बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफू निकटका सञ्चार माध्यमलाई आफूखुसी बजेट दिएको छ। प्रदेश सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको वजेटमा मुख्यमन्त्री केसीको गृह जिल्ला रोल्पाको रेडियो जलजलको लागि ३५ लाख, माओवादी केन्द्र निकट प्रेस सेन्टरका बसन्त गिरी प्रधान सम्पादक रहेको बुद्ध दर्पण दैनिक कपिलवस्तुको लागि २० लाख, रेडियो मायादेवी र रेडियो बुद्धआवाजका लागि ५ लाख र बुद्ध दर्पणको सञ्चार भवनको लागि भन्दै थप २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै रेडियो रोल्पा र जलजला एफएमको लागि थप शीर्षकमा २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक मानसिंह विश्वकर्माको अफसेट प्रेसको लागि प्रदेश सरकारले २० लाख छुट्याइएको छ । ‘रोल्पा समाचार’को नाममा फरक फरक शीर्षकमा १०–१० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । बाँकेको रुबरु एफएमलाई ५ लाख र थप सामान खरिदको लागि भन्दै ५ लाख, रेडियो माडी आवाजलाई मेसिनरी खरीदको लागि भन्दै १० लाख, रेडियो देवदहको लागि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै सामुदायिक रेडियो कपिलवस्तुको कम्पाउण्ड वाल बनाउन ५ लाख, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ, ब्रोडकास्टिङ एशोसिएसन अफ नेपाल र महिलाहरुको रेडियो लागि ५/५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले मिडियालाई आफूखुसी बजेट बाँढेपछि विभिन्न सञ्चार सम्वद्ध विभिन्न संस्थाहरुले विरोध जनाएका छन् ।
प्रकाशन तथा प्रसारण समाज र एलायन्स फर कम्युनिटी मिडियाले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले तोक आदेशको भरमा आफू निकटका निजी सञ्चार संस्थालाई अनुदान दिने, घर बनाउन र पर्खाल लगाउन र उपकरण खरीद गर्न बजेट छुट्याएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।
प्रकाशन तथा प्रशारण समाजका अध्यक्ष नवराज कुँवर र सचिव माधव नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस्ता बेथितिहरुलाई तत्काल रोकी सञ्चार माध्यमलाई नगद अनुदान भन्दा समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई अंगीकार गर्न आग्रह गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा समानुपातिक विज्ञापन वितरणको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
यस्तै सामुदायिक टेलिभिजनहरुको संस्था एलायन्स फर कम्युनिटी मिडियाका संयोजक दिनेश पाण्डेले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै शाही शासनका समयमा पत्रकारहरुलाई हण्डी वितरण गरेजस्तै निश्चित सञ्चार माध्यमलाई लाभ पुग्ने गरी रकम वितरण गरिनु नैतिकता र आर्थिक अनुसासनविरुद्धको काम भएको उल्लेख गरेका छन् ।
‘यस्ता गैरकानूनी क्रियाकलापप्रति एलायन्स फर कम्युनिटी मिडियाको गम्भीर असहमति रहेको छ । राज्यले विनियोजन गर्ने बजेटमा कानूनी व्यवस्था र आर्थिक अनुशासन मिचेर आफ्ना वा आफ्ना पहुँचका सञ्चार माध्यमलाई छानी छानी विभिन्न शीर्षकमा रकम वितरण गर्ने योजना गरिनु खेदजनक छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
