काठमाडौँ । संसदमा २०७५ साल साउन २२ गतेदेखि विचाराधीन नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक फिर्ता भएको छ ।
शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा गृहमन्त्री वालकृष्ण खाणले मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार विचाराधीन नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी सात वर्ष बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
उक्त व्यवस्थाको विरोधमा मधेश केन्द्रित दल र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले राज्य व्यवस्था समितिमा धारणा राखेका थिए ।
सरकारले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएसँगै नयाँ विधेयक संसद सचिवालयमा पेस गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
