रुपन्देही । लुम्बिनीमा थन्किएका विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा अझै अन्यौलता देखिएको छ । प्रदेश स्तरीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले बस सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेपनि संघ र प्रदेशमा यससम्बन्धी ऐन नभएको जनाउँदै यातायात व्यवस्था कार्यालयल लुम्बिनीले अटेर गरेपछि सवारी साधन दर्ता प्रक्रिया नै रोकिएको छ ।
लिला गिरी मुख्यमन्त्री रहेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले बैशाख ८ गते लुम्बिनीमा अलपत्र विद्युतीय बस संचालनका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा लुम्बिनी विकास कोषका पाँच विद्युतीय बस र १४ भ्यानलाई सेतो नम्बर प्लेटबाट हरियो नम्बर प्लेटमा रुपान्तरण गरी सेवा प्रदान स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यो निर्णयले अलपत्र बस सञ्चालनका लागि बाटो खुला हुने आशा जगाएको थियो तर सेतो नम्बर प्लेटलाई हरियो प्लेटमा लैजाने प्रावधान संघ र प्रदेशमा नहुँदा सञ्चानमा बाधा उत्पन्न भएको छ । संघ र प्रदेशले कानुनी बाटो नफुकाएकै कारण दाताले दिएका विद्युतीय सवारी साढे दुई वर्षदेखि लुम्बिनीमा अलपत्र छन् ।
प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता प्रकृयामा गएपनि यातायात कार्यालयबाट काम हुन नसकेको विकास कोषको भनाइ छ । तर यातायात कार्यालयले भने संघ र प्रदेशमा कानुन नभएका कारण प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपनि ऐन र कार्यविधि नहुँदा सञ्चालन गर्न समस्या भएको यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) लु्म्बिनीका प्रमुख पुष्पराज पाण्डे बताउनुहुन्छ । संघ र प्रदेशमा सरकारी सेतो नम्बर प्लेटबाट हरियो नम्बर प्लेटमा रुपान्तरण गर्ने सम्बन्धी ऐन र कार्यविधि नहुँदा प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेकाले संघीय सरकारको रायका लागि पत्राचार गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
“संघमा पनि यससम्बन्धी कुनै कानुन छैन, प्रदेशमा पनि कानुन बनेको छैन यस्तो अवस्थामा कसरी प्रक्रिया अघि बढाउने?”उहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ । पत्रमार्फत प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, प्रदेश यातायात परिवहन नियमावलीमा समेत सो व्यवस्था नभएकोले उक्त सवारी सरकारी सेतो नम्बर प्लेटबाट हरियो नम्बर प्लेटमा रुपान्तरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक स्पष्ट मार्गदर्शन मागिएको छ । यसको बोधार्थ उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय प्रदेशलाई पठाइएको छ ।
तर मन्त्रालयले भने यसबारे आधिकारिक जानकारी नभएको जनाएको छ । मन्त्रिपरिषदले बस सञ्चालनमा ल्याउने भनेर निर्णय गरेपछि सम्बन्धित कार्यालयले निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सुचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद पन्थी ।
“ऐन नभएपनि बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । सरकारले नै निर्णय गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन भनेपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयले सोही अनुसार काम अघि बढाउनुपर्छ, सरकारको निर्णयलाई पालना गर्नु नै सम्बन्धित कार्यालयको जिम्मेवारी हो ” उहाँ भन्नुहुन्छ ।
सबै कानूनी प्रक्रिया पुर्याएपछि प्रदेश सरकारले बस सञ्चालनको अनुमति दिने निर्णय गरेको र यातायात व्यवस्था कार्यालयका केही कर्मचारीकै कारण दर्ता प्रक्रियामा अनावश्यक अवरोध सृजना भएको लुम्बिनी विकास कोषको भनाइ छ ।
विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि फाइल बोकेर कहिले मन्त्रालय, कहिले यातायात विभाग त कहिले यातायात कार्यालयमा धाईरहेका विकास कोषका पदाधिकारी काम नहुँदा आकोशित हुनुहुन्छ ।
“भनेका सबै प्रकृया पुरा गर्दा पनि बिद्युतीय गाडी सेतो प्लेटबाट हरियो प्लेटमा रूपान्तरण गरी पर्यटन यातायात सेवा चलाउने प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णयलाई एउटा अधिकृतले लत्याउँछ”, कोषका कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराई भन्नुहुन्छ, यही विषयमा यातायात विभाग काठमाडौंमा कुरा गर्दा प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यन्वयन गर्ने निकायले यता सोध्न पदैन भन्ने जवाफ आउँछ अब के गर्ने ? ”
यातायात व्यवस्था कार्यालयले पत्राचार गरेको विषयमा यातायात विभाग काठमाडौंमा कुरा गर्दा प्रदेस सरकारले निर्णय गरेपछि यातायात कार्यालयले काम अघि बढाउन मिल्ने जवाफ आएको उहाँको भनाइ छ । “विभागीय मन्त्री र विभागका प्रमुखलाई कुरा गरेँ, यो अधिकार प्रदेश सरकारकै हो । कार्यन्वयन गर्न वाधा छैन भन्ने जवाफ आयो तर यहाँबाट काम हुन्न ”, कोषाध्यक्ष भट्टराई गुनासो गर्नुहुन्छ ।
एसियाली विकास बैंक (एडीवी)को अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत रु १३ करोडमा लुम्बिनी विकास कोषलाई विद्युतीय सवारी प्राप्त भएका हुन् । लुम्बिनीलाई प्रदूषणमुक्त विसं २०७७ मंसिर ९ गते यी विद्युतीय बस र ट्याक्सी लुम्बिनी ल्याइएको थियो । तर, यातायात कार्यालयले प्र्िरकया अघि नबढाउँदा सञ्चालनमा अझै अन्यौलता सृजना भएको छ । यी बस तथा भ्यानहरु साढे दुई वर्षदेखि लुम्बिनीमा खुल्ला आकाशमुनि थन्किएका छन् ।
यी विद्युतीय सवारी नेपाल भित्र्याउँदा साढे तीन करोड बढी भन्सार राजस्व सरकारले व्यहोरेको थियो । यी सवारीका लागि भनेर नै लुम्बिनीमा रु १३ करोड ९० लाख लगानीमा चार्जिङ स्टेसनसमेत बनिसकेको छ ।
भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र बुद्धस्थल तिलौराकोट, रामग्राम र देवदहसँगलगायतका बुद्धसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई जोड्न र ती क्षेत्रमा पर्यटक आवतजावत सहज बनाउन विदेशी दातृ निकायले ती साधन अनुदानमा उपलब्ध गराएका हुन् ।
लुम्बिनी विकास कोषका अनुसार संस्कृित, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत आएका यी सवारी लामो समय खुला आकाशमुनि थन्किदा कतिपयका टायर र चार्ज नहुँदा ब्याट्रीसमेत बिग्रेका छन् । लुम्बिनी र यससँग सम्बन्धित बौद्ध क्षेत्रका पर्यटकीय सुविधाका लागि स्वचालित ढोका सहितका अपाङ्गमैत्री बस र भ्यान अनुदानमा आएका हुन् ।