बुटवल– प्रदेश ५ सरकारले प्रदेश ५का स्थानीय तहहरुलाई कोरोना विशेष अनुदान दिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बुधबार बसेको बैठकले १२ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति, ४ उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिकालाई विशेष अनुदान दिने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुको जोखिम र आगन्तुकको चापलाई हेरेर रकम दिने निर्णय गरेको छ ।
निर्णयअनुसार बुटवल, घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई २०–२० लाख रुपैंया र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई २५ लाख रुपैंया दिइने छ ।
यस्तै सिद्धार्थनगर नगरपालिकालाई २० लाख रुपैंया र प्रदेशभित्रका अरु ३१ नगरपालिकालाई १५–१५ लाख रुपैंया दिने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले जानकारी दिए ।
यस्तै प्रदेशभित्रका ७३ गाउँपालिकालाई १०–१० लाख रुपैंया र१२ वटा जिल्ला समन्वय समितिलाई ५–५ लाख रुपैंयाको दरले अनुदान दिने निर्णय भएको छ ।
प्रदेशका १ सय ९ स्थानीय तहलाई १३ करोड र १२ जिल्ला समन्वय समितिलाई ६० लाख गरी १३ करोड ६० लाख रुपैंया कोरोना विशेष अनुदानमा खर्च हुने छ ।
बैठकले अनुदान दिएसँगै खर्च गर्नका लागि त्यसको मापदण्ड समेत तोकेको छ । जसअनुसार जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन बैठकले आग्रह गरेको छ । त्यसरी जिल्ला समन्वय समितिले गर्ने बैठक र अनुगमनमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले प्रदेशसभा सदस्यलाई अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्नेछ ।
सो रकम स्थानीय तहहरुले सञ्चालनमा ल्याएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा राहत सम्बन्धी कोषमा जम्मा गरी मापदण्डका आधारमा मात्र खर्च गर्ने पाउनेछन् ।
जसअनुसार क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, लकडाउनबाट अति प्रभावित हुने श्रमिक तथा निम्न वर्गीय व्यक्तिको दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउन राहत प्रदान गर्न सामग्री खरिदमा मात्रै खर्च गर्न पाउनेछन् ।