दाङ–लमही नगरपालिका वडा नं. ९ रिहार क्षेत्रमा रहेको धवारी र घुँयली खोलामा २०७४ साल साउन २८ मा आएको बाढीले घर बगायो र जग्गा, जमिन समेत पुग्याे। पशु चौपाया सग्ला रहेनन्। बाख्रा, कुखुरा मरे।
घुँयली, धवारी, तेलिया लगायत गाउँमा गरी पाँच घर पूर्णरुपमा विस्थापित हुन पुगे। लमही नगरपालिका भित्र २३ घर पूर्णरुपमा विस्थापित हुन पुगे। स्थानीय तहको निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधि चुनिएका थिए। बाढीले पुर्याएको क्षति र विपदबाट आईपरेको समस्या समाधान गर्न खटीनुपरयाे। अव कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? चुनौती थपियो।
विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्यका लागि योजना थिएन। यस्तो अवस्थामा विपद्मा परेकाहरुको पुर्नस्थापना, राहात र व्यवस्थापनको लागि नगरपालिकाले कार्यपालिका बैठक र नगर सभा मार्फत निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्यो। नगरसभा मार्फत निर्णय गरेर २३ घर परिवारलाई पुर्नस्थापना गर्न पक्कि घर बनाईयो। ‘हामी निर्वाचित भएर आएको वर्ष ठूलै बाढी आयो। घरहरु बगे, धेरै ठाउँ अस्तव्यस्त भयो, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौति थियो’ विगत सम्झदै लमहीका नगर प्रमुख कुलबहादुर केसीले भने–‘हामी सँग नीति नियमको अभाव थियो। यस्तो अवस्थामा कार्यपालिका बैठक र नगर सभा मार्फत निर्णय गरेर विपद् व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्यो।’ अहिले नगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापन सम्वन्धि नीति नियम, कार्यविधि, रणनैतिक कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ।
विपद्को जोखिम अहिले पनि छ। बाढी, पहिरो, चट्याङ, आगलागी, सर्पदंश, सडक दुर्घटना, शितलहर, हावाहुरी लगायतको जोखिम अहिले पनि कम भएको छैन। कुनै पनि बेला विपद्को सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा विपद् पूर्व र विपद्को समयमा र पश्चातको तिनै चरणमा के गर्ने ? भन्ने बारेमा स्थानीय सरकारले रणनैतिक रुपमा कार्ययोजना बनाउन आवश्यक छ।
दाङका दश स्थानीय तहमध्ये केही पालिकाले मात्रै विपद्सँग जोडिएर नीतिगत व्यवस्थापनमा लागेको पाइएको छ तर नेपाल सरकारले सबै तहको सरकारका तहहरुमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा शासकिय पद्धतिको सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। राप्ती गाउँपालिका, लमही नगरपालिका र दंगीशरण गाउँपालिकामा विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७७-०७८ निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
अन्तिम मस्यौदा समेत तयार भएको छ। यो मस्यौदा कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लैजान बाँकी रहेको राप्ती गाउँपालिका विपद् व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख सुवास भट्टराईले जानकारी दिए। ‘विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना तयार भएको छ। यसमा विपद् जोखिमको अबस्था पहिचान, स्थानिय तहको क्षमता, कुन निकायले के गर्ने, पालिकाको तयारीको अवस्था, समन्वय आदि विवरण आउँछ।
हामीले बाढीको विपद्को मात्रै कुरा गर्दैनौं, गाउँपालिका भित्र भैरहेका र हुन सक्ने विपद्लाई मध्यनजर गरी त्यसको व्यवस्थापन गर्नका लागि योजना वनाएका छौं’-भट्टराईले भने-‘हाम्रो पालिकामा सडक दुर्घटना लगायत राप्ती नदीको डुबानको समस्या छ। आगलागी, सर्पदंश, चट्याङको समस्या पनि देखिएको छ।’
विगतमा विपद् पश्चात मात्रै सबैको ध्यान जाने प्रचलन थियो। तर, अब विपद् पूर्व नै विपद् जोखिम न्यूनिकरणका थुप्रै योजनामा काम गर्न सकिने भट्टराईले बताए।
‘विपद् जोखिम न्यूनिकरण गर्न चरणबद्ध रुपमा कार्यक्रम गर्नुपर्ने छ। समुदाय र विद्यालय स्तरमा जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्नेे, मिडिया परिचालन गर्ने योजना समेटिएको छ’ उनले भने ‘पालिका स्तरको आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ, त्यसको लागि आपतकालीन कार्यसंचालन केन्द्रको कार्यसंचालन कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना छ ।’
यी सबै विपद व्यवस्थापनका कार्य लगायत नक्सांकन गर्ने काममा पालिकालाई नेपाल रेडक्रस सोसाइटी दाङ जिल्ला शाखाले सहयोग गर्दै आइरहेको छ। राप्ती नदी तटिय क्षेत्रमा बाढीको जोखिम, राजमार्ग क्षेत्रमा सवारी दुर्घटना, आगलागी, चट्यांग लगायत प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक प्रकोपहरुबाट हुनसक्ने जोखिमहरु पहिचान गरीएको छ। गाउँपालिका स्तरमा विपद्को घटना विवरण समेत राख्न थालिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा करेन्ट लागेर दुई जनाको मृत्यु भएको, आर्थिक बर्ष २०७६-०७७ मा डुबेर तीन जनाको मृत्यु भएको, सोही वर्ष माटोको ढिस्कोले पुरिएर दुई जनाको मृत्यु भएको विवरण राखिएको छ । डुबानमा परेर दुई घर परिवार प्रभावित भएको तथ्यांक समेत छ। ०७४-०७५ मा चट्यांगमा परेर तीन जनाको मृत्यु भएको छ। आगलागीमा परेर ०७६-०७७ मा दुई घर प्रभावित भएको, ७ ओटा पशु चौपाया मरेको तथ्यांक पालिकाले राखेको छ।
विपद् जोखीम न्यूनिकरणको नीति र रणनैतिक कार्ययोजना स्थानीय तहले बनाएका छन्। नेपाल सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन रणनीतिक कार्ययोजना सन् २०१८ देखि २०३० सम्मका लागि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । त्यसै योजनालाइ आधार मानी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन रणनीतिक कार्ययोजना सन् २०२०–२०३० सम्मको कार्ययोजना बनाउनेमा लमही नगरपालिका, राजपुर गाउँपालिका, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र बबई गाउँपालिका छन्।
विपद्बाट जोगिने उपायहरुको खोजी गरेर विपद् जोखिम न्यूनिकरणको नीति र रणनैतिक कार्ययोजना तयार पारिएको लमही नगरपालिका विपद् व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख गायत्री थापाले जानकारी दिइन।
‘विपद् पूर्व र विपद् पश्चातका योजना समेटिएका छन। विपद् आईपर्यो भने प्रतिकार्य गर्ने गतिविधिहरु तय गरिएका छन्’-उनले भने‘योजना नहुदा कसरी काम गर्ने भन्ने चुनौति थियो। अहिले योजना बनेपछी काम गर्न केहि सजिलो भएको छ तर प्रयाप्त भैनसकेको अवस्था छ जसका लागि शासकिय पद्धतिको सुधार हुनु अपरिहार्य छ ।’
लमहीमा नगर स्तरीय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र स्थापना समेत गरिएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि २०७४ सालमा बबई नदीमा आएको बाढीको सामना गर्नुपर्यो। अब बाढी मात्रै होइन, अन्य जुनसुकै विपद्को सामना गर्न सक्ने योजना तुलसीपुर उपमहानगरपालिका संग छ।
‘रणनैतिक कार्ययोजना छ। वडा तहमा संयन्त्र छन। ती संयन्त्र परिचालन हुन्छन’ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका विपद् शाखाका प्रमुख टोपबहादुर डाँगीले भने–‘विपद् न्यूनिकरणको लागी सचेतना कार्यक्रम चलाउने छौं। विपद् आईपरेमा त्यसबाट जोगिने सबै उपायको प्रयोग गरिन्छ।’
अझैं धेरै गर्न आवश्यक छ
स्थानीय तहमार्फत विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा धेरै काम गर्न आवश्यक रहेको लुम्बिनी प्रदेश आपतकालीन कार्यसंचालन केन्द्रका सूचना व्यवस्थापन अधिकृत खिलानाथ दाहालले बताए।
धेरै स्थानीय तहले ड्राफ्टको रुपमा नीति नियम बनाएपनि कमैले त्यसलाई पारित गरेर लागु गरेको उनले जानकारी दिए। । स्थानिय सरकारले विपद् व्यवस्थापन ऐन, रणनैतिक कार्ययोजना, विपद् व्यवस्थापन कोष परिचालन कार्यविधि, स्थानीय विपद् प्रतिकार्य योजना बनाउनु पर्ने हो।
धेरै स्थानीय तहले ड्राफ्टको रुपमा बनाएका छन्। ‘पालिका तहबाट गर्नुपर्ने धेरै काम छन्। विस्तारै काम त हुदैछन्। यसलाई तिब्रता दिन आवश्यक छ’ दाहालले भने ‘जोखिम क्षेत्रको नक्सांकन गर्नुपर्ने। विपद् पाश्वचित्र बनाउनुपर्ने। ऐन, नीति नियमको क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी छ। जे जे आवश्यक छ। त्यो गरेका छन्। तर, अरु काम गर्न बाँकी छन्।’
भवन आचार संहितालाई कडाईको रुपमा कार्यान्वन, जोखिम क्षेत्रका बस्तीहरु पहिचान गरी सुरक्षित आवासको व्यवस्थापन गर्दा बाढी र डुबानबाट हुन सक्ने समस्याहरु समाधान गर्न सकिने धारणा उनको छ। ‘असुरक्षित ठाउँमा घरहरु छन् भने ती घरलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ । भवन आचार संहितालाई कडा रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसो गर्दा धेरै समस्या सुल्झिन सक्छन्’ उनले भने ‘विपद् व्यवस्थापन कोष राहत मुखी मात्रै होइन, विपद् पूर्व तयारीमा पनि लगाउनुपर्छ, विपद् परे पछि राहतका नाममा करोडौ बजेट खर्च गर्नुको सट्टा पुर्वतयारीमा गरेका लगानीले विपद पश्चातको खर्चलाइ कमगर्दछ जसले गर्दा दिगो विकास लक्ष्यलाइ समेत ठुलो टेवा पुग्दछ। मनसुनी सिजन अनुसार चेतावनी संकेत र जनचेतना मुलक कार्यक्रम पालिकाबाट हुन आवश्यक छ।’
उद्धार सामग्रीको भण्डारणको व्यवस्थापन पालिका स्वयमले गर्न आवश्यक छ। यती मात्रै होइन पालिकाले गर्ने योजना तर्जुमाको तहमा विपद् र विकासको नियमित गतीविधिमा जलवायू परिवर्तन अनुकुलन र विकासलाई संगसंगै लैजानु, विकास मात्र हैन स्थानीय तहले तय गर्ने रहेक गतिबिधिमा विपद सम्वेदनसिल विकास हुन आवश्यक छ, यदि विपद सम्वेदनशील विकास भएन भने विकासात्मक गतिविधिहरुबाट नै विपदका जोखिम उच्च हुदै जान्छ र सुरक्षित समुदाय निर्माणमा सहयोग पुग्दैन र विकासको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन।
विपद्को योजना बनाउन सहयोग
नेपाल रेडक्रस सोसाईटीले यूएसएआइडीको आर्थिक सहयोग र प्राक्टिकल एक्सनको साझेदारीमा दाङ जिल्लाका राप्ती नदी जलाधार र बबई नदी जलाधार क्षेत्रका ८ वटा पालिकामा विपद् पूर्वतयारी बाढी पूर्वसूचना प्रणाली सवलिकरण परियोजना मार्फत दाङ जिल्लाका स्थानीय तहहरुसंगको साझेदारीमा विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना र विपद् जोखिम न्यूनिकरणको नीति र रणनैतिक कार्ययोजना निर्माणमा सहयोग पुर्याएको छ।
जसमा लमही नगरपालिका, राजपुर गाउँपालिका, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र बबई गाँउपालिका संगको समन्वय र साझेदारीमा विपद जोखिम न्यूनिरकणको नीति र रणनैतिक कार्ययोजना २०२० देखि २०३० साथै राप्ती गाँउपालिका, लमही नगरपालिका र दंगीशरण गाँउपालिकाको विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७७-०७८ निर्माण गरीसकेको साथै कार्यपालिकाको बैठकबाट अनुमोदन भएपश्चात प्रकाशन गरी पालिकाहरुलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी समेत रहेको छ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी दाङ जिल्ला शाखाले संचालन गरेको परियोजना मार्फत स्थानीय सरकारको नीति, रणनैतिक कार्ययोजना, विपद पूर्वतयारी योजना मात्र नभएर समुदाय स्तरमा गढन गरिएको ९८ वटा समुदायहरुको सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन योजना निर्माणमा पनि सहयोग गरिएको परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक सन्तोष ढकालले जानकारी दिए ‘पालिकाहरुसंगको साझदोरी र समन्वयमा काम अघी बढाईएको हो’ कार्यक्रम संयोजक ढकालले भने ‘विपद् व्यवस्थापनको काममा पालिका संग साझेदारीमा कार्यक्रम गरिएको छ ।’
राप्ती र बबई जलाधार क्षेत्रलाई लक्षित गरेर परियोजना सञ्चालित छ। अवका दिनमा स्थानीय सरकार मार्फत हुने विपद जोखिम न्यूनिरकण र व्यवस्थापनका कार्यलाई दिगो वनाउनका लागी र उत्थानशिल गाउँ-नगर बनाउनका लागी पूर्वतयारीका गतिविधिहरुलाई अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ, यसमा स्थानीय सरकारको ध्यान जान् आवश्यक छ।