बुटवल–स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको दरमा पीसीआर परिक्षण गर्न नसकिने निजी ल्याबका सञ्चालकहरुले बताएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ को पीसीआर परीक्षण शुल्क २ हजार तोकेपनि परीक्षणमा आवश्यक पर्ने सामग्रीको लागत मूल्य नै २ हजारभन्दा बढी पर्न जाने भएकोले आफुहरुले सरकारले तोकेको मूल्यमा पीसीआर परीक्षण गर्न नसक्ने बताएका हुन्।
निजी प्रयोगशालाहरुले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर उक्त शुल्कमा कोरोना संक्रमितको पीसीआर परीक्षण गर्न नसकिने जनाएका हुन्।
१४ जनाले निजी ल्याबका प्रतिनिधीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘सरकारले तोकेको दुई हजार शूल्कमा कोरोना परीक्षणको ल्याब खर्च नउठ्ने देखिएकाले पूरानै शूल्क ४ हजार ४ सय रुपैयाँमा कोरोना परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग अनुरोध गर्दै दुई हजारमा परीक्षण गराउन नसक्ने कुरा जानकारी गराउँदछौं।’
मन्त्रालयले निजी ल्याबहरुसँग कुनै सल्लाह र समन्वय नै नगरी एकलौटी रुपमा परीक्षण शुल्कको दर तोकेको उनीहरुको भनाई छ।
‘तोकेको मूल्य भन्दा बढी आफ्नै खर्च छ, सो मूल्यमा परीक्षण गरेमा ल्याब खर्च समेत नउठ्ने भएकोले पहिलाको दर यथावत् राखेर परीक्षणको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ’–कोभिड–१९ परिक्षण अनुमति प्राप्त प्राइभेट कम्पनी तथा संस्थाहरुको भेलाका लागि गठित अध्यक्ष हेम्स अस्पतालका डा. ज्योतिन्द्र शर्माले भने।
हेम्स अस्पतालको नेतृत्वमा स्टार, बीएन्डबी, मेडिसिटी, सेन्टर डाइग्नोस्टिक, सौर्य, विथ ल्याब, सिएमसी, नेशनल प्याथ ल्याब बुटवलगायतका निजी अस्पतालका प्रयोगशालाले सरकार उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका हुन्।
विश्वव्यापी रुपमा गोल्ड स्टयाण्डर्ड परिक्षण विधीको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको रियल टाइम पीसीआर परिक्षण विधी किट, मेसिन, प्राविधिक खर्च, पीपीई लगायतका अन्य सामाग्रीको लागत मूल्य नै करिब ३ हजार ९ सय पर्ने उनीहरुले बताएका छन्।
पूरानो शुल्क ४ हजार ४०० मा कोरोना परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन निजी प्रयोगशाला सञ्चालकहरुले आग्रह गरेका छन्।
शुल्कका सम्वन्धमा छलफल गर्न काठमाडौं मेडिकल कलेजबाहेकका अन्य निजी अस्पतालका सञ्चालकहरुले कोभिड–१९ निजी प्रयोगशाला कमिटि गठन गरेका छन्।
