बुटवल– सोमबार दिउसो ३ बजे । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्रदेश लोकसेवा आयोगका सदस्य बाबुराम गौतमले पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरे ।
कृषि मन्त्री आरती पौडेल सपथग्रहण कार्यक्रमबाट फर्किदैँ थिईन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा जसै गौतमले सपथ ग्रहण गरे, यता कृषिमन्त्रालयपरिसरमै रहेको भूमिगत जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयमा हल्लीखल्ली मच्चियो । यो हल्लीखल्ली कार्यालयमा दोश्रोपटक मच्चिएको थियो, शुरुमा कार्यालयलाई थोरै ठाउँ दिएर कृषि मन्त्रालय राख्दा र सोमबार ।
सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट आदेश आयो–आधा घण्टा भित्रमा कार्यालय खाली गर्नु ।
सोही कार्यालयमा कार्यभार सम्हाल्न जाँदै थिए लोकसेवा आयोगका सदस्य बाबुराम गौतम । सिंचाई कार्यालयका कर्मचारी कार्यालयका सामग्री सार्न व्यस्त थिए ।
कार्यालयमा भएका कागजपत्र, दराज, टेबुल, कुर्सी, टेबल फ्यान बाहिर निकाल्दै थिए । बिहानसम्म चलिरहेको प्रदेश सरकार मातहतकै कार्यालय एकाएक कार्यालयविहिन भयो । कार्यालयमा भएका कम्प्युटर बाहिर टेबलमा राखिएका थिए भने ल्यापटपहरु कार्यालमा कार्यरत कर्मचारीले छोपिरहेका थिए ।
प्रदेश नम्बर ५ भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तरगतको भुमिगत जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय सार्नको लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयले सोमबार बिहान करिब ११ बजे पत्र कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो ।
सोमबार डिभिजन कार्यालयमा प्राप्त पत्रमा ३ दिनभित्र लोकसेवा आयोगको प्रयोगको लागि खाली गर्न निर्देशन दिईएको छ ।
तर मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट साढे ३ बजे फोन गरी आधा घण्टा भित्र कार्यालय खाली गराउन फोन आएको र त्यहि अनुसारको काम गरेको कार्यालय प्रमुख महेश पोख्रेल बताउँछन् ।
आफुहरु सरकारी कर्मचारी भएको र सरकारको निर्णयलाई पालना गरेको डिभिजन कार्यालय प्रमुख पोख्रेलले बताए ।
सरकारी डकुमेन्ट दुरुपयोग नहोस् भन्नका लागि आफै मिलेर कार्यालय सार्नको लागेको कार्यालय प्रमुख पोख्रेलले बताए ।
उनले भने–‘हाल लोकसेवा आयोग प्रदेश ५ को कार्यालयमा रहेर काम गरीरहेको डिभिजनले प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्नको लागि भन्दै लोकसेवाको पारी पट्टी सरेका थियौँ । अहिलेको स्थानबाट समेत हटाउँदा अफ्ठ्यारो भयो । हाम्रा सबै सामाग्रीहरु यहि छन्, केही दिन काम प्रभावित बन्ने भयो ।’
कार्यालय खाली गर्न भन्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सोमबार त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकेन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका प्रवक्ता टेकनारायण पाण्डेले भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जलश्रोत डिभिजन कार्यालयमा सार्ने भनिएपनि त्यसमा नसरेको बताए ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले व्यवस्था गर्ने भन्दै सो कार्यालयमा नसरेको र त्यसको व्यवस्थापनको जिम्मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दिइएको उनले बताए ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरी सामग्रीहरु धेरै भएकाले तत्कालै व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको बताए । ‘यो कार्यालयका सामग्रीहरु धेरै भएकाले भन्नेवित्तिकै व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको हो–उनले भने– यसबारे मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरेर निर्णय हुन्छ, सकेसम्म बुटवलमै व्यवस्थापन हुन्छ बुटवलमै व्यवस्थापन हुन सकेन भने सोही कार्यालयको शाखा कार्यालय रहेको कपिलवस्तुको चन्द्रौटामा लगिन्छ, त्यहीँबाट ५ वटा जिल्ला हेर्नेगरी काम हुन्छ ।’