बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाएका बालबालिकासँग सम्बन्धित निति तथा ऐनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी रहेकामा जोड दिइएको छ ।
युनिसेफ र महिला, कानून र विकास मञ्चले आज जिल्लाको तिलोत्तमामा आयोजना गरेको लुम्बनी प्रदेश सरकारको बालबालिकासँग सम्बन्धित निति तथा कार्यक्रम विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले बालबालिकासँग सम्बन्धित निति तथा कार्यक्रम नबाइएपनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो रहेको गुनासो गरे ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निति तथा ऐनबारे जानकारी गराउँदै सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव शारदा बस्यालले लैंगिक हिंसामुक्त प्रदेश र बालमैत्री प्रदेशको अवधारणा कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश राजधानीमा शिशु स्याहार केन्द्रको स्थापना र प्रदेश स्तरीय बालसंरक्षण गृह निर्माणका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उपसचिव बस्यालले प्रदेश सरकारले बालविवाह विरुद्धको १० वर्षे रणनीति तथा प्रदेश नं ५ बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७६ कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाउँदै ऐनमा बालबालिको बाँच्न पाउने अधिकार, पहिचानको अधिकार, गोपनियताको अधिकार, न्यायको अधिकार, भेदभावविरुद्धको अधिकार, पोषण तथा स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गरिएको बताउनुभयो । “सरकारले ऐन बनाएर मात्रै हुँदैन, यसको कार्यान्वयनका लागि सबैको तदारुकता चाहिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्रालयका बजेट पूर्वाधारमा केन्द्रीत हुँदा बालबालिका विषय केन्द्रविन्दुमा नपरेको र संरचनागत फेरबदलले पनि समस्या परेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
महिला, कानून र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले विवाह दर्ता नहुँदा पनि बालबालिकाको जन्मदर्ता गर्न मिल्ने प्रावधान रहेको बताउँदै त्यसका लागि सस्थाले कानूनी सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा कानुन व्यवसायीहरु कैलाश ज्ञवाली, लोकनाथ पन्थ, नागेन्द्र बस्याल, राजन नेपाल र दिपा सुनारले कानून बनाउनुमात्रै उपलब्धि नभएकाले कार्यान्वयनका लागि सबैलाई जानकारी गराउन आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा सञ्चारिका समूहका जिल्ला अध्यक्ष निरा गौतम, सिविनका विष्णु पौडेल, महिला, कानून र विकास मञ्चका सदस्य दिपेश श्रेष्ठ लगायतले बाल अधिकारका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा वडा तहसम्म सचेतना जगाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
