काठमाडौँ । सांसदहरुले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वमा महिलाको सहभागिता बढाउन राजनीतिक दलभित्र शुद्धीकरणको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभाअन्तर्गत राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आज संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र वर्तमान अवस्थाबारेको छलफलमा राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उपसभामुखहरूले राजनैतिक दल लैङ्गिकमैत्री बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
समितिका सभापति दिलकुमारी रावल पार्वतीले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि राजनीतिक दलहरू उत्तरदायी बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाबाट बनाइने कानुन संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार महिलामैत्री बनाउन सांसद सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बैठकमा अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र वर्तमान अवस्थाबारे अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उहाँले संविधानको धारा ३८ मा टेकेर महिला अधिकारका लागि कानून नबनेको बताउनुभयो ।
उहाँले राजनैतिक दल आफैँमा लैङ्गिकमैत्री नहुनु मुख्य चुनौती भएको बताउनुहुँदै ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हो वा समानुपातिक हो भन्ने विषयमा स्पष्टता नभएको बताउनुभयो ।
बैठकमा नेकपा (एमाले) का सांसद महेश बर्तौलाले दलभित्र लैङ्गिकमैत्री वातावरण तयार नभएसम्म महिला नेतृत्वको सहभागिता बढ्न नसक्ने बताउनुभयो ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विनिता कठायतले महिला नेतृत्वले महिलाकै मुद्दा र जनताको मुद्दा उठाउन नसक्दा नेतृत्वप्रति विश्वास प्राप्त गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
नेकपा एमालेका सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले दलीय शासनमा दल सुधार नभएसम्म महिला, आदिवासी र जनजातिका मुद्दाअघि बढ्न नसक्ने बताउनुभयो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं संविधानसभाका सदस्य देवी खड्काले समानुपातिक सहभागिताका लागि दलभित्र सुधार गर्न आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
रास्वपाका सांसद सुमना श्रेष्ठले निर्वाचनमा हुने फजुल खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बैठकमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिलाको सहभागिता बढाउने, प्रतिनिधित्व गर्ने महिलाबीच एकताबद्ध आवाज बनाउनुपर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
