काठमाडाैँ । अन्तरिम सरकारले सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । खर्च कटौतिको १२ बुँदे योजना ल्याउँदै सरकारले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका खर्च व्यवस्थापनमा दबाब परेको कारण यस्तो कदम चालेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको निर्णयमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र संघ–प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक अन्य सांसद तथा पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने उल्लेख छ । अब मन्त्री वा प्रदेश प्रमुखको सचिवालयमा पनि बढीमा तीन जना मात्र नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि अलग्गै कार्यकक्ष, सवारी साधन र वैदेशिक भ्रमणका सुविधा पनि रोक्ने निर्णय गरेको छ ।
साथै प्रेस समन्वयका लागि अतिरिक्त नियुक्ति नगरी सम्बन्धित प्रवक्ता वा सूचना अधिकारीमार्फत काम गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । निर्णयअनुसार पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता दिइने छैन तर कानुनबमोजिम बनेका समितिको कार्यालय समय बाहेकको बैठकमा भने भत्ता लिन सकिने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, आफ्नो वा परिवारको निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास वापतको रकम पनि लिन नपाउने भएका छन् ।विधेयक, नियम, विनियम, कार्यविधि र निर्देशिका बनाउन बाह्य सेवा परामर्श लिन पाइने छैन । विद्यमान जनशक्तिबाट सम्भव नभएको काममा मात्रै लेखा उत्तरदायी अधिकृतको प्रमाणसहित परामर्श खर्च गर्न सकिने छ ।
त्यस्तै, महँगा इलेक्ट्रोनिक्स, विलासी सामग्री, ग्याँस, साइकल, स्वास्थ्य बीमा शुल्क, विद्युत महशुल भुक्तानी, ह्याण्डपम्प, साडी वितरण जस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । सार्वजनिक निकायले व्यापारिक क्षेत्र वा प्रमुख मार्गमा घर बहालमा लिन नपाउने प्रावधान पनि थपिएको छ ।
सरकारी कार्यालयले सकेसम्म पुराना सामग्री प्रयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनका कारण क्षति भएका कार्यालयलाई नजिकका निकायमा रहेको टेबल, कुर्सी, दराज, कम्प्युटर, मोटरसाइकल जस्ता सामग्री हस्तान्तरण गरेर चलाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
साथै सरकारको सार्वजनिक भौतिक संरचनाको बीमा प्रणाली सुरु गर्ने निर्णय पनि भएको छ । यसअघि असोज ६ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अनुत्पादक खर्च कटौती, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यसहित अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको हो ।
