बुटवल - अनुदानमा किसानको पहुंच बढाउन अनुदान लिने प्रक्रिया सहज, सरल र पारदर्शी बनाउन सरोकारवालाहरुले सुझाब दिएका छन् । अनुदानको प्रभावकारिताका लागि किसान र सरकारी निकायको बीचमा सहजीकरण गर्ने संरचना बनाउन पनि उनीहरुले आग्रह गरे ।
युएनडिपीको सहयोगमा संचारिका समूह लुम्बिनीले आयोजना गरेको कोभीड १९ को असरका बीच लुम्बिनी प्रदेश सरकारका अनुदानमुखी कार्यक्रमका उपलब्धी र चुनौति विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रमका सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले नागरिकको आवश्यकता र लक्षीत वर्ग पहिचान नगरी अनुदानका कार्यक्रम बनाउदा त्यसको कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण बनेको बताए ।
अनुदानमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशाशनको स्वार्थ बाझीदा पाउनुपर्ने किसान वन्चीत भएको र कागज मिलाउनसक्नेले तीन तहकै सरकारको अनुदान लिएको उनीहरुले गुनासो गरे । अनुदानका नाममा सित्तैमा रकम दिदा दुरुपयोग हुने बताउदै सरोकारवालाहरुले बैंक ब्याजमै अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याउन सुझाब दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वैजनाथ चौधरीले कृषकको बैंकमा पहु“च नहुदा व्यवसायिक कृषिमा समस्या भएको बताए । किसान अनुदानको मात्र भर पर्ने र त्यही अनुदान पनि सबै किसानमाझ पुर्याउन नसक्दा लक्ष्यअनुसार उत्पादन बढाउन नसकिएको उनले जनाए । बैंकिड. कर्जा र अनुदानलाई सहज बनाउन छलफल गरिएपनि परिणामात्मक सुधार नभएको उनले जनाए । किसानलाई सरकार र बैंकसंग जोड्न चालु आर्थिक वर्षमा हरेक स्थानीय तहका वडामा कृषि प्राविधिक खटाउन लागेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बाबुराम अधिकारीले सरकारका अनुदानमुखी कार्यक्रम सफल बनाउन उत्पादन बढाउने र लागत घटाउने खालका कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए । अनुदानका कार्यक्रम सफल पार्न स्थानीय तहलाई नै जिम्मेबार र सुबिधा सम्पन्न बनाउनु पर्ने उनले बताए । सरकारको कुनै न कुनै अनुदान विना कृषिको व्यवसायिकरण हुन नसक्ने बताउदै उनले अनुदानका मोडल भने फेर्नुपर्ने देखिएको जनाए ।
कार्यपत्रमा सहकारी वीज्ञ डा. खगराज शर्मा र डा. प्रदीप शर्माले टिप्पणी गर्दै नागरिकको आवश्यकता पहिचान नगरी ल्याइएका कार्यक्रमको प्रभावकातिा नहुने बताए । कार्यक्रममा प्राध्यापक एवं विश्लेषक युवराज घिमिरे, अष्ट्रिज फामका संचालक सिपी शर्मा, गाई फाम संचालक केशव खनाल, खीमलाल पाण्डे, कागती किसान नरेन्द्र प्रसाद पाण्डे, दुरदर्शी महिला कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष मीना कार्की लगायतले प्रदेश सरकारका अनुदान सरल र पारदर्शी बनाउन सुझाब दिए ।
युएनडिपीका प्रदेश संयोजक सुदीप अर्यालले किसान र सरकारबीचका कार्यक्रममा जोड्न सहजीकरण केन्द्र आवश्यक रहेको बताए । किसानलाई प्रस्ताब बनाउनेदेखि अनुदान, लगानी र ऋणमा सहजीकरण गर्न यस्तो संरचना आवश्यक रहेको उनले बताए ।
