नयाँ संविधान अनुसार मुलुक संघीय स्वरुपमा गइसकेपछि ऐतिहासिक प्रदेश सरकार बन्यो । जस अन्तर्गत तत्कालीन प्रदेश ५ (लुम्बिनी प्रदेश)को मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेल नियुक्त भए ।
उनले मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेलगत्तै उद्घोष गरेका थिए –‘प्रदेश सरकार देखिने र सुनिने हुनेछ । म यहाँको फरकफरक आञ्चलिक एवं भेगीय मनोविज्ञानलाई जोडेर समाहित गर्नेछु ।’
गएको तीन वर्षमा उनै मुख्यमन्त्री पोखरेलले यो वाक्य दर्जनपटक दोहोर्याइसकेका छन् । साथै भौगोलिक विविधता अनुसार यो प्रदेशलाई ‘मिनी नेपाल’ नामाकरण गर्दै त्यसका लागि विकासको चरम् अवस्थामा पुर्याउने उद्घोष गरेको पनि धेरै भइसक्यो ।
तर, उनै प्रदेशको ‘भावनात्मक एकीकरण’ गर्न उद्दत मुख्यमन्त्री गएको तीन वर्षमा यहाँको गाउँबस्ती र कुना कन्दरामा खासै देखिएनन् र भेटिएनन् पनि । उनको अधिकांश समय काठमाण्डूको ‘काज’मै व्यतीत भयो भने बाँकीटाँकी समय आफ्नो गृह जिल्ला एवम् चुनावी क्षेत्रको ‘भेगीय’ भ्रमणमै सकियो । सम्भवतः उनको असहज उपलब्धताकै कारण बजारमा चर्चा सुनिन्थ्यो– मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल ‘अगम्य’ र ‘अदृष्य’ हुन रुचाउँछन् ।
अहिले पनि नियमित रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरु टिप्पणी गरिरहेका भेटिन्छन् – ‘यहाँका पत्रकारले त सहजै भेट्न नसक्ने मुख्यमन्त्रीलाई कसले भेट्न सक्ला र ?’ त्यसो त हाम्रा मुख्यमन्त्री बुटवलमा उतिसारो देखिँदैनन् पनि । उनको बास प्रायः केन्द्रीय राजधानी काठमाण्डू मै हुने गरेको देखिन्छ । कहिले पार्टीको आन्तरिक बैठक त कहिले के कामले उनी प्रायः काठमाण्डूमै बस्न रुचाउँछन् । अनि त्यहीँबाट कुनै मिडियामार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्छन् ।
अक्सर प्रदेशका मिडियाहरुबाट उनको प्रथम धारणा सुन्न, पढ्न र हेर्न पाइएको छैन । त्यसैले सायद राजधानीकै मिडियातिर आकर्षित मुख्यमन्त्रीलाई देख्दा यहाँका पत्रकारहरुको असन्तुष्टि पनि रहेछ र भन्छन्–‘मुख्यमन्त्रीले प्रदेशका मिडिया र मिडियाकर्मीहरुलाई कहिल्यै महत्व दिएनन् ।’
मुख्यमन्त्रीको अर्को रुचिको क्षेत्र हो – तथ्यांक खेलाउने । सम्भवतः देशको अर्थतन्त्रसँग जोडिएका तथ्याङ्कगत आँकडासँग उनी जानकार छन् र ती तथ्याङ्कहरुलाई कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सवालमा उनी आफूलाई निकै ‘बाठो’ ठान्छन् सायद । कतिपय आंकडाहरुको प्रयोग गर्दा उनले पुराना तथ्याङ्कहरु प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
त्यसो त मुख्यमन्त्रीको अर्को रुचिको विषय सामाजिक सञ्जालहरुमा टिप्पणी गरिरहनु पनि हो । समसामयिक राजनीतिदेखि पार्टीका गतिविधिसम्ममा आफ्ना धारणा र टिप्पणी राख्न उनी रुचिकर मान्छन् ।
त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा नियमित लेख्छन् । उनका टिप्पणी पढ्दा उनी प्रदेशको ‘मुख्यमन्त्री’ कम र पार्टीको बफादार ‘कार्यकर्ता’ बढी लाग्छ ।
उनका आफ्ना धारणा र टिप्पणीहरुमाथि आएका प्रतिक्रियाहरु हेर्दा लाग्छ – मुख्यमन्त्रीको मुख्य काम नै यही हो । धेरैले उनको यस्तो व्यवहारको आलोचना पनि गरेका छन् । तर, उनी सामाजिक सञ्जालमा रमाउँछन् । आफूले गरेका कामहरुको फहरिस्त पनि सामाजिक सञ्जालबाटै दिन्छन् । अनि विपक्षीहरुलाई पनि त्यहीँ कटाक्ष र टिप्पणी गर्छन् ।
मुख्यमन्त्रीको अर्को रुचिको क्षेत्र हो – तथ्यांक खेलाउने । सम्भवतः देशको अर्थतन्त्रसँग जोडिएका तथ्याङ्कगत आँकडासँग उनी जानकार छन् र ती तथ्याङ्कहरुलाई कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सवालमा उनी आफूलाई निकै ‘बाठो’ ठान्छन् सायद । कतिपय आंकडाहरुको प्रयोग गर्दा उनले पुराना तथ्याङ्कहरु प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
अनि आफ्नो कार्यकालमा ती आंकडाहरुमा उल्लेख्य सुधार आएको भान पार्ने गरी तथ्याङ्कहरुको प्रयोग गर्न उनी सिपालु छन् । जस्तै उनले आफू मुख्यमन्त्री भएपछि समग्र प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाको बारेमा ‘प्रदेशको स्थितिपत्र’ सार्वजनिक गर्दा त्यस्तै पुराना तथ्यांकहरु प्रयोग गरेका थिए ।
उनले २०७४-७५ सालमा स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्दा २०५७-५८ सालका तथ्यांकहरु उल्लेख गरेका थिए ।
स्थितिपत्रमा प्रदेशको गरिबी प्रतिशत २९.९२ प्रतिशत र समग्र देशको २८.६३ प्रतिशत उल्लेख गरेका थिए । जबकि २०६८ को तथ्यांक अनुसार नै नेपालको गरिबी प्रतिशत २५.२ रहेको थियो भने सो दर पछिल्लो तथ्यांक अनुसार २१ प्रतिशतमा झरेको देखिएको छ ।
तथ्यांकलाई आफ्नो सहजता र अनुकूलता अनुसार प्रस्तुत गर्ने मामिलामा पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाकै मार्ग पच्छ्याएका छन् मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि ।
पछिल्लो समय मुख्यमन्त्रीले देखाउने उपलब्धि चैं प्रदेश सरकारको बजेट खर्च हो । शतप्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्न सफल भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीले प्रचारवाजी चर्काएका छन् ।
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको गत असार मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार ९९.४२ प्रतिशत पूँजीगत एवं कूल बजेटमध्ये ८८.७६ प्रतिशत कूल बजेट खर्च भएको छ । त्यसो त मुख्यमन्त्रीले गत वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा नै ८ महिनाभित्र बजेट खर्च गरिसक्ने उद्घोष गरेका थिए ।
ठिक छ, बजेट खर्च नै गर्न समस्या भएको मुलुकमा यथोचित रुपमा खर्च भएको बजेटलाई सकारात्मक नै भनौंला रे । तर, मुख्यकुरा बजेट कहाँ, कहिले र कसरी खर्च गरियो ? भन्ने हो । बजेटमा के के कुरा समेटिएका थिए ? पूँजीगत खर्चको प्रकृति कस्तो थियो ? त्यो खर्चले आम जनताको दैनिकीलाई कसरी प्रभावित पार्यो ? विकास र निर्माणका काम हुँदै गर्दा जनताको जीवनमा के परिवर्तन आयो ? अर्थात् सरकारको बजेट खर्चले कति आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण भयो ? यो चंै महत्वपूर्ण सवाल हो ।
मुख्यमन्त्रीको अर्को ठूलो कमजोरी हो संविधान, विधिविधान र लोकतन्त्रप्रतिको उपहास । थितिमाथिको आक्रमण । दुई दिनअघि लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख बनेर आएका अमिक शेरचनले पदभार ग्रहण गर्दैगर्दा प्रदेश सरकारका कुनै पनि प्रतिनिधि नपठाइनुले पनि उनको असहिष्णु र पक्षपाती व्यवहारलाई नै उदांगो पारिदिएको छ ।
जहाँसम्म बजेटको उद्देश्य एवं प्राथमिकता छ – त्यो आम जनतालक्षित भन्दा पनि सीमित व्यापारी, ठकेदारको समूह, सांसद अनि पार्टीका कार्यकर्तालक्षित देखिन्छ । मूलतः वितरणमुखी पपुलिष्ट बजेटले अर्थतन्त्रको आधारभूत पक्षलाई सम्बोधन गर्दैन । प्राथमिकता र आवश्यकता भन्दा पनि लोकरिझ्याईंमा आधारित विकासे कार्यक्रमले निश्चित ठेकेदार, कर्मचारी अनि राजनीतिक रुपमा आश्रित समुदायको मात्रै हित गर्दछ ।
संभवतः अहिलेसम्म प्रादेशिक अर्थतन्त्रको आधार खुट्याउने र त्यसको आधारशिला खडा गर्ने बजेट आएकै छैन । पारम्परिक शैलीलाई पच्छ्याउँदै कनिका छर्ने गरी आएको बजेटले आर्थिक राजनीतिक अनि सामाजिक रुपान्तरण संभव छैन ।
झन् ससानो पेशा व्यवसाय, कृषि, व्यापार उद्यम गरेर गुजारा गर्ने गरिखाने समुदायलाई त राज्यले कहिल्यै चिन्न सकेको छैन । बरु स्थानीय र प्रदेश सरकार समेतले तिनैलाई अनेक बहानामा प्रशासनिक झन्झट थप गरिदिएको छ । तिनैलाई करको भारी थोपरिदिएको छ । तिनैलाई दोहन गरेर राज्यले आफ्ना संयन्त्र पालेको छ । राजनीतिक परजीवीले जीवन धानेका छन् ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरलेको अर्को योजनाबद्ध काम हो, चुनावी प्रोपोगाण्डाको पृष्ठभूमि तयार गर्ने । सायद उनले यो काम निकै मसिनो गरी गरिरहेका छन् । तथ्य र तथ्यांकहरुलाई मिथ्यांकमा परिणत गर्नेगरी उनले चुनावी ‘वार रुम’ नै तयार गरेका छन् ।
देख्ने जान्नेहरु भन्छन् –‘मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल आफ्नो सानो कोटरीमै छलफल गर्छन् र त्यसमै रमाउँछन् । उनी बृहत छलफल र परामर्शमा उतिसारो विश्वास गर्दैनन् । बरु राजनीतिक रुपमा आफ्ना विरुद्ध लाग्ने जोकोहीलाई ठेगान लगाउने गरी योजना बनाउँछन् ।’
मुख्यमन्त्रीको अर्को ठूलो कमजोरी हो संविधान, विधिविधान र लोकतन्त्रप्रतिको उपहास । थितिमाथिको आक्रमण । दुई दिनअघि लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख बनेर आएका अमिक शेरचनले पदभार ग्रहण गर्दैगर्दा प्रदेश सरकारका कुनै पनि प्रतिनिधि नपठाइनुले पनि उनको असहिष्णु र पक्षपाती व्यवहारलाई नै उदांगो पारिदिएको छ ।
गएको वैशाखदेखि नै मुख्यमन्त्रीको सरकार अल्पमतमा छ । तर, उनी अल्पमतमा परेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर वैकल्पिक सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुको साटो अनेकन बहानामा अल्झाइरहेका छन् । अल्पमतमा परेपछि केही घन्टा राजीनामा दिएको नाटक गरेर उनी पुनः मुख्यमन्त्री बन्न भ्याए ।
उनले अनेक तिकडम गर्दै विपक्षी पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई आफ्नो पक्षमा पारेर एकाएक मन्त्रीको बम्पर उपहारसहित सत्ता जोगाए । त्यहाँसम्म ठिकै थियो, तर विपक्षीहरुले आफ्नो पक्षमा बहुमत सदस्यहरुको हस्ताक्षर जुटाएर सरकार परिवर्तनको प्रस्ताव गर्दासमेत प्रदेश प्रमुखबाट पार्टीकै लेटरप्याडमा टिप्पणी सदर गराएर आफैं पुनः मुख्यमन्त्रीमा पुर्नबहाली भए ।
त्यसपछि पनि सहज रुपमा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएर आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्नतिर लागेनन् र अझै पनि त्यो संकेत देखाएका छैनन् । सामान्य संसदीय अभ्यासलाई पनि अनेक बहानाबाजी गर्दै लल्कारिरहेका छन् । बरु पटकपटक प्रदेशसभाको अधिवेशन नै अन्त्य गरेर सत्ता जोगाउने असफल यत्न गरिरहेका छन् । तर विश्वासको मत लिने आँट गर्न सकेका छैनन् ।
किनकि वैधानिक रुपमा उनी अल्पमतमै छन् । संभवतः मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सबैभन्दा ठूलो डर र हिनताबोध नै आफूप्रतिको विश्वास र भरोसा नहुनु हो । नत्र देशको संविधान, कानून अनि लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यासका न्यूनतम् मूल्य मान्यताहरुमाथि बलात् आक्रमण नै गरेर सत्तामा टाँस्सिएर बस्ने थिएनन् ।
प्रदेशसभाबाट आफ्नो सरकारले प्रस्तुत गरेको यो आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को वार्षिक बजेट पारित हुने अवस्था नदेखिएपछि आफैंले ‘प्रदेशसभा’ बहिस्कार गरिदिए । अनि चालू प्रदेशसभाको अधिवेशन नै अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याए ।
कम्तीमा आफ्नो राजनीतिक साख जोगाउनका लागि गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले देखाइदिएको बाटोसमेत लत्याइरहेका छन् । यसबाट मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफ्ना पार्टी अध्यक्ष खड्ग प्रसाद ओलीको मार्ग पच्छ्याइरहेको स्पष्ट हुन्छ । अन्ततः उनी ओलीगमनको ‘प्रोटोटाइप’ नै साबित भएका छन् ।
मुख्यमन्त्रीले विगत वर्षहरुदेखि नै लुम्बिनी प्रदेशलाई ‘मिनी नेपाल’ बनाउने उद्घोष गरेका थिए । उनले यस प्रदेशको भौगोलिक, जातीय, भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधतालाई सम्बोधन गर्दै सम्पूर्ण नेपालकै झल्को दिनेगरी यस प्रदेशलाई ‘मिनी नेपाल’ बनाउने यसअघि नै धेरैपटक उद्घोष गरिसकेका छन् ।
तर, यो मिनी नेपालको नारा अमूर्त साहित्य झैं भएको छ । यसर्थ, उनको आर्थिक योजना र कार्यक्रमको घोषणाको हैसियत यस प्रदेशको ‘आर्थिक साहित्य’ मै खुम्चिएको छ भन्दा अत्युक्ति हुनेछैन । किनकि योजनाको परिकल्पना नै सबैथोक हैन । प्रदेश सरकारले प्रस्तावित योजनाहरुलाई कार्यान्वयन गरेर आम नागरिकको जीवनस्तरमा बढोत्तरी आउने संभावनालाई भने मूर्तिकरण गर्न सकेको छैन ।
समग्रतामा झण्डै साँढे तीन वर्ष प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कुनै उल्लेखनीय काम गरेको देखिँदैन । प्रदेशलाई नमूना बनाउने, प्रदेश सरकारलाई कामयावी बनाउने र आम जनतामा विश्वास र भरोसा सिर्जना गर्ने काममा सिन्को पनि भाँचिएन ।
गतवर्ष जस्तै यसवर्ष पनि कोभिड १९ को महामारीको जोखिमलाई मध्येनजर गर्दै जनताको जीवनरक्षा र स्वास्थ्य सेवामाथिको पहुँचलाई बढाउने उद्घोष गरिएको छ तर, स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार तथा जनशक्ति विस्तार, स्वास्थ्यसेवामा जनताको पहुँच विस्तार, कोभिड १९ को महामारीका कारण शिथिल परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, उत्पादन र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाई उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको बजेटमा ती लक्ष्यलाई कार्यक्रमिक रुपमा रुपान्तरण गर्ने योजना भने स्पष्ट छैन ।
प्रदेश सरकारले तय गरेका कतिपय रोजगार, सीपमूलक तालिम, सहकारीसँगको साझेदारीमा गरिने कृषि बजारीकरण, एकीकृत बस्ती विकास पूर्वाधार, नमूना कृषि वन, कृषि मिसन जस्ता कतिपय कार्यक्रमहरुमा छुट्याइएको बजेट भने दलीय आस्थाका आधारमा आफ्ना कार्यकर्ताहरु सम्मिलित संघ, संस्था तथा सहकारीहलाई पोस्ने माध्यम बन्ने खतरा देखिन्छ ।
समग्रतामा झण्डै साँढे तीन वर्ष प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कुनै उल्लेखनीय काम गरेको देखिँदैन । प्रदेशलाई नमूना बनाउने, प्रदेश सरकारलाई कामयावी बनाउने र आम जनतामा विश्वास र भरोसा सिर्जना गर्ने काममा सिन्को पनि भाँचिएन ।
संघीय सरकारले अनेकन बहानामा प्रदेश सरकारको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दा र प्रदेशको महत्वको कानूनहरु निर्माण गर्ने सवालमा (अ)सहयोग गर्दा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ‘चुँ’ सम्म पनि गर्न सकेनन् ।
मुख्यमन्त्रीले देखिने गरेको काम भनेकै प्रदेशको नामाकरण र राजनधानी तोक्ने काम हो । जुन काम गर्दा उनले भेगीय र क्षेत्रिय दृष्टिकोणलाई सतहमै छरपस्ट पारे ।
प्रदेश नामाकरण र राजधानी तोक्ने विषयमा म्याराथुन शैलीमा निर्णयहरु भयो, गरियो । प्रदेशसभामा नियमावली पास गर्दा छापामार शैली अवलम्बन गरियो । सो निर्णय गरिँदा मुख्यमन्त्री आफैंले विगतमा भन्दै आएको ‘आञ्चलिक र भेगीय मानसिकता’ घटाउनुको साटो थप बलियो बनाए र आफूलाई भेगीय पक्षधरताको कित्तामा उभ्याए ।
समग्रमा उनले जेजति गरे आफ्नो पार्टी र विचारसमूहको रक्षाका लागि काम गरे । उनले प्रदेशलाई कुनै पनि मानेमा नमूना बनाउन सकेनन् । अर्थतन्त्रमा कुनै उल्लेख्य परिवर्तन गर्न सकेनन् । प्रादेशिक अर्थतन्त्रको आधारशिला खुट्याउनै सकेनन् । गरिखाने नागरिकलाई टेवा दिन सकेनन् । बरु सरकारी तडकभडक र शाससौकतको नयाँ इतिहास रचे ।
संविधान, विधिविधान अनि कानून मिच्ने काम गरे । लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यतामाथि प्रहार गरे । दलीय व्यवस्था र प्रदेशसभाको स्वायत्ततामाथि प्रहार गरे अनि गुटीय प्रभावलाई संस्थागत गरिदिए ।
आफ्ना पार्टी अध्यक्ष खड्ग प्रसाद ओलीको शैलीलाई पच्छ्याउँदै आफूलाई अनुदार, असहिष्णु र अहंकारी प्रमाणित गरिदिए । सारमा मु्ख्यमन्त्री पोखरेलले आफूले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार लुम्बिनी प्रदेशलाई ‘भावनात्मक रुपमा जोड्न’ सकेनन् । बरु दीर्घकालीन विवाद र झैझमेलाको बिउ गरिदिए ।
[email protected]
Twitter: @nibartaman