काठमाडौं । विश्व ब्यांकले ‘नेपालको उच्च शिक्षामा विशिष्टताको प्रवर्द्धन कार्यक्रम’का लागि ६० मिलियन अमेरिकी डलर (करीब रु. ७ अर्ब) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ। कार्यक्रमले नेपालको उच्च शिक्षामा सुधार गर्न, सिकाइमा सूचना–प्रविधिको प्रयोग बढाउन र पिछडिएका तथा जोखिममा रहेका विद्यार्थीलाई शैक्षिक संस्थासम्मको पहुँच बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित समारोहमा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र विश्व ब्यांकका तर्फबाट नेपाल सहित माल्दिभ्स र श्रीलंकाका लागि कन्ट्री डाइरेक्टर फारिस हदाद-जेर्भोसले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
हस्ताक्षर कार्यक्रममा अर्थ सचिव मरासिनीले मानव पूँजीमा लगानी गर्नु नेपालको प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै यो सहायता रकमबाट कोभिड-१९ महामारीका कारण शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएका विद्यार्थी लाभान्वित हुने बताए। “युवाको क्षमता अभिवृद्धि तथा विकासमा लगानी गर्ने सरकारको विशेष प्राथमिकता हो। यो कार्यक्रमले मुलुकभर कोरोनाका कारण उच्च शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएकाहरूलाई पुनः शिक्षासँग जोडिनलाई मद्दत गर्नेछ,” उनले भने।
विश्व ब्यांकका कन्ट्री डाइरेक्टर फारिसले गुणस्तरीय उच्च शिक्षालाई पहुँच योग्य, समावेशी तथा श्रम बजारको आवश्यकतासँग सान्दर्भिक गराउन आवश्यक रहेको भन्दै कार्यक्रमले नेपालको पुनरुत्थानशीलतालाई सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान हुने विश्वास व्यक्त गरे।
कार्यक्रमले बजारको माग अनुसार, दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट छात्रवृत्ति प्रदान गरिने जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस्तो छात्रवृत्ति विशेष गरी पिछडिएका र विभिन्न कारणले उच्च शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुने विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने बताइएको छ।
