भैरहवा-कोभिड-१९ को उपचारमा (फ्रन्टलाइन) खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूमा लक्षण नदेखिएसम्म कोरोनाको आरटी पिसिआर परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णयप्रति स्वास्थ्यकर्मीहरुले खेद प्रकट गरेका छन्।
नेपाल सिएमए संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष गोपाल उपाध्यायले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा भदौ २८ गते मन्त्रालयमा बसेको इन्सिडेन्ट कमान्ड सेन्टरको बैठकले लक्षण देखिएकाहरूको मात्र पिसिआर परीक्षण गर्ने निर्णय गरेपछि उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल घटाउने काम भएकाे बताए।
कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाई काम गराउनुपर्नेमा सरकारका यस्ता निर्णयले मनोबल कमजोर बनाउने काम गरेको उनको भनाई छ।
सरकारका अनुसार अब फ्रन्टलाइनमा खटिएका तर लक्षण नदेखिएका स्वास्थ्यकर्मीले पिसिआर गर्न चाहेमा आफैं पैसा तिरेर परीक्षण गर्नुपर्नेछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको हालसम्मको तथ्यांकअनुसार देशभर ७ सय ४४ जना स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएका छन्।
जसमध्ये डाक्टर २११, नर्स १९२, स्वास्थ्यकर्मी ७६, प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारी ४३, पद नखुलेका स्वास्थ्यकर्मी ९१ र अन्य स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी (रेडियोलोजिस्ट, सरसफाईकर्मीलगायत) १३३ जना रहेका छन्।
’कोभिड-१९ को लक्षण वा चिन्ह देखिएका व्यक्तिहरूमा मात्रै आरटी पिसिआर परीक्षण गर्ने,’ मन्त्रालयले गरेको सो निर्णयमा उल्लेख छ, ’अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी (खासगरी उपचारमा खटिने चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशाला तथा सरसफाई कर्मचारीहरुमा) कुनै लक्षण वा चिन्ह देखिएमा वा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री उपयुक्त ढंगले नलागेको शंका भएमा मात्रै आरटी पिसिआर परीक्षण गर्ने।’
यसमा उनीहरुको असहमति छ। 'सरकारले गरेको निर्णय असान्दर्भिक छ, स्वास्थ्यकर्मीले अहिले ३ सिफ्टको काम गरिरहेका छन्। पिपिई लगाउने, फुकाल्ने समय संक्रमण हुन सक्छ। संक्रमण भई फैलन सक्छ। यस्तो अवस्थामा पिसिआर जाँच नगर्ने कुरा गलत छ।’उनीहरुको भनाई छ।
