बुटवल । कुनै वेला जमिन्दारको घरमा कमैया बस्नुभएका डिल्लीबहादुर चौधरी लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ ।
प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले चौधरीलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो ।
आमा सोमती र बुवा टुकलाल चौधरीको कोखबाट २०२६ असार १५ गते तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका–६ स्थिते डुम्रिगाँउमा जन्मिएका चौधरी दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं ३ ( १) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको हो ।
अरुको घरमा कमैया बसेरै पनि अध्ययनलाई निरन्तरता दिनुभएका चौधरीले सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक रुपमा विपन्न तथा पिछडिएका जनताको उत्थानको लागि संगठन बनाएर आफ्नो जीवनकालको महत्वपूर्ण कामको सुरुवात गर्नुभएको थियो । यहीँ कामको बलमा संबिधान सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य, मन्त्री हुँदै चौधरीले मुख्यमन्त्रीको बाटो तय गर्नुभएको छ ।
नेपालको तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, राज्यको सेवा र स्रोतका साथै विविध पक्षले बञ्चितीकरणमा परेका आदिवासी थारु र पछि परेका अन्य समुदायमा केन्द्रित भएर जनचेतनामूलक कार्य अगाडी बढाइरहँदा चौधरीको कामले लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै होइन देशमै चर्चा पाएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन ग्रामिण तथा सहरी विकास मन्त्रीको रुपमा प्रदेश सरकारका डेढ वर्ष काम गरेका चौधरी २०४२ सालदेखि राजनीति र सामाजिक सेवामा सक्रिय हुनुभएको हो ।
भारी मतान्तर सहित यस पटक दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं ३ (१) बाट प्रदेश समा सदस्यका लागि दोस्रो पटक निर्वाचित हुनुभएका चौधरीले थारु समुदाय सहित अन्य अल्पसंख्यक गरीबीको रेखा मुनी रहेका नागरीकहरुलाइ समेत शिक्षाको उज्यालो दिन व्याकवार्ड सोसाइटी (बेस) मार्फत उनी टुकि लिएर गाउँगाउँ गई लाखौं सीमान्तकृत समुदायलाई ज्ञानको प्रकाश छर्नुभएको थियो ।
कमैया मुक्ति आन्दोलन र थारु समुदायमा शिक्षाको दियो वाल्ने चौधरी वाल अधिकारको क्षेत्रमा पनि क्रियाशिल हुनुभएको थियो । भारतका वालवचाओ अभियानका कैलास सत्यार्थिसँगको सम्वन्धका कारण चौधरी वालवालिकाको शिक्षाका क्षेत्रमा पनि क्रियाशिल हुनुभएको थियो ।
थारु समुदायमा जमिन्दारहरुले दासताको प्रभाव बढाएर आर्थिक तथा सामाजिक श्रमिक शोषण गर्न थालेपछि । चौधरी कमैया मुक्तीको आन्दोलनमा लाग्नुभएको थियो । राजनीति परिवर्तन र सशक्तिकरणमा जुटेका चौधरीलाई तत्कालिन निरंकुश पञ्चायत शासन ब्यवस्थाले देशद्रोही भएको आरोप लगाउदै कैंयोपटक प्रहरी हिरातमा राखेको थियो ।
सामाजिक परिवर्तनमा उहाँँले पु¥याएको योगदानका कारण चौधरीले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तिराष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गर्नुभयो ।
मुुख्यमन्त्री चौधरीले अशोका फेलोशिस अवार्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका (१९९२), रिवोक अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार पुरस्कार, द एन्टिस्लेभरी इन्टरनेशनल अवार्ड तथा दासता विरुद्ध काम गरेवाफत सुप्रवल गोर्खा दक्षिण बाहु तेस्रो (१९९४) र सुप्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु त्रिशक्ति पट्ट (२००४) र राम कृष्ण जयदयाल हार्मनी अवार्ड प्राप्त गर्नुभयो ।
सामाजिक अभियन्ताका रुपमा चिनिएका चौधरी समानुपातिक सांसदका रुपमा राजनितिमा तानिनुभएको थियो । २०७०—०७४ मा संविधान सभा सदस्यको रुपमा काम गरेको अनुभव उहँँसँग छ । सोही समयमा चौधरी श्रमराज्य मन्त्री बन्नुभयो ।
यसअघि उहाँले लुम्विनी प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिको भुमिका निर्वाह गर्नुभयो ।