बुटवल : प्रदेश ५ सरकारले किसानका लागि वितरण गरेको करोडौं अनुदान रकम दुरुपयोग भएको गुनासो किसानबाटै आएपछि प्रदेश सभाको कृषि, वन तथा वातावरण समितिले अध्ययन गरिरहेको छ ।
अध्ययन र छानबीनकै क्रममा आइतबार समितिले बैठकमा कृषि मन्त्री आरती पौडेल र मन्त्रालयका सचिव, कर्मचारीहरुलाई बोलाएको थियो ।
बैठकमा कर्मचारीले अनुदानको रकम दुरुपयोगबारे बचाउ गरेपछि सांसद र कर्मचारीबीच चर्काचर्की भयो । कर्मचारीले अनुदानमा दिएको रकमबाट खरिद गरेका पशुहरु किसानले बिक्री गरेको हुनसक्ने र आफुहरुले अनुगमन गर्दा उपयोग गरेको पाएको बताएपछि सांसदहरु कर्मचारीसामु चर्किए ।
सांसदहरुले अनुगमनका क्रममा फेला परेका सबै तथ्यहरु सार्वजनिक गरे मन्त्रालय नै खाली हुने गरी बदमासी भेटिएको बताए । सांसदहरु चेतनारायण आचार्य, कमलराज श्रेष्ठ, कृष्णध्वज खड्का, कविराम थारुलगायतले कर्मचारीहरुले अनुदानको रकम दिने किसान छनौट र वितरणमा बदमासी गरेर कमिसन खाएको आरोप लगाए ।
उनीहरुले फर्जी किसान तयार पारेर कर्मचारीले नै प्रपोजल लेखेर किसानलाई अनुदान वितरण गर्दा कर्मचारीले २० प्रतिशतसम्म कमिसन लिएको प्रमाण फेला परेको बताए ।
उनीहरुका अनुसार कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा वितरण गरेको अनुदान पाउनेमा गैरकिसान धेरै छन्।
गत वर्ष मन्त्रालयले पौने २ अर्ब अनुदान बाँडेकोमा धेरै काम फर्जी गरेको र कमिसन लिएको सांसदहरुको भनाई छ ।
प्रदेश सरकारले कृषि यान्त्रीकरण, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम, फलफूल उत्पादन, दुग्ध उत्पादन तथा बिउबिजन उत्पादनमा अनुदान बाँडेको छ। प्रदेशकै नमुना कार्यक्रम भनिएको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रममै अनुदान पचाउने काम भएको सांसदहरुको अनुगमन टोलीले जनाएको छ।
अनुगमनमा पुगेका एक सांसद भन्छन्, ‘अनुदानका लागि मात्रै कृषिखेती गरिएको देखाइएको छैन। सरकारले लगानी गरेको प्रतिफल आउँदैन।’ आचार्यले जमिन भाडामा लिएको ५० प्रतिशत रकमसमेत प्रदेश सरकारबाटै भुक्तानी हुन्छ।
गुल्मी छत्रकोटको ढुंगे देउराली बागवानीलाई प्रदेश सरकारले कागती खेतीका लागि १३ लाख अनुदान दिएको छ। त्यहाँ २५० बोट कागती रोपिएका छन्। सरकारी ढुकुटीबाट प्रतिबोट ५ सय २० रुपैयाँ खर्च भएको छ। तर उत्पादन हुने सम्भावना देखिँदैन।
संसदीय अनुगमन समितिले यस्ता कैयन् कृषि फार्म देखाएर अनुदान लिने काम भएको प्रतिवेदन तयार पारिरहेको छ। समितिले १२ वटै जिल्लामा ५ वटा उपसमिति बनाएर अनुगमन गरेको थियो। किसानले आफूसँग २० प्रतिशत कमिसन मागिएको गुनासो गरेका छन्। कमिसन नदिँदा मन्त्रालयका कर्मचारीले अनुदान रकमसमेत घटाएको किसानले बताएका छन्।
समिति सभापति विजयबहादुर यादवले खास किसानले अनुदान पाउन नसकेको बताए। ‘जसले नमुना खेती गरिरहेका छन्, उनीहरुले अनुदान पाएकै छैनन्, जसले अनुदान पाएका छन् उसको खेती नै देखिँदैन’, उनले भने।
रुकुम, प्युठान, रोल्पा, अर्घाखाँचीमा कृषि उपज ढुवानीका लागि अनुदानबाट खरिद गरिएका गाडीमा ढुंगागिट्टी र मान्छे बोक्ने गरिएको पाइएको छ।
कृषि मन्त्रालयले गत वर्ष पौने २ अर्ब अनुदान वितरण गरेको थियो। मन्त्रालयका सचिव तेजबहादुर सुवेदीले गैरकिसानले अनुदान नपाएको दाबी गरेका थिए । उनले एकाध कमजोरी भए सुधार्ने बताएपछि सांसदहरु जंगिएका थिए ।
बैठकमा उपस्थित मन्त्री पौडेलले यसको छानबीन गर्ने र समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा कार्बाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । उनले कर्मचारीबाट कमजोरी भएको भए पनि कारबाही गर्ने बताइन् ।
समितिका सभापति विजयबहादुर यादवले समितिका निर्देशनहरु मन्त्रालयले अटेर गरेको भन्दै कारण माग गरेका थिए । उनले समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर कारबाही गर्ने मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।
गत वर्ष कृषि मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ५ करोड बजेट बिनियोजन भएको थियो। यस वर्ष पनि अनुदानका कार्यक्रम यथावत् छन्। प्रदेशले स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमका लागि प्रत्येक पकेट क्षेत्रमा ५० लाख विनियोजन गरेको छ। यी गाउँले पहिलो वर्ष ५० लाख, दोस्रो वर्ष ४० लाख र तेस्रो वर्ष ३० लाख अनुदान पाउँछन्। संसदीय समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम पनि प्रभावकारी छैन।
सांसद र कर्मचारीबीचको चर्काचर्कीको भिडियो