिए ।
लुम्बिनी प्रदेशसहित सबै प्रदेशहरुले प्रादेशिक सूचना तथा सञ्चार कानून निर्माणका लागि विधेयक पेश गरेका छन् । संघीय सरकारले पनि सञ्चार विधेयक संसदमा पेश गरेको छ र सो विचाराधिन विधेयकमाथि निकै टिका टिप्पणी भएका छन् र यद्यपि हुँदैछन् । खासगरी सरकारले ‘नियन्त्रणमुखी’ विधेयकबाट अभिव्यक्ति एवम् प्रेस स्वतन्त्रता कुन्ठित हुने भन्दै विधेयकको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
प्रदेश तथा संघीय सरकारले ल्याएको नियन्त्रणमुखी सञ्चार विधेयकको नियतमाथि नै टिप्पणी भइरहेको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मानवीय स्वतन्त्रताकै एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । मानव अधिकारको क्षेत्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बडो महत्वका साथ लिइन्छ । जब मानिसले ढुक्कसँग आफ्ना कुरा अभिव्यक्त गर्न सक्छ तब मात्रै उसको अधिकारको सुरक्षा हुनसक्छ । व्यक्ति संविधानप्रदत्त अधिकारको उपभोग गर्ने हैसियतमा पुग्छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई विश्व मानव अधिकार घोषणापत्रको एक अभिन्न अंगको रुपमा पनि स्वीकार गरिएको छ । साथै मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूले पनि अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई अविभाज्य अंगकै रुपमा व्यवहार गरेका छन् । यसर्थ, यसले मानव अधिकारको सुरुवाती विकासक्रमदेखि नै महत्वपूर्ण स्थान ओगट्दै आएको छ ।
मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र १९६६, मानवअधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताहरूको संरक्षणसम्बन्धी युरोपेली अभिसन्धि १९५०, मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर–अमेरिकी अभिसन्धि १९६९, मानवअधिकार तथा मानिसहरूको अधिकारसम्बन्धी अफ्रिकी बडापत्र, १९८१ आदिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई निकै महत्वपूर्ण ठाउँ दिएका छन् । यो सम्पूर्ण मौलिक एवम् प्रकृतिप्रदत्त हक अधिकारको नै समष्टि रुप हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र र मानव अधिकारसम्बन्धि घोषणापत्रहरुमा हस्ताक्षर गर्ने मुलुक भएका नाताले पनि नेपालको संविधान २०७२ ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्याख्या गरेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १७ ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ ।
धारा १७ (२) (क) मा प्रत्येक नागरिकलाई ‘विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुने’ उल्लेख गर्दै प्रतिबन्धानत्मक वाक्यांशमा त्यस्तो अधिकार भए तापनि त्यस व्यवस्थाले ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकुल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
संवैधानिक रुपमा स्वतन्त्रताको दायरा फराकिलो देखिएपनि यसको उपयोगका लागि नेपाली नागरिकले अनेकौं बाधा अड्चनको सामना गर्नुपरिरहेको छ । सरकार जनुसुकै दलको होस्, तर बेलामौकामा सरकारले नियन्त्रणमुखी चरित्र प्रदर्शन गरिरहेकै हुन्छ ।
नागरिकका आधारभूत मौलिक हकहरु संकुचित पार्ने, स्वतन्त्रताको उपभोगमा बाधा सिर्जना गर्ने, नियन्त्रणमुखी कानूनहरुको तर्जुम ागर्ने, नागरिकका गोपनियताका सवाललाई नियन्त्रित गर्ने, संविधानका प्रावधानहरुलाई साँघुरो बनाउने, नियन्त्रण गर्ने, अंकुश लगाउने, दण्ड जरिवानाको त्रासमा अधिकार कुण्ठित गर्ने जस्ता काममा सरकार विभिन्न ऐन, नियमहरु बनाएर नियन्त्रणमुखी बन्न खोजिरहेको छ । संघीय सरकारले पनि यस्तै नियन्त्रणमुखी दर्जन बढी कानूनहरु निर्माणका लागि संसदमा विधेयक पेश गरेको छ । जुन विधेयकहरुमा व्यापक विरोध भइरहेको छ ।
सञ्चार विधेयक माथिका केही बुँदागत टिप्पणीहरु
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संसदमा दर्ता गरेको सञ्चार विधेयकका कतिपय प्रावधानहरुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै अंकुश लगाउन खोजेका छन् ।
- पत्रपत्रिका प्रकाशन, बिक्री वितरण तथा निकासी पैठारीमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने प्रावधानले निश्चय पनि अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता कुन्ठीत हुनेछ । यो व्यवस्थाले कहीँ न कहीँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजिएको छ ।
- आजको चेतनाको युगमा पनि विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नै निर्देशित गर्ने गरी कानून बनाउन खोज्नु निश्चय पनि सुदख कुरा हैन । सरकारले के बुझ्नुपर्छ भने विचारमाथि लगाइने प्रतिबन्धले झन् सो विचार प्रभावशाली बनेका उदाहरणहरु धेरै छन् ।
- सञ्चार माध्यमबाट समाचार सामग्रीहरु प्रशारणमा रोक लगाउन सकिने व्यवस्थाले निरंकुश व्यवस्थालाई जन्माउने छ ।
- सरकारले लेखक, पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरुले उत्पादन गर्ने सामग्रीहरुको पनि विषयवस्तु तोकिदिएको छ । सरकारले नै यीयी विषयमा लेख, यी यी विषयमा समाचार बनाउ अनि यो विषयमा चैं टीभी कार्यक्रम बनाउ भनेर भन्न मिल्छ ?
- विधेयकमा कतिपय पूर्वस्वीकृति लिएर मात्रै समाचार सामग्रीहरु प्रकाशन÷प्रशारण गर्ने कुरा गरिएको छ, जुन राणाकालीन मानसिकताको उपज हो । यस्तो निर्देशित मानसिकताले लोकतन्त्र कमजोर हुनेछ ।
- प्रदेश सरकारले सरकारी विज्ञापन प्रदान गर्दा सामुदायिक सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिने भनेको छ, यसरी आफैंले जन्माएको सामुदायिक तथा संस्थागत सञ्चार माध्यमहरुलाई विभेद गर्न मिल्छ ?
- सरकार आफैले नेतृत्व गरेर मिडिया काउन्सिल बनाउने हांस्यास्पद व्यवस्था हो । यो दुनियाँमा कहीँ नभएको कुरा हो । आफ्नै नेतृत्वमा काउन्सिल बनाउनु भनेको सबै शक्ति आफैंमा केन्द्रित गर्न खोज्नु हो । यसले समस्या सिर्जना हुनेछ ।
- त्यसैगरी सञ्चार रजिष्ट्रारले नै दण्ड सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ । यसले त प्रदेशहरुमा बडाहाकिम वा अञ्चलाधिश बनाउने भयो ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र खुलापनमा अंकुश
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई विश्वव्यापी मानवअधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रले पनि अधिकारको रुपमा व्याख्या गरेको छ । यसर्थ यसको उपयोग सोही तरिकाले हुनुपर्यो ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका तीन पक्षहरु हुन्छन् – सूचनाको खोजी, सूचना प्राप्ति तथा सूचनाको अभिव्यक्ति । अभिव्यक्ति भनेकै सञ्चार हो । जब अभिव्यक्ति माथि नै बन्देज लगाइन्छ वा अभिव्यक्तिलाई ‘निर्देशित’ गरिन्छ भने त्यहाँ सूचनाको खोजी र प्राप्तिको कुनै अर्थ रहँदैन ।
अभिव्यक्तिमाथिको बन्देजले सत्य र न्याय स्थापित हुन सक्दैन । त्यसैले न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अपरिहार्य रहन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुलापनले टेवा दिएको हुन्छ । खुलापनले पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई सुदृढ पार्दछ । जुन अन्ततः सुशासनका आधार हुन् ।
त्यसैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र खुलापन असल शासनका आधारहरु हुन् ।
प्रकारान्तरमा खुलापन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रका प्रमुख र आधारभूत स्तम्भ हुन् । खुलापन लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको फोक्सो हो भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्राणवायु हो । जब प्राणवायु छैन भने फोक्सो कसरी चल्छ ? अनि जब फोक्सो नै चल्दैन भने शरीरले कसरी काम गर्छ ?
त्यसैले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको प्रवद्र्धन गर्न तथा मुलुकको बृहत्तर हितका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र खुलापनलाई महत्वका साथ हेरिनुपर्छ । निर्देशित र बन्द समाजले आजको चेतनालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । त्यसैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि हालतमा कुण्ठित हुन दिइनु हुँदैन ।
[email protected]
