रुपन्देही । बालसुधार गृहका बालकलाई स्थानान्तरण गर्नेक्रममा मंगलबार भैरहवाको बाल सुधार गृहको अवस्था तनावग्रस्त बन्यो ।
स्थानन्तरण गर्नेक्रममा बालकहरु रिसाएर प्रहरीमाथि नै जाइलागेपछि दिउँसो करिब साढे १ बजेदेखि सुरु भएको तनाव राती ७ बजे मात्रै सामान्य भयो । लामो प्रयासपछि बाल सुधार गृहका १० जना बालकलाई मंगलबार स्थानान्तरण गरिएको छ । उनीहरुलाई नेपालगञ्ज पठाइएको छ । बुधबार ४ जनालाई कास्कीको सराङकोट र ३ जनालाई भक्तपुर सुधार गृहमा पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख रबिन्द्र रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।
कारागार विभागले सुधार गृहमा अत्याधिक चाप भएको भन्दै केहीलाई स्थानान्तरण गरेको हो । स्थानान्तरणकै क्रममा बालकहरुको आक्रमणबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता नवरत्न पौडेल र उहाँका अंगरक्षक प्रहरी जवान टोपबहादुर राखल मगर घाइते भई उपचारमा हुनुहुन्छ । पौडेलकोे टाउकोमा र अंगरक्षकको हातमा चोट लागेको छ ।
गृहमा क्षमता भन्दा धेरै बालकहरु राखिएको र राम्रो व्यवस्थापन हुन नसकेको समाचार विभिन्न मिडियामा आएपछि कारागार व्यवस्थापन विभागले बालकहरुलाई स्थानान्तरण गर्न पत्राचार गरेको थियो ।
स्थानान्तरण गर्ने पत्र आएको खबर उनीहरुले थाहा पाए देखि नै भित्र दैनिक रुपमा होहल्ला गर्ने, तोडफोड गर्ने जस्ता अनेक क्रियाकलाप गर्दै आएको सुधार गृहले जनाएको छ ।
अहिले मात्रै होइन ६० क्षमताको सुधार गृहमा ११० जना कोचिएर बस्नुपरेपछि बालकहरुले यसअघि पनि यस्ता असामान्य गतिविधि गर्दै आएका थिए । गत बैशाख ४ गते पनि गहृका टिभी पंखा लगायतका सामान तोडफोड गरेका थिए । लामो समयदेखि सुधार गृहमा रहेका बालबालिकामा चिडिने, रिसाउने, झर्किने जस्ता समस्या धेरै पहिलेदेखि नै देखिँदै आएकोे बाल सुधार गृह प्रमुख शुभद्रा गौतमले बताउनुभयो ।
सुधार गृहबाट केही किशोरहरुलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न खोज्दा उनीहरुले प्रहरीमाथि आक्रमण गरेको गौतमको भनाइ छ । “लामो समय सानो ठाउँमा कोचिएर बस्दा बालकमा मानसिक समस्या देखिन थालेको छ । जसले गर्दा धेरै रिसाउने र झर्किने गर्छन, पछिल्ले घटना पनि त्यसैको परीणाम हो”, प्रमुख गौतम भन्नुहुन्छ । पटक पटक जिल्ला प्रशासनमार्फत कारागार व्यवस्थापन विभागमा पत्राचार गरे पनि सुनुवाइ नहुँदा यो अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ ।
कानुनी विवादमा परेका बालबालिकालाई सुधार गर्न ०७५ भदौ ५ गते भैरहवामा बाल सुधार गृह स्थापना भएको हो । नेपाल सरकारको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सहयोगमा सिद्धार्थनगर— ७ गार्गी पथमा स्थापना भएको बाल गृह ६० जना क्षमताको छ । तर क्षमता भन्दा बढी बालक यो गृहमा छन् । साविकको महिला तथा बालबालिका कार्यालयको तीनवटा कोठामा जर्बजस्ती कोचिएर बस्नुपर्ने बाध्यता बालवालिकालाई छ ।
खासगरी बालबालिकाका मुद्धा एक सय २० दिनभित्र फैसला गरिसक्नुपर्ने कानुनमा उल्लेख छ । तर समयमा मुद्धा फैसला नभएका कारण यहांका ४० जना बालकले कष्टकर दिन गुजारेका छन् ।
यो सुधार गृहमा खुल्ला ठाउँ छैन । शौचालय समेत सफा छैन् । खाना खाने र पकाउने ठाउँ उस्तै भद्रगोल छ । पेटभरी खानासमेत उपलब्ध नहुँदा कष्टकर जीवनयापन गरिरहेको सजाएं भोगिरहेका बालकहरुले आफ्ना अभिभावक समक्ष बताउने गरेका छन् ।
क्षमता भन्दा बढी कोचिएर बस्नुपरेपछि अधिकांश बालकलाई छाला सम्बन्धी रोग लागेको छ । साना ठूला सबै बालकलाई एकै ठाउँमा भद्रगोल अवस्थामा राख्ने गरिएका कारण यस्ता समस्या देखिने गरेको एड्भोकेसी फोरमका प्रदेश संयोजक अधिवक्ता इन्दिरा आचार्यको भनाइ छ ।
उहाँका अनुसार नेपालको संबिधान २०७२, बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धी १९८९ र बालबालीका सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुकुल राज्यले बालबालिकाका लागि प्रत्याभुत गरेका अधिकार समावेश गरेर बाल सुधार गृहलाई सुधार गृहको रुपमा विकसीत गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो गरिएको छैन ।
यो सुधार गृह सञ्चालनमा आएपछि विभिन्न जिल्लाहरुबाट कानुनको विवादमा परेका बाल बालविज्याईमा संलग्न बालकलाई सुधारका लागि राख्न शुरु गरिएको हो । तर, क्षमता भन्दा बढि बालक हुँदा व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार जस्ता नैसर्गिक अधिकारबाट बालकहरु बञ्चित भएका छन् ।
भौतिक संरचनाको कमीले बालकहरु राम्रोसँग बस्ने र हिँडडुल गर्न पाउने अवस्था छैन । भौतिक पूर्वाधार मात्र नभइ बालको समग्र विकास प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । सरकारी पक्षबाट बेवास्ता हुँदा सुधार गृह सुधार गृहजस्तो नभइ भद्रगोल अवस्था छ ।
कानूनी विवादमा परेका १८ वर्ष मुनिका बालकहरुलाई यहाँको बाल गृहमा राखिँदै आएको छ । कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका र पुर्पक्षका लागि अदालतले पठाएका बालक यो सुधार गृहमा छन् ।
सरकारले थुनुवामा रहेका बालबालिकालाई दैनिक ७ सय ग्राम चामल र ६० रुपैयाँ दिन्छ । यसले बालबालिकाको दैनिक खर्च धान्न समेत मुस्किल हुने गरेको छ । यो उमेरमा पर्याप्त पोषणयुक्त खानाको ब्यवस्था त कता हो कता पेटभरी खान पाउने अवस्था समेत छैन । सरकारले दिएको रकमले साँझबिहान तरकारी लगायत अन्य आवश्यक खाद्यवस्तु किन्न र खाजा खुवाउन अपुग हुने गरेको छ । धेरै सुविधाबाट बञ्चित हुँदा सुधार गृहमा रहेका बालकहरुमा कान नसुन्ने, आँखा नदेख्ने समस्या देखिएको छ ।
देशभरका सुधार गृहमा राखिएका बालबालिकाको अवस्था दयनीय छ । बाल इजालासबाट फैसला गर्दा बाल न्याय कार्यविधि र बालबालिका सम्बन्धि ऐन, २०७५ अनुकुल तोकिएको समयमा फैसला समेत नहुँदा कतिपय बालबालिका लामो समय सुधार गृहको नाममा खोलीएका यस्तै थुनागृहमा बस्नु परेको छ ।
बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई बिचार गरि बालबालीका कसुरदार भएको मुद्दामा १० वर्षसम्मको लागि कुनै सजाएँ हुँदैन । १० वर्ष भन्दा माथि १४ वर्षसम्मको लागि अरु बालकलाई हुने कैदको आधा अर्थात ६ महिना बाल सुधारमा राख्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
१६ वर्ष देखि १८ वर्षसम्मका बालबालीकाले अपराध गरेमा उमेर पुगेकालाई हुने सजाँयको दुई तिहाई सजाए हुने व्यवस्था छ । सजाय तोकिएमा बालसुधार गृहमा राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि भौतिक संरचना र कर्मचारी पर्याप्त नहुँदा बालकको बानी व्यवहार सुधार्न, पारिवारिक तथा सामाजिक पुनर्मिलन र पुनःस्थापनाका लागि चाहिने वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुदको सुविधा अपुग भएको छ ।
कानूनको विवादमा परेका अर्थात बालविज्याँईमा संलग्न बालबालिकालाई वयस्क अपराधीहरुसँग थुनामा नराखी बालसुलभ वातावरणमा सुधार गर्ने उद्देश्यले बालसुधार गृहको सञ्चालन प्रारम्भ भएको थियो । अहिले नेपालमा भैरहवा बाल सुधार गृहसहित आठ वटा बाल सुधार गृह छन् ।
