बुटवल–आइतबार राप्ती दाङको देउखुरीमा रहेको टेक्निकल कलेजको सञ्चालक समितिको बैठक बस्यो। बैठकले कलेजमा हाल रहेको आइसोलेसन सार्ने निर्णय गर्यो। त्यसबाहेक प्रदेश सरकार मातहतका पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई दिने कलेजको भवन दिने बारेमा छलफल भएको थियो।
टेक्निकल कलेजका सहप्रधानाध्यापक कुलराज चौधरीले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका लागि ठाउँ उपलब्ध गराउन पत्र आएकाले त्यसबारे छलफल भएको जानकारी दिए।
‘पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको लागि ठाउँ दिन सकिने, तर त्यसको लागि सिटीइभिटीलाई पत्र पठाउने निर्णय भएको छ, सिटीइभिटी मुख्य निकाय हो’–उनले भने–‘प्राधिकरण बाहेक अरु कार्यालयको लागि अहिलेसम्म प्रस्ताव आएको छैन, आयो भने पनि यहाँबाट निर्णय हुँदैन । केन्द्रमै सिटीइभिटीले निर्णय गर्छ।’
केही दिन अघि सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती, उपसभामुख कृष्णी थारु, आन्तरिक मामिलामन्त्री कुलप्रसाद केसी लगायतको टोलीले प्रदेशको मुख्यालय राख्न सकिने सम्भावनाको बारेमा राप्ती टेक्निकल कलेजको ठाउँ अवलोकन गरेका थिए। अवलोकनका क्रममा प्रदेश सभाको आगामी सातौ अधिवेशन राख्न सकिने नसकिने बारेमा पनि छलफल भएको थियो।
अवलोकनमा सहभागी उपसभामुख कृष्णी थारुले प्रदेश सभा नै सर्ने गरी त्यस्तो तयारी नभएको लुम्बिनी टाइम्सलाई बताइन्।
‘एक खालको निर्णय गरिसकेपछि हेर्ने अवलोकन गर्ने कुरा भयो, प्राधिकरणलाई चाँहि छिटो पठाउने भन्ने कुरा छ, प्राधिकरण जाने बित्तिकै सबै जाने भन्ने होइन’–उनले भनिन्,–‘प्रदेश सभाको त्यस्तो तयारी खासै छैन, जे गर्छ सरकारले नै निर्णय गर्छ, सरकारले जा भन्यो भने हामी पनि जानुपर्छ।’
उपसभामुख थारुले प्रदेश सभा अहिले नै लैजादा पनि व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने उल्लेख गरिन्।
‘टेक्निकल कलेज परिसरमा भवन त धेरै नै रहेछन्। त्यहीँ मात्र ताकेर भएन। प्रदेश सभाका ८७ जना माननीय, कर्मचारी, मर्यादापालक सुरक्षाकर्मीहरुको लागी पनि क्वाटर तथा बस्ने व्यवस्था हुनुपर्यो’–उनले भनिन्–‘त्यसै लगेर अलपत्र छरेर मात्र भएन जस्तो लाग्छ मलाई त। शहर भएको भए त झ्यापझुप गएर बसौं भन्ने हुन्थ्यो, अलि पातलो र ग्रामीण बस्ती रहेछ।’
उपसभामुखले तत्काल प्रदेशसभा सार्न कठिन हुने बताएपनि आउँदो सातौ अधिवेशन उतै सार्ने गरी प्रदेश सभाले तयारी गरिरहेको छ।
अर्को अधिवेशन नै देउखुरीमा राख्ने तयारीका साथ अवलोकनमा पुगेको टोलीले प्राविधिक शिक्षालय र स्थानीय तहहरुलाई पनि तयारी गर्न भनेको थियो।
तर त्यहाँ प्रदेश सभाको सचिवालयसहितका कार्यालयहरु, सभामुख, उपसभामुखसहितका निवास र दलका कार्यालय, विषयगत समितिका कार्यालय राख्न पर्याप्त भवन नभेटाएपछि प्रदेश सभा केही अलमलमा परेको छ।
सभामुख घर्ती र आन्तरिक मामिला मन्त्री केसीले अस्थायी संरचनामै भएपनि राजधानीका कार्यालय सार्न जोडबल गरिरहेका छन्।
प्रदेश सभा श्रोतका अनुसार सभामुख र सचिवले अर्को बैठक देउखुरीमै बस्ने बताइसकेका छन्।
श्रोतका अनुसार छठ पर्वपछि प्रदेश सभा सार्ने सुरसार हुने छ। ‘भित्री तयारी देख्दा छठ पछि उतै कार्यालय सर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई त’–ती कर्मचारीले भने–‘सरकारले अनुमति दिएको छ, पूर्वाधार प्राधिकरणले तयारी गरिरहेको छ, प्राधिकरणले जान उचित हुन्छ भन्यो भने सरिहाल्छ।’
प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख र आन्तरिक मामिला मन्त्रीसहितको टोली अवलोकनमा गएको समयमा छिटै नै राजधानीका कार्यालय सर्ने बताएपछि साबिक लुम्बिनी क्षेत्रका सांसदले असन्तुष्टि जनाएका थिए।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले स्थायी संरचना तयार भएपछि मात्रै राजधानी सर्ने कुरा पटकपटक दोहोर्याएको र प्रदेश सभाबाट पास हुँदा पनि त्यसरी नै सन्देश गएकोले राजधानीका कार्यालय अभिव्यक्तिविपरीत सारेको दोष लिन नचाहेकाले विकास प्राधिकरणलाई अघि सारिएको छ।
शुरुमा प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गर्ने र उसकै सिफारिशमा कार्यालय सार्न सकिने आधार देखिएको भन्ने तर्क अघि सारेर अस्थायी संरचनामै राजधानीका कार्यालय सार्न मुख्यमन्त्री पोखरेल, सभामुख घर्ती र आन्तरिक मामिला मन्त्री केसीले जोडबल गरिरहेका छन्।
उनीहरुले साबिक लुम्बिनी अञ्चलका सांसदहरुसँग स्थायी संरचना बनाएर सर्ने बताएपनि साबिक राप्ती र भेरी क्षेत्रका सांसदहरुलाई भने छिटै नै राजधानीका सबैजसो कार्यालय सार्ने बताएका छन्।
उनीहरुले शुरुमा प्राधिकरणको कार्यालय राख्ने त्यसपछि मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन गर्ने र प्रदेश प्रमुखसहितका केही कार्यालय सार्ने गरी छलफल गरेका छन्।
अर्को अधिवेशनको तयारीस्वरुप प्रदेश सभाले सभाहल समेत हेरिसकेको छ। प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनले भने अधिवेशन सुरु हुन केही समय बाँकी रहेकाले त्यतिबेलासम्म के हुन्छ भन्न नसकिने बताए।
‘अघिल्लो साललाई आधार मान्दा पुसको अन्तिम या माघको पहिलो साता हिउँदे अधिवेशन सुरु हुन्थ्यो, त्यो बेलासम्म सरकारले कस्तो निर्णय गर्छ त्यही अनुसार होला’–उनले भने–‘अहिले त्यस्तो औपचारिक केही जानकारी आएको छैन।’
प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुव मजगैयाले नयाँ राजधानीको गुरुयोजना बनाउन सजिलो होस् भनेर कार्यालय सार्ने तयारी भएको जानकारी दिए।
‘स्थायी राजधानी तोकिएको ठाउँको गुरुयोजना बनाउन त्यहीँ बसेर सहज हुन्छ’–उनले भने।