बुटवल–प्रदेश सरकारको प्रस्तावमा प्रदेश सभाको दुईतिहाई मतले प्रदेश ५ को नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङ, प्युठान र अर्घाखाँचीको संगमस्थल भालुबाङ क्षेत्रमा राख्ने टुंगो लगाएको छ।
प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानीका लागि टुंगो लगाएको दाङको राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिका क्षेत्र सरकारले संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको जैविकमार्ग र बोटल नेक (साँघुरो घाँटी) क्षेत्रभित्र पर्ने विज्ञहरुले बताएका छन्।
यी क्षेत्रहरुलाई सरकारले विश्व वन्यजन्तु कोषसँगको सहकार्यमा सन् २००१ देखि संरक्षण गर्दै आएको छ। सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानीका लागि घोषणा गरेको गोदावरी क्षेत्र पनि जैविक मार्गमा पर्ने भएकाले त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। वातावरणविद्हरुको विरोधका कारण त्यहाँ घोषणा गरिएको स्थायी राजधानी अलपत्र परेको हो।
ठ्याक्कै त्यही शैलीमा प्रदेश नं ५ सरकारले पनि गहन अध्ययनविना राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिकाका केही वडाहरुलाई समेटेर स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेको छ। जबकी दाङको भालुवाङदेखि लमहीसम्मको उत्तरी क्षेत्रमा रहेकोे चुरेको काख सरकारले घोषणा गरेको साँघुरो घाँटी (बोटल नेक) क्षेत्र हो।
त्यहाँ विश्व वन्यजन्तु कोषको सहयोगमा सञ्चालित तराई भू—परिधीकार्यक्रमले बर्षौदेखि स्थानीयउपभोक्तासँग मिलेर संरक्षण गर्दै आएको छ।
“त्यो क्षेत्र बोटल नेक क्षेत्र हो”–विश्व वन्यजन्तु कोषमा वर्षौ काम गरेका वन, वातावरण तथा जैविक विविधता विज्ञ तिलक ढकालले भने। पाल्पाको दोभान, दाङको लमही–भालुवाङ क्षेत्रको उत्तरी भाग र बाँकेको महादेवपुरी क्षेत्र लुम्बिनी प्रदेशका बोटल नेक एरिया हुन्। बोटल नेक क्षेत्र जैविक मार्गमा अतिक्रमण भएर बनेको साँघुरो भाग हो। यीमध्येको महादेवपुरी क्षेत्र भने बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज बनेपछि संरक्षित भइसकेको छ।
उद्योग, पर्यटन तथा वन, वातावरण मन्त्रालयका वन, वातावरण महाशाखा प्रमुख दीपक ज्ञवालीले भालुबाङदेखि लमहीसम्मको उत्तरी क्षेत्रमा विश्व वन्यजन्तु संरक्षण कोषले काम गरिरहेको स्वीकार गरे।
प्रदेश सरकारले राजधानी बनाउने भनेको क्षेत्र कहाँ हो त्यो आफुलाई थाहा नभएको उनको भनाई छ।
वन तथा वातावरण विषयका अध्येता युवराज कंडेलका अनुसार परम्परादेखि हात्ती, बाघ र गैंडा जस्ता जीवजन्तुहरु ओहोरदोहोर गर्ने मार्ग जैविकमार्ग हो।
परम्परादेखि चल्दै आएको जीवजन्तुहरु ओहोरदोहोर गर्ने मार्ग कालान्तरमा मानव अतिक्रमणको शिकार बन्दै गयो।
खासगरी पहाडबाट तराईक्षेत्रमा हुने बसाई सराइका कारण यस्ता क्षेत्रहरु मानिसहरुको अतिक्रमणमा परे र बस्ती बस्न थाले। २० को दशकबाट नेपालमा जैविक मार्गको अतिक्रमण शुरु भएको विज्ञहरु बताउँछन्। अतिक्रमित क्षेत्रहरु बोटल नेक बनेका छन्। ती क्षेत्रहरुको संरक्षणका लागि सरकारले करोडौं लगानी गरिरहेको छ।
मानव अतिक्रमणका कारण साँघुरिएको राप्ती गाउँपालिकाको राप्ती टेक्निकल कलेज पछाडि रहेको चुरे र चुरेको काखमा रहेका कालिका सामुदायिक वन र घण्टदेव सामुदायिक वनलगायतका वन क्षेत्रहरुको संरक्षणका लागि विश्व वन्यजन्तु कोषले लगानी गरिरहेको जैविकविज्ञ तिलक ढकाल बताउँछन्।
उनका अनुसार त्यहाँ स्थानीयले सञ्चालन गरेको गिद्ध संरक्षण क्षेत्र पनि छ। प्रदेश राजधानीका नाममा संरक्षित क्षेत्र वा त्यसको नजिकै ठूला शहरहरु बसाल्दा त्यसले पार्ने वातावरणीय प्रभावको अध्ययनन गरी हचुवाका भरमा प्रदेश राजधानी तोक्नु गलत भएको उनको भनाई छ।
जैविकविज्ञ ढकालका अनुसार नेपालको चुरे क्षेत्र र यसको काखमा रहेको पूर्व—पश्चिम राजमार्गदेखि उत्तरतर्फको भागमा कुनै समय सुदुरपश्चिमको शुक्लाफाँटादेखि दाङको भालुवाङसम्म हात्ती र गैंडा समेत ओहोर—दोहोर गर्थे। बाघ त हालको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जदेखि शुक्लाफाँटाको लालझाडीसम्मै ओहोरदोहोर गर्थे भन्ने गरिन्छ।
करिव १४ वर्षअघि भालुबाङ क्षेत्रमा जंगली हात्ती देखिएको थियो। चुरेको काखमा देखिएको जंगली हात्ती बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज वा भारतबाट गढवाको बाटो हुंदै त्यहाँ आएको अनुमान गरिन्छ। त्यसको एक दुई वर्षपछि कपिवलस्तुको शिवपुर क्षेत्रको जंगलमा समेत जंगली हात्ती आएर छेउँछाउँका बस्तीहरुमा क्षति पुर्याएको थियो।
“पूर्वदेखि पश्चिम सम्म जंगली जनावर ओहोरदोहोर गर्ने अविछिन्न जंगल क्षेत्र नै जैविकमार्ग हो”—वातावरण विषयका अध्येता युवराज कँडेल भन्छन्।
यस्ता मार्गहरु भारततर्फ पनि जोडिएकाले भारतबाट जंगली जनावरहरु ओहोरदोहोर गर्नका लागि समेत यसले सहयोग पुर्याउँछ।
यस्तो महत्वपूर्ण जैविकमार्गको विनास हुन थालेपछि सरकारले सन् २००१ देखि नै विश्व वन्यजन्तु कोषको सहयोगमा तराई भू—परिधि कार्यक्रम शुरु गरेको थियोे।
त्यही कार्यक्रमको प्रभावस्वरुप अहिले नेपालका चुरे भावर क्षेत्रमा सयौं सामुदायिक वनहरु मौलाएका छन्।
जंगली जनावरहरुको संरक्षण हुन थालेको छ। बाघको संख्या त करिब दोब्बर बढेको छ। हात्ती, गैंडा लगायतका जनावरहरुको चोरीसिकारी पनि घटेको छ। यसको सकारात्मक प्रभाव भालुबाङ—लमही क्षेत्रमा पनि परेको छ।
जंगली जनावरहरुको बासस्थान र विचरण क्षेत्रको संरक्षणका लागि सरकारले ४ वटा जैविकमार्ग र ३ वटा बोटल नेक अर्थात (साँघुरिएका क्षेत्र) घोषणा गरी संरक्षणका काम अघि बढाएको थियो।
चितवन–पर्सा, बाँके–बर्दिया–कर्णाली, कैलाली–लालझाडी लगायतका करिडोरहरु जैविकमार्ग हुन्। पछि कम्दी–गढवा–कपिलवस्तु जैविकमार्ग, ब्रम्हदेव–कञ्चनपुर मार्ग पनि थपिएका थिए।
त्यो बाहेक जैविक मार्ग जत्तिकै महत्वपूर्ण तर जैविकमार्ग भन्दाअझ बढी संकटमा रहेका सांघुरो घाँटी(बोटल नेक) क्षेत्रका रुपमा ३ वटा क्षेत्रलाई छुट्याइएको थियो।
यिनीहरु पाल्पाको दोभान क्षेत्र, लमही–भालुवाङ क्षेत्र र बाँकेको महादेवपुरी क्षेत्र हुन्। तीनै वटा क्षेत्र लुम्बिनी प्रदेशमा पर्छन्।
खासगरी राष्ट्रिय निकुञ्जहरुलाई एक आपसमा जोड्ने र जनावरहरुलाई ओहोरदोहोर गर्न सघाउ पुर्याउने क्षेत्रको रुपमा यिनलाई लिइन्छ।
यिनै क्षेत्रहरुको संरक्षणका लागि सरकारले ती क्षेत्रमा थप बस्ती विस्तार नगर्ने, विस्तार भएका बस्तीहरुका नजिकै सामुदायिक वनको संरक्षणमा स्थानीयलाई अग्रसर गराउने, वन जंगल विनास रोक्ने, जीवजनावरको संरक्षण गर्ने र जनावर र मानवबीचको द्वन्द्व घटाउने प्रतिवद्धता सहित करीब २० वर्षदेखि काम गरिरहेको छ। खासगरी विश्व वज्यजन्तु संरक्षण कोषको सहयोगमा यस्ता काम भइरहेका छन्।
सुदुरपश्चिम सरकारले गोदावरी क्षेत्रलाई राजधानी घोषणा गरेपछि संरक्षण क्षेत्र र जैविकमार्ग क्षेत्रलाई कंक्रिटको जंगल बनाउन नपाइने आवाज त्यहाँका स्थानीयले समेत उठाएका थिए।
विश्व वन्यजन्तुकोषसँगको सम्झौताविपरीत जैविक मार्ग क्षेत्रमा राजधानी बनाउन नमिल्ने निश्कर्ष सहित त्यहाँ राजधानीका लागि स्थायी संरचना निर्माण रोकिएको थियो।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि त्यस्तै गल्ती दोहोर्याउन थालेको आरोप वातावरणविदहरुको छ। जैविक विविधताको धनी मानिने गढवा जैविकमार्ग तथा जैविकमार्ग साँघुरिएको भालुबाङ—लमहीको उत्तरी क्षेत्रमा ठूला शहर बसाल्न नमिल्ने तर्क उनीहरुको छ।
भौगोलिक सुगमताका हिसावले यो क्षेत्र प्रदेशका सबै भागका जनतालाई पायक पर्ने देखिएपनि जैविक विविधता र वातारण संरक्षणका लागि सरकारले गरेको प्रतिबद्धता विपरीत हुने दाबी कंडेलले गरे।