बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएपछि अर्को सरकार गठन नहुँदासम्मका लागि प्रदेश सरकार काम चलाउ बनेको छ । राजीनामा स्वीकृत गरेपछि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, प्रदेश प्रमुखले संविधान बमोजिम अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि मौजुदा मन्त्रिपरिषद्लाई प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को कार्यभार सञ्चालन गर्न तोकेका छन् ।
अर्को सरकार गठन हुने संबैधानिक व्यवस्था के–के ?
पूर्वमुख्यमन्त्री पोखरेलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम राजीनामा दिएका हुन् । उनले राजीनामा दिएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ ले अब सरकार कसरी गठन हुन्छ भन्नेबारेमा स्पष्ट रुपमा बताएको छ ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन् । लुम्बिनी प्रदेश सभा ८७ सदस्यीय भएपनि नेकपा माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीले क्रमशः दुई जना र चार जना आफ्ना सांसदलाई कारवाही गरेपछि उनीहरुको सांसद पद खोसिएको छ । यसको अर्थ लुम्बिनी प्रदेश सभामा अहिले ८१ जना सांसदहरु छन् ।
त्यसकारण संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम बहुमतको सरकार गठन गर्न अब ४१ सांसद भए पुग्छ । प्रदेश सभामा सांसदको संख्या हेर्ने हो भने नेकपा एमाले एक्लैको ४१ सांसद छन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले यही अवस्था आंकलन गर्दै प्रदेश सभामा आफूविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव ‘फेस’ गर्नुअघि नै राजीनामा दिएका हुन् । फ्लोर क्रस गर्नसक्ने सम्भावनालाई टारेर एमालेको बहुमतको सरकार बनाउन उनको राजीनामाले झनै सहज भएको छ ।
उनीविरुद्ध आज दिउँसो १ बजे प्रदेश सभामा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरेका थिए । उक्त अविश्वासमा सम्भवतः भोली सोमबार मतदान हुने तयारी चलेको थियो । तर, मुख्यमन्त्रीको राजीनामा आएसँगै उनले अविश्वासको प्रस्ताव ‘फेस’ गर्नु परेन । बरु प्रदेश प्रमुखको आह्वानमा अव नयाँ सरकार गठन गर्ने बाटो खुलेको छ ।
नेकपा एमालेका माधव नेपाल पक्षका केही सांसदले फ्लोर क्रस गर्न सक्छन् की भन्ने शंकाहरु पहिलेदेखि नै उब्जिएका थिए । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने बेलामा पनि विपक्षी दलका सांसदहरुको आसा यही थियो कि माधव नेपाल पक्षका सांसदले फ्लोर क्रस गरेर प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नेछन् । कर्णालीले पनि हौसला बढाइदिएको थियो ।
तर, मुख्यमन्त्रीको राजीनामा पछि अविश्वासको प्रस्ताव नै पेश नहुने भएपछि उनीहरुले फ्लोरक्रस गर्नसक्ने गुञ्जायस नै रहेन । राजीनामा पछि नेकपा एमालेको बहुमतको अवस्था झनै बलियो भएको छ । त्यसैले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि एमालेकै बहुमतमा सरकार बन्ने करिब निश्चित भएको छ ।
कथं बहुमत पुगेन भने के होला ?
अहिलेको अवस्थामा एमालेकै सांसदहरुमध्ये कोही दुई जनाले सांसद पद नै परित्याग गरेमा मात्रै आउन सक्छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकार गठन गर्नसक्ने व्यवस्था संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ मा गरिएको छ । प्रदेशसभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन् ।
तर, अहिलेको अवस्थामा प्रदेश सभामा विपक्षी दलहरुसँग ३९ सांसदमात्रै छन् । अर्थात्, नेकपा एमालेको सहभागीताविना तत्कालका लागि कुनैपनि नयाँ सरकार गठनको सम्भावना नै छैन ।
उता प्रदेशको संसदीय दलको नेता शंकर पोखरेल हुन् । त्यसैले फेरिपनि उनी नै मुख्यमन्त्री बन्ने करिब पक्का भएको छ ।