बुटवल । कालिगण्डकी डाइभर्सनको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेलले दायर गरेको रिटमाथि बिहीबार पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको थियो ।
मुद्दाको पेशी न्यायाधीसहरु आनन्दमोहन भट्टराई, टंकबहादुर मोक्तान र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा चढेको थियो । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाईएको छ।
यसअघि डाइभर्सनविरुद्ध परेका सबै रिटहरुलाई मुद्दाहरुलाई एकै ठाँउमा राखी अधिवक्ता पोखरेललगायतको मुद्दालाई मूल मुद्दा मानेर सुनुवाई हुने भएको छ । गत साउन २१ गते न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र हरि फुँयालको इजलासमा राय बाझिएपछि पूर्ण इजलासमा सुनुवाईका लागि सारिएको थियो ।
रिटमा कालीगण्डकीलाई तिनाउ नदीमा डाइभर्सन गर्दा कालीगण्डकी नदीको धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्त्वमा असर पर्ने र पर्यावरण प्रतिकूल हुने भएकाले परियोजनाको काम काम रोक्न माग गरिएको छ।
