बुटवल–अहिले त धेरै कुरा बिर्सिसक्यौं । त्यतिबेला त्रासैत्रास थियो । चीनबाट कोरोना अझै नेपाल पसिसकेको थिएन । तर युरोप, अमेरिका र भारतका अस्पतालबाट हतोत्साहित पार्नेखालका कोरोना संक्रमित र स्वास्थ्यकर्मीहरुका तस्वीर सामाजिक सञ्जाल र मिडियाले बोकेर ल्याइरहेका थिए ।
‘नेपालमा कोरोना आयो भने कोही पनि बाँच्नेवाला छैन । हामीसँग युरोपमा जस्तो अस्पताल र डाक्टरहरु छैनन् ।’ हरेक नेपाली नागरिकको मनोदशा यस्तै थियो । यो भन्दा फरक मनोदशा नागरिक नजिक रहेर काम गरिरहेका स्थानीय सरकारको पनि थिएन । तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख बासुदेव घिमिरे भन्छन्–‘कोरोना आइसक्नुभन्दा अघि निकै ठूलो अनिश्चितता आयो । अनिश्चिताले भय लिएर आयो ।’
अनिश्चितताकै बीच भारत लकडाउनमा गयो । त्यसको चार दिन पछि नेपालमा पनि राष्ट्रव्यापी लकडाउन गरिएको नेपाल सरकारको मन्त्रिपषिद्ले घोषणा ग¥यो । यो अनिश्चितताकै एउटा बिम्व थियो किनभने कुन आकारको संकटसँग नेपाल जुध्नुपर्ने हो त्यसको आंकलन बिनै सम्भावित सबैभन्दा ठूलो संकट टार्न लकडाउन गरिएको थियो । सरकारी लकडाउनको मार समाजमा रहेका विपन्न ‘क्लास’का नगरिकहरुमा पर्यो, चाहे उनीहरु स्वदेशकै हुन् या त मजदूरी गर्न भारत गएका हुन् ।
पहिलो २१ दिने लकडाउन सकिने दिन भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले फेरि अर्को चरणको लकडाउनको घोषणा गरे । त्यहाँ मजदूरी गरिरहेका नेपाली नागरिकहरु ‘गर या मर’को स्थितीमा पुगे । ‘मरे पनि स्वदेशमा नै मर्ने’ भनेर भारतका विभिन्न सहरबाट पैदलै हिड्दै मजदूरका दर्जनौं लस्कर नेपाल–भारत सीमामा आएर रोकिए । उनीहरु चाहन्थे सरकारले आफ्ना लागि ढोका खोलिदेओस् । तर, स्वदेशमा माहोल अर्कै थियो ।
भारतबाट आउनेहरुले कोरोना ल्याउने भयले यहाँको सरकारले सीमा नाका बन्द गरेको थियो । केन्द्र सरकारको ठाडो आदेशमा सीमा नाका बन्द भएपछि लुम्बिनी प्रदेशका भारतसँग जोडिएका रुपन्देहीको बेलहिया, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, चाकरचौडा, दोहनी, बाँकेको जमुनाह र बाँकेको रुपैडिया जस्ता साना ठूला नाकामा स्वदेश फिर्न चाहेका नेपालीहरु भिड थियो ।
स्वदेश फर्कने पखाईमा बसेका नेपालीहरुले सीमा नाकामा असुरक्षित र कष्टपूर्ण ढंगले कतिपय नाकामा अलपत्र नेपालीले राम्रोसंग खाना र शुद्ध पानी पिउन समेत पाएका थिएनन् । कैयौं नेपालीहरु बेखर्ची भएका थिए । उनीहरुमध्ये केही बिरामीसमेत पर्न थालेका थिए । अलपत्र पर्नेमा बृद्ध–बृद्धा, बालबालिका र सुत्केरी पनि थिए ।
‘अवस्था हातबाट बाहिर जाला जस्तो भएको थियो,’ त्यतिबेलाका रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थ सम्झन्छन्–‘एकातिर सीमासम्म आइपुगेका मानिसहरुको सुरक्षा हेर्नुपर्ने थियो भने अर्कातर्फ संक्रमणलाई सिमासम्म नै रोक्नु पर्ने थियो । नेपाल छि¥यो भने जे पनि हुनसक्छ भन्ने भय व्याप्त थियो ।’
ठिक यहीँ बेला स्वदेशका स्थानीय सरकारले सीमामा अलपत्र नागरिकका दुःख सुने । आफ्ना क्षेत्रका नागरिकहरु सीमामा अलपत्र परेको थाहा पाएपछि लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहहरुले सीमा सम्म गाडी पठाए ।
त्यहाँ अलपत्र परेका नागरिकहरुको खोजी गरे र गाडीमा राखेर आफूले बनाएका क्वारेन्टाइनमा ल्याए । जनशक्ति र आर्थिक स्रोतका अभावमाथि स्थानीय तहले आफ्ना नागरिकहरुमाथि ‘मानवीयता’ देखाउने प्रयत्न गरे । जसले गर्दा कोरोना महामारीले जुन रुप लिनसक्छ भन्ने भय थियो, त्यसो हुन पाएन ।
संघीयताका जानकार अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे भन्छन्–‘स्थानीय सरकार गठन भएको धेरै समय नवित्तै उनीहरुका लागि महामारीले एउटा परिक्षा लियो, त्यसमा उनीहरुले आफुलाई अब्बल देखाए । नेपालमा महामारी भयावह हुन नपाउनुको एउटा कारण स्थानीय सरकारले त्यसको व्यवस्थापनमा देखाएको कुशलता पनि हो ।’
क्वारेन्टाइनमै संक्रमण रोक्ने प्रयत्न
यसअघि कुनै पनि महामारीसँग ‘फेस–टु–फेस’ नगरेका स्थानीय सरकारका लागि कोरोना महामारी जस्तो जनस्वास्थ्यमाथिको संकट निकै नौलो थियो । कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने थाहा थिएन ।
‘हामीसँग एउटा मात्रै उपाय थियो । संक्रमणलाई नेपाल छिर्न नदिने । त्यसका लागि सिमामा आवतजावत कढाइ गर्नु पथ्र्यो ।’ कोटहीमाई गाउँपालिकाका अध्यष चन्द्रभूषण यादव भन्छन्–‘तर सीमामा आवतजावत रोक्न सक्ने स्थिती भएन । लुकिछिपी सीमा पार गर्नेहरुबाट झनै जोखिम थियो ।’
जोखिमलाई बुझेर गाउँपालिकाले सीमाबाट आउनेहरुलाई क्वारेण्टाइनमा राख्न थाल्यो । क्वारेन्टाइनमा १४ दिन राखेर घर पठाउने गर्न थाल्यो । अन्ततः गाउँपालिकाका लागि यो विधिले धेरै हदसम्म कोरोना संक्रमण रोक्ने अस्त्र बन्यो ।
‘हामीले सकेसम्म सीमाबाट क्वारेण्टाइन र क्वारेन्टाइनबाट घर पठाउने व्यवस्था गरेकाले संक्रमण उतिसारो बाहिर फैलन पाएन ।’ अध्यक्ष यादव सम्झन्छन् ।
गाउँपालिकाले स्थानीयहरुलाई यतिसम्म ‘चेतनशिल’ बनाएको थियो की कोही सीमाबाट भागेर घर आए भने उनीहरुलाई गाउँले ले नै क्वारेण्टाइनसम्म लिएर आउँथे ।
सीमाबाट भाग्दै आएका वडा नं १ का कृष्ण कुमार पाशवानलाई उनका दाईले खेतैखेत क्वारेन्टाइनमा पु¥याए । क्वारेन्टाइनमा बसेको बाह्रौं दिन कृष्णलाई कोरोना ‘पोजिटिभ’ देखियो । उनी गाउँपालिकाका मात्रै होइनन्, लुम्बिनी प्रदेशकै पहिला दुई संक्रमित मध्येका एक थिए ।
‘उनलाई क्वारेण्टाइन नलगेको भए उनीमार्फत् सबैतिर कोरोना फैलन सक्थ्यो ।’ अध्यक्ष यादन भन्छन्–‘संक्रमण पुष्टि भएपछि भने हामीलाई अव क्वारेण्टाइनको विकल्प अरु हुनै सक्दैन भन्ने लाग्यो । अनि धमाधम क्वारेन्टाइनमा राख्न थाल्यौं ।’
कोटहीमाई एक्लो थिएन । भारतबाट आउनेलाई क्वारेण्टाइनमा राख्न सकेमा संक्रमण गाउँ छिर्न नपाउने भएकाले सबै स्थानीय सरकारले क्वारेण्टाइन व्यवस्थापनमा मरिमेटेर लागेका थिए । संघीय सरकारले लगाएको लकडाउनका वावजुद लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय सरकारहरुले महामारी सुरु हुँदादेखि नै व्यवस्थापनको जिम्मेवारी हातमा लिइसकेका थिए ।
उनीहरुले सीमाहुँदै गाउँ फर्किएका र स्वदेशमा नै अन्य क्षेत्रबाट घर फर्किएका धेरै मानिसहरुको उद्धार गरी व्यवस्थित गरेका थिए । उदाहरणका लागि पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिकाले भारतहुँदै आएका ७ सय २३ जनाको उद्धार गरी क्वारेण्टाइनमा राखेको थियो । १२ जना भने स्वदेशकै अन्य स्थानबाट घर फर्कनेहरु थिए ।
यता कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकाले भारतबाट गाउँ फिरेका एक हजार तीन सय ५५ जनालाई उद्धार गरेको थियो । घोराही उप–महानगरपालिकाले तीन हजार ५ सय ८० जनालाई उद्धार गरेको थियो ।
तीमध्ये तीन हजार ४ सय ११ जना भारतबाट आएका हुन् भने ४० जना कतार, ५२ जना युएई र बाँकी ७७ जना अन्य मुलुकबाट आएका थिए । यी त केही दृष्टान्त मात्रै हुन् ।
लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका भएर पनि मानिसहरु नेपाल भित्रिन थाले । भित्रिएकाहरुलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो । सुरुमा नगरपालिकाले २ वटा क्वारेन्टाइन बनायो । पछि थपिँदै गएपनि वडा वडामा गरेर २३ वटा विद्यालय र सामुदायीक भवनमा क्वारेन्टाइन बनाइयो । ‘भारतबाट कोही प्रवेश गर्थे। परिवारले वडाअध्यक्षलाई हामीलाई खबर आउँथ्यो ।’ उनले भने ‘व्यवस्थापनमा खटिँदा राती २ बजेसम्म पनि निदाइन्थेन । केही पर्यो भने रातीनै दौडिनुपर्ने थियो ।’
कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिकाका प्रमुख अब्दुल कलाम पनि सीमा क्षेत्रमा लामबद्ध रुपमा स्वदेश फिर्न खोजेका मजदुरहरुलाई व्यवस्थापन गर्दा निकै सकस भएको बताउँछन् । उनले आफ्नो अनुभव यसरी पोखे–‘हामीलाई पनि त्रास थियो । जसरी हुन्छ सामना गर्नै पथ्र्यो, गर्यौं । सिमानाकाबाट धमाधम ओइरिन थालेपछि एक हप्तामा ३२ सय मान्छेलाई व्यवस्थापन गरेका थियौं।’
आफ्ना नागरिकको व्यवस्थापन मात्रै होइन, सीमा क्षेत्रमा रहेको गाउँपालिका भएकाले अरु जिल्ला जाने व्यक्तिहरु पनि सीमाबाट प्रवेश गर्थे । यो कुरा गाउँपालिकाको लागि टाउको दुखाईको विषय बनेको थियो ।
‘अरु जिल्लाका मानिसहरु पनि लुकिछिपी महाराजगञ्ज हुँदै प्रवेश गर्थे । गुल्मी अर्घाखाँचीका मानिसहरुलाई पनि दुईतीन दिन यहाँ खाना खुवाएर राख्यौं । पछि त्यहाँका पालिकाका मान्छेलाई बोलाएर जिम्मा लगायौं।’ नगरप्रमुख कलाम भन्छन् ।
रुपन्देही र कपिलवस्तुका स्थानीय सरकारले भोगेका यी ‘कोरोना नियती’ केवल त्यहाँ मात्रै सीमित थिएन । गुल्मीका छत्रकोट गाउँपालिका, इस्मा नगरपालिका, धुर्कोट गाउँपालिका, मदाने गाउँपालिका, रेसुङ्गा नगरपालिका, रुपन्देहीका बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, मायादेवजी गाउँपालिका, सम्मरीमाई गाउँपालिकाहरुले आ–आफ्ना नागरिकहरुलाई सीमाबाट क्वारेण्टाइन पुर्याएर व्यवस्थापन गर्ने काम गरेका थिए । जुन अन्ततः कारोना व्यवस्थापनमा निकै प्रभावकारी ठहरियो । यो कुरा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले गरेको एक अनुसन्धानबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।
महासंघले कोरोना महामारी व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले खेलेको भूमिका माथि गरेको अध्ययनमा लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय सरकारले महामारी व्यवस्थापनमा ‘गुणात्मक प्रयत्न’ गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ–‘प्राविधिक मानवस्रोत र साधनको अभाव र भाइरसबारे पूर्ण ज्ञान नभएपनि लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय सरकारले कोरोना महामारी व्यवस्थापनमा व्यवस्थापनमा निकै राम्रो नतिजा निकाल्न सफल भएका छन् ।’
उक्त अनुसन्धानले महामारीका दौरान विदेशी भूमिबाट स्वदेश फिरेकाहरुमध्ये ९७ प्रतिशत भारतबाट आएका र उनीहरु सबैको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले नै गरेको देखाएको छ ।
स्थानीय सरकारले कोरोना नेपाल प्रवेश गरेको प्रारम्भिक चरणमा लक डाउनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, ठाँउ ठाँउमा हेल्प डेक्स स्थापना गरी आफ्नो पालिका भित्र प्रवेश गर्ने नागरिकहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, कोरोना भाईरसका बारेमा रेडियो, सामाजिक सञ्जाल लगायतका माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्ने जस्ता कामहरु गरेका थिए । यी साना काम नै कोरोना महामारी व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारका लागि फलदायी रह्यो ।
प्रदेश र केन्द्रसरकारसँगै हिड्ने प्रयास
क्वारेण्टाइनसम्म ल्याउने मात्रै नभई, त्यहाँ ल्याइएका नागरिकहरुमा कोरोना संक्रमण नभएको निक्र्यौल गरेर उनीहरुलाई घर पठाउनु अर्को ठूलो चुनौती थियो स्थानीय सरकारका लागि ।
स्थानीय सरकारले त्यसका लागि प्रदेश सरकारसँग निकै राम्रो समन्वय गरे । स्वाब संकलन गर्ने र त्यसलाई प्रयोगशालासम्म पु¥याउने काम आफैंले गरे । उता प्रदेश सरकारको व्यवस्थापनमा रहेका प्रयोगशालाले स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गरेका क्वारेण्टाइनबाट आएका स्वाबहरु परिक्षण गरे ।
यसमा स्थानीय–प्रदेश सरकारको प्रभावकारी समन्वय देखिएको थियो । त्यतीमात्रै होइन, प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका कोरोना विषेश अस्थायी अस्पतालहरुमा बिरामी पठाउने देखि ती अस्पतालमा निको भएका व्यक्तिहरुलाई उनीहरुको घरसम्मै पु¥याउने काम स्थानीय तहले गरे ।
धुर्कोट गाउँपालिकाका प्रमुख भुपाल पोखरेल भन्छन्–‘प्रदेश सरकारसँगको समन्वय प्रभावकारी हुनु नै महामारी व्यवस्थापनका लागि फलदायी रह्यो ।’
स्थानीय सरकारले महामारी व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारसँमात्रै भर परेर पुग्दैनथ्यो । त्यसैले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायका संयन्त्रहरुसँग पनि गौर समन्वय आवश्यक थियो । उनीहरुले त्यसै गरे जे ‘कथा’ले मागेको थियो ।
‘स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रका नागरिकहरू जोगाए मात्र र सतर्कता अपनाए मात्र पुग्ने रहेछ । त्यसका लागि सीमा रहेका स्थानीय तहहरुको दायित्व धेरै थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँथगको समन्वयमा हामी दिनरात खटियौं।’ सिद्धार्थ नगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा काफ्ले भन्छिन्–‘कोरोना महामारीसँग स्थानीय सरकार एक्लै लडिरहेका थिएनौं । त्यो भएको भए व्यवस्थापनमा सफल हुन सकिन्थेन होला ।’
अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेको भाष्य पनि उहीँ छ । महामारीले संघीयताको परिक्षण गरेको र त्यसमा अन्तर सरकारी समन्वयलाई यस अघिभन्दा धेरै बढाएको उनी बताउँछन् ।
यद्यपि, यो समन्वय सजिलै भएको भने होइन । किनभने गाउँपालिका महासंघले गरेको अनुसन्धानमा लुम्बिनी प्रदेशमा संघीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न नसक्दा क्वारेण्टाइन तथा आइसोलेसनहरुमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको प्रभावकारी परिचालन हुन नसकेको देखिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार तालिम र प्राविधिक ज्ञानको अभाव झेलिरहेका स्थानीय सरकारलाई केन्द्रले समन्वयकारी भूमिका खेल्न सकेन ।
त्यसैले गर्दा स्वास्थ्यकर्मीहरुले स्वाब जम्मा गर्दा र त्यसलाई ल्याबसम्म पुर्याउँदा स्वास्थ्यकर्मीलाई हुनुपर्ने सुरक्षाको व्यवस्था भएको थिएन । फलतः क्वारेण्टाइन, अस्पताल तथा ल्याबमा काम गर्ने र एम्बुलेन्स चालक देखि स्फाईकर्मीसम्म पनि कोभिड–१९ बाट संक्रमित हुन पुगे ।
त्यतीमात्रै होइन, स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी जो महामारीमा जोखिम मोलेरै ‘फ्रन्ट लाइनमा’ खटिइरहेका थिए उनीहरुलाई सरकारले प्रदान गर्ने भनेको प्रोत्साहन भत्ता समयमा उपलब्ध गराइएको थिएन । यतीसम्म कि प्रदेशको व्यवस्थापनमा सञ्चालनमा आएको बुटवलको कोरोना अस्थायी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले जोखिमभत्ता नपाएको भन्दै विज्ञप्ती नै निकाल्नु परेको थियो ।
तर, यस्ता समस्याका बावजुद पनि स्थानीय सरकार केन्द्र सरकारले जारी गरेका निर्देशिका तथा मार्गनिर्देशनहरुमा ‘अप टु डेट’ थिए । गाउँपालिका महासंघको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भनिएको छ–‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको निर्देशिका, कोभिड–१९ राहत मार्गदर्शन, संक्रमितहरुलाई आइसोलेसनको व्यवस्थापन निर्देशिका, क्वारेण्टाइन व्यवस्थापन निर्देशिका जस्ता केन्द्र सरकारका मार्गदर्शनहरुको कार्यान्वयनमा स्थानीय तहहरु चुकेनन् ।’
यता यसो भनिरहँदा उता प्रयोगशालाबाट रिपोर्ट आउन भइरहेको ढिलाइका कारण केही स्थानीय सरकारलाई क्वारेण्टाइनमा राखिएका नागरिकहरुको व्यवस्थापन गर्न हम्मे–हम्मे परेको थियो ।
कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका, अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिका र कपिलवस्तु नगरपालिकाका केही क्वारेण्टाइनबाट प्रयोगशालाको रिपोर्ट आउन ढिलाइ भएको भन्दै केही व्यक्तिहरु भागेका थिए ।
यद्यपि, प्रदेश सरकारसँग कमजोर समन्वयका कारण नभई प्रयोगशालामा ‘लोजिस्टीक’को अभावका कारण त्यस्तो समस्या देखिएको भुमिकास्थान नगरपालिकाका प्रमुख रेशम थापा बताउँछन् । रुपन्देहीको सीमा क्षेत्रमा रहेको सम्मरीमाई गाउँपालिकाका प्रमुख जितेन्द्र नाथ शुक्लाले महामारी व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारप्रति देखाएको विश्वासको ‘सम्मान’ गर्छन् ।
महामारी विरुद्ध सिक्दै, लड्दै
कोरोनाको महामारीमा जनप्रतिधिको लागि काम गर्न चुनौति मात्र होइन । दर्जनौ गाली पनि सुन्नुपर्यो । भारतबाट आएका कतिपय सहजै क्वारेन्टाइनमा बस्न मान्थेनन् । समुदायले बस्न रोकेकाले मात्र उनीहरु बस्न बाध्य भएर बस्थे । उनीहरुलाई मनाउने जिम्मा पनि स्थानीय सरकारकै थियो । कति पटक त क्वारेण्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरुबाटै जनप्रतिनिधिले दुव्र्यवहार सहनु पथ्र्यो ।
कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकाबाट पीसीआर परिक्षणको लागि स्वावको नमुना भैरहवा ल्याउनुपर्दथ्यो । भैरहवाको प्रादेशिक प्रयोगशालामा विभिन्न जिल्लाबाट आएका स्वाबको थुप्रो लाग्दथ्यो । रिपोर्ट समयमा नआउँदा क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिहरु तोडफोडमा समेत उत्रन्थे ।
‘पिसिआर रिपोर्ट ढिलो आउँदा कति गाली खाइयो कति, दुइ पटक त स्वाब बिग्रेर हो की हराएर दोस्रो पटक स्वाब पठाउनुपर्दा कति तनाव भएको थियो।’ महामारीका नमिठा अनुभव सुनाउँदैं मायादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बज्रंगप्रसाद कुर्मी भन्छन्–‘ढिलाइ हुँदा क्वारेन्टाइनका टेबुल र पंखानै फोड्ने काम भयो। जे गर्छौ गर, जहाँ जान्छौ जाओ भन्ने अवस्थासम्म पुगेका थियौं ।’ क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन भन्ने पनि थाहा नभएको अवस्थामा महामारी व्यवस्थापनमा खटिनु पर्दा महामारीमा धेरै कुरा सिकेको उनी बताउँछन् ।
महामारीमा बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले जे भोग्यो, त्यो लुम्बिनी प्रदेशमा महामारीको उत्षर्ग थियो । किनभने एकैपटक ८ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएपछि गाउँपालिकाका स्थानीय एकाएक हतोत्साहित बने । त्यसपछि लामो समयसम्म संक्रमितको संख्या घटेन । गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु अलमलमा थिए, यसैपनि आफैं संक्रमित भइने हो की भन्ने डर पनि उत्तिकै थियो ।
तर, ‘कुनै’बेला संक्रमणको हटस्पट बनेको गाउँपालिकामा गएको मंसिरदेखि नै विद्यालयहरु खुलिसकेका छन् । कसरी यति छिट्टै व्यवस्थापन गर्न सम्भव भयो ? गाउँपालिका प्रमुख इश्तियाक अहमद शाह भन्छन्–‘हामी आत्तिएनौं । स्थानीयलाई पनि आत्तीन भनेनौं । हामीलाई थाहा थियो कि मानिसको चहलपहल रोक्न, सीमा पारीबाट आउनेहरुलाई क्वारेण्टाइनमा राख्न, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न र परिक्षण गर्न सक्यौं भने महामारी ‘कण्ट्रोल’मा आउँछ ।’
गाउँपालिकाले त्यसै ग¥यो । गाउँपालिका अध्यक्ष ईस्तियाक अहमद शाह, ५ नं.वडा अध्यक्ष कृष्णचन्द्र मौर्य, २ नं.वडा अध्यक्ष मसूद अहमद शाह, ३ नं.वडा अध्यक्ष राजकुमार मौर्य स्थानीय बासिन्दाहरुलाई फोन सम्पर्क नै गरेर नआतिन आग्रह गरिरहे । प्रहरीले चौतर्फी सतर्कता बढायो, सिमा क्षेत्रमा थप कडाई गरियो, भारतीय क्षेत्रबाट सिमा सम्म आइपुगेका एक सय बढी युवाहरुलाई सिमाक्षेत्रमै रोकियो । आपतकालिन स्थितीमा आपतकालिन तौरतरिका अपनाइयो । ‘सबै क्षेत्रसँग समन्वय गरेर काम ग¥यौं ।’ गाउँपालिका प्रमुख शाह भन्छन्–‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, परिक्षण र क्वारेण्टाइनले नै काम ग¥यो जस्तो लाग्छ ।’
दाङको गढवामा जिल्ला मै पहिलो पटक कोरोना संक्रमित फेला पर्दा स्थानीय एकाएक हतोस्साहीको मनोदशामा पुगे । समुदायलाई सम्झाउन निकै सकस भयो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम अहिरको सम्झनामा क्वारेण्टाइनमा बस्न ल्याउँदा स्थानीयहरुको आक्रोस अझैं नाचिरहन्छ । ‘क्वारेन्टिाइनमा बस्नु परेपछि प्लास्टिकको चामलको भात खुवाए भन्नेसम्म अपवाहहरु फैलाइयो । तर, जनस्वास्थ्य जस्तो संवेदनशिल कुरामा हामी आफ्नो जिम्मेवारीबाट हटेनौं ।’ अध्यक्ष अहिर सम्झन्छन् ।
विपन्नको चुलो बाल्ने स्थानीय तह
क्वारेन्टाइन र आइसोलेनसको व्यवस्थापन मात्र स्थानिय तहको जिम्मेवारीमा थिएन । उनीहरुसँग आफ्ना नजिकै रहेका नागरिकहरुको भोकको दायित्व पनि थियो, जुन महामारीमा झनै बढेको थियो । गरिब तथा मजदूरहरुले रोजगार गुमाएका थिए । घरमा बँचेको खाद्यान्न सकिदैं थियो । गरिबले कसलाई गुहार्ने ? नजिकै थिए स्थानीय सरकार ।
उनीहरुले विपन्नको भोक सुने । गाउँमै दैनिक ज्याला मजदुरी गरि खानेहरुको समेत विचल्ली उनीहरुले देखे । अनि राहत वितरणको लहर सुरु भयो ।
केही स्थानमा विवादित भएपनि महामारीमा स्थानीय सरकार हुँदैंन थिए भने विपन्न परिवारको घरमा कोरोना महामारीमा चुलो बल्ने थिएन । पाल्पाको बग्नासकाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बस्याल भन्छन्–‘हाम्रा नागरिकलाई भोको नराख्न हामीले हरसम्भव कोसिस गरेका थियौं । गाउँमै ज्याला मजदुरी गर्नेहरुलाई लकडाउनले प्रत्यक्ष मार पर्यो, त्यस्ता साढे ६ सय घर धुरीलाई हामीले राहत उपलब्ध गरायौं। बाहिरी जिल्लाबाट रोजगारी गुमाएर आएकाहरु थिए। गाउमै र बाहिरबाट आएका गरेर झण्डै ११ सय घर परिवारलाई हामीले राहत उपलब्ध गरायौं।’
अर्कोतर्फ बजाार बन्द भएका कारण गाउँपालिकाका किसानहरुको उत्पादन पनि खेर गइरहेको थियो। किसानका कुखुरा खोलामा फाल्नुपर्ने अवस्था थियो, तरकारी सड्न थाले भने, दुध खेर गइरहेको थियो। गाउँपालिका अध्यक्ष बस्यालले किसानको उत्पादनको बजार व्यवस्थापन गरेको बताए। ‘गाउँपालिकाले कुखुरा पनि बेचिदिने, तरकारीहरुलाई पनि गाडिको व्यवस्थापन गरेर गाउँपालिका भित्रै खपत हुने व्यवस्था गरियो।’ उनी भन्छन्–‘यसबाट किसानहरुलाई केही भएपनि राहत भयो।’
यो एउटा स्थानीय सरकारको मात्रै प्रयास थिएन । लकडाउनभरी रुपन्देहीका बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, सिद्धार्थनगरपालिका, सैनामैना नगरपालिका, बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, दाङका घोराई र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाजस्ता ठूला स्थानीय सरकारलेखि सीमा क्षेत्रमा रहेका पछि परेका स्थानीय सरकारहरु सबैले महामारीमा विपन्नको घरमा चुलो बाले ।
गाउँपालिका महासंघको अनुसन्धान प्रतिवेदनले पनि स्थानीय सरकारले महामारीमा विपन्नहरुलाई राहत वितरण गर्नुले महामारी व्यवस्थापनको प्रभावकारीता दर्शाएको बताएको छ । अधिक्ता पाण्डे पनि कोरोना महामारीको ‘शिल्भर लाइनिङ’ भनेको नागरिक र स्थानीय सरकार बीचको दुरी घटाउनु रहेको बताउँछन् ।
धन्यवाद स्थानीय सरकार !
२०७२ सालमा संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भयो । संविधानमा ३ तहको सरकारको व्यवस्था भयो। गाउँ विकास समिति गाविसको सट्टामा गाउँपालिका भन्न थालियो। त्यस्तै विगतमा स्थानिय निकाय मात्र भन्ने गरिएकोमा छुट्टै सरकारको रुपमा स्थानिय सरकारको गठन भयो । स्थानिय तहलाई केन्द्र सरकारले उपभोग गर्ने कतिपय अधिकार पनि संविधानले व्यवस्था गर्यो। २०७४ सालको निर्वाचन पछि १५ वर्षपछि स्थानिय तहले जनप्रतिनिधि पायो। नागरिकले दैलो नजिकै ‘सिंहदरबार’ पाए।
लामो समय निष्क्रियप्रायः रहेका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको आगमनसँगै फेरि ‘आशा जागेको’ थियो । तर, यी सरकारले नागरिकका लागि कति हदसम्म जान सक्छन् भन्ने थाहा थिएन ।
यद्यपि, कोरोना महामारीले त्यसको परिक्षण गर्यो । लामो संघर्षपछि संघीय व्यवस्थामा पुनसंरचित नेपालमा जतिबेला नागरिकलाई सबैभन्दा धेरै सरकार चाहिएको थियो त्यतीबेला स्थानीय सरकारले नागरिकको साथ छाडेनन् । त्यसैले अहिले संघीयताका बिरोध गरिरहेहकाहरु पनि महामारी व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले देखाएको तत्परता देखेर संघीय संरचना त्यती अगतिलो व्यवस्था होइन रहेछ है भन्ने परेको छ । आज समयले सबैलाई अनुभूती छोडेर गएको छ–‘धन्न महामारी यसै समयमा आयो, जतिबेला नागरिकका सबैभन्दा करिब स्थानीय सरकार थिए ।’