बुटवल । संबिधानले स्थानीय सरकारलाई न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी सहित स्थानीय न्यायिक समिति बनाइदिएपछि स्थानीय स्तरबाटै न्याय निरुपणको काम भएको छ । लामो समय सम्म बल्झीएका कतिपय मुद्धा छिटो, सस्तो र सहज रुपमा निरुपण भएका हुन् ।
संबिधानले दिएको जिम्मेवारीअनुसार स्थानीय तहले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार स्थानीयस्तरबाट न्याय दिने र न्याय पाउने दुवै पक्ष खुसी देखिएका छन् ।
न्यायिक समितिले स्थानीयस्तरमा हुने विवादहरू खासगरी देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू अंशवण्डा, साँध मिचिएको, घरेलु झैझगडा आदि विषयहरू निरूपण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही अनुसार स्थानीय न्यायिक निकायले न्याय सम्पादनको काम गरिरहेका छन् ।
रुपन्देहीको सियारी गाँउपालिकाले पनि संबिधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै बिभिन्न प्रकृतिका मुद्धाको किनारा लगाएको उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक तारा थारुले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले पालिकामा आएका घरेलु झैझगडा, अंश बन्डा तथा कतिपय घरेलु हिंसाका घटनालाई दुवै पक्षको छलफलबाट निरुपण गरिएको बताउनुभयो । थारुकाअनुसार दुवैपक्षको कुरा सुनेर न्याय दिने काम निकै चुनौतीपूर्ण छ । तर, स्थानीयहरूकै विवाद आउने भएकाले सम्झाइ बुझाइ गरेर पनि विवाद समाधान हुँदै आएका छन् ।
सियारीमा खासगरी जग्गाको सिधयार, गाँउव्लक, कुलो मिचेको, घरेलु हिंसा, लेनदेनका बिषय, घर झगडा लगाएतका विवाद आउने गरेका छन् । सियारीमा स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (१) बमोजिम ४५ बटा मुद्धा दर्ता भएकामा असार मसान्तसम्ममा ३२ वटा मुद्धा फैसला भएका छन् ।
त्यस्तैस्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (२) बमोजिम ९१ बटा मुद्धा दर्ता भएकोमा असार मसान्तसम्ममा ५६ वटा मुद्धा फैसला भएका छन् । त्यसैगरी गाँउपालिकाबाट ३ नम्बर वडाको मेलमिलाप केन्द्रमा पठाइएका १४ वटा मध्ये १० वटाको फैसला भएको छ ।
पलिकामा एक सय ५० वटा मुद्धा दर्ता भएकामा ५२ वटा मुद्धा छलफलका क्रममा रहेको उपाध्यक्ष थारुले बताउनुभयो ।
उपाध्यक्ष थारुका अनुसार न्यायिक समितिबाट ४÷५ बर्षदेखि बल्झीएका मुद्धाहरु पनि दुवै पक्षको सहमतिमा टुङ्गिएको छ ।
