रुपन्देही । जलवायु परिवर्तनका असरहरुले खाद्यसुरक्षा, जनजीवनमा जोखिम निम्त्याइ रहेको भन्दै विज्ञहरुले त्यस्ता जोखिम न्यूनीकरण योजना ल्याउन तीन तहकै सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
सरकारका योजनाहरु जलवायु अनुकुलन हुनेतर्फ केन्द्रीत हुनुपर्ने भन्दै विज्ञहरुले त्यसो हुन नसके थप क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिए । अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले सोमबार बुटवलमा आयोजना गरेको ‘जलवायु परिवर्तन र शासन’ सम्वन्धी लुम्विनी प्रदेश स्तरीय सम्मेलनमा बोल्दै वक्ताहरुले विकासलाई वातावरणमैत्री बनाउनुको विकल्प नहुनेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै लुम्विनी प्रदेशका अर्थ तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले विकास वातावरणमैत्री हुनुपर्नेमा समर्थन जनाएपनि वातावरणकै मुद्दाले कतिपय विकासको गति सुस्ताएको धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले लुम्विनी प्रदेश सरकारले वातावण संरक्षण ऐन–२०७७ जारी गरी प्रदेशका हरेक विकासका गतिविधिलाई वातावरणमैत्री बनाउन खोजिएको जानकारी गराउनुभयो । वातावरण प्रतिकुल विकासकै कारण जलवायू परिवर्तनको सिकारमा नागरिकहरु परेको सुनाउँदै खड्काले यसतर्फ प्रदेश सरकार नागरिकप्रति चिन्तित रहेको बताउनुभयो ।
बाढीपहिरो लगायत विपतका घटना हुनुपूर्व नागरिकहरुलाई पूर्व सूचना दिने, अर्गानिक उत्पादनमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने, एक वडा एक पोखरी, बृक्षारोपण लगाएतका कार्यक्रम संघीय र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा गरिएको खड्काले जानकारी गराउनुभयो ।
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका सदस्य डा.सुस्मिता ढकालले ‘जलवायू परिवर्तन र लुम्विनी प्रदेश’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जलवायू परिवर्तनका हिसाले लुम्विनी प्रदेका १५ वटा स्थानीय तह संवेदनशिल रहेको जानकारी दिनुभयो ।
जलवायू परिवर्तनको जोखिमा हिसावले रोल्पा, प्यूठान, नवलपरासी मध्यम जोखिम, कपिलवस्तु, गुल्मी, प्यूठान, अर्घाखाँची र दाङ कम जोखिम, बाँके, पाल्पा र रुपन्देही धेरै कम जोखिममा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले स्थानीय तहले गाउँ गाउँमा भ्यू टावर बनाउनतर्फ जोड गर्नुभन्दा जोखिम व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरेर नागरिकको सुरक्षामा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । कोरोना, डेंगु लगायतका रोगहरु जलवायू परिवर्तनकै उपज रहेको उहाँको निष्कर्ष छ ।
लुम्विनी प्रदेश सभाका वन तथा वातावरण समितिका पूर्व सभापती जाल्पा भुसालले पहाडी जिल्लाका रोल्पा र रुकुम भूक्षयको उच्च जोखिममा रहेको बताउनुभयो । ४५ दिनमात्र समितिको सभापती भएर काम गरेको अनुभव सुनाउँदै उहाँले प्रदेश सरकारले जलवायू परिवर्तनको विषयलाई चासो नदिएको बताउनुभयो ।
जलवायू परिवर्तन र यसले समाजमा पारेको प्रभावका विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले मुख्य एजेण्डा नबनाउँदासम्म यो विषय सँधै ओझेलमा परिरहने प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा.दामोदर भुसालले धारणा राख्नुभयो ।
जलवायू परिवर्तन र यसले नागरिकमा पारेको असरलाई अध्ययन गरी वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरिने सुनवल नगरपालिकाका नगरप्रमुख बिमला अर्यालले प्रतिवद्धता सुनाउनुभयो । उहाँले नगरक्षेत्रमा पोखरी निर्माण र बाँझो जमिनलाई उत्पादनमा जोड्ने काममा किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम तय गर्ने बताउनुभयो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय लुम्विनी प्रदेशका वन व्यवस्थापन योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख नारायणदेव भट्टराइले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन मार्फत जलवायू परितर्वनको मुद्दालाई सार्थक बनाउने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
वातावरणको क्षेत्रमा कमल चलाउँदै आएका पत्रकार यूवराज कँडेलले नेता, सांसद् र मन्त्रीहरु जनताप्रति उत्तरदायी नबन्दा जलवायू परिवर्तन अनूकुलका गतिविधिहरुले बढावा पाएको धारणा राख्नुभयो ।
अन्नपूर्ण पोष्टका प्रधान सम्पादक अखण्ड भण्डारीले जलवायू परिवर्तनको मुद्दालाई अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले राष्ट्रिय दायित्वको रुपमा लिएको जानकारी गराउनुभयो ।
