बुटवल - लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका चार जनाको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । प्रदेश सरकारमा मन्त्री बन्न गएका जनता समाजवादी पार्टीका सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई पार्टीको प्रदेश संसदीय दलले कारवाही गरेको थियो ।
कारवाही गरेको पत्र प्रदेश सभा सचिवालयले सार्वजनिक गरेपछि उनीहरु पदमुक्त भएका थिए । पदमुक्त भएपछि आफूहरु माथि अन्याय भएको भन्दै उनीहरु सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्न पुगेका हुन्।
तर, सर्वोच्च अदालतले कोभिड १९ का कारण यसअघि नै बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोरोना बाहेकका सेवा स्थगन गर्ने जनाएकाले चार सांसदको रिट दर्ता नभएको सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए । उनीहरुलाई पछि आउनुस् भनेर फिर्ता गरिएको पौडेलले बताए ।