बुटवल–प्रदेश पाँच सरकारले गौरवका आयोजनका लागि नयाँ मापदण्ड बनाएको छ। प्रदेश सरकारले ५० करोड रुपैयाँ लागत भएका योजनालाई मात्र प्रदेश गौरवका योजना मान्ने भएको हो।
सरकारले शुक्रबार प्रदेश गौरवका आयोजना निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड–२०७६ स्वीकृत गरेको हो। त्यसका लागि तराई, पहाड र हिमालमा लाभान्वित जनसंख्याको हकमा फरक–फरक लागु हुनेछ।
सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले भने, ‘गौरवका योजना तराईका जिल्लामा भए ५० हजार, पहाडमा भए २५ हजार र दुर्गममा सिमान्तकृत क्षेत्रमा सञ्चालित छ भने १० हजार जनासंख्या लाभान्वित हुनुपर्नेछ।’ प्रदेशको पूर्वी रुकुममा झण्डै ५० हजार जनसंख्या छ।
प्रदेश आवधिक योजनाले बढीमा १० वटा विशेष महत्व (गौरवका आयोजना)का आयोजना तथा कार्यक्रमहरुलाई प्रदेशका गौरवका आयोजनाको रुपमा पहिचान गरी विशेष सुविधा र प्राथामिकता निर्धारण गरेर कार्यान्वन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । उनले थपे, ‘योजनाको निर्माण अवधि ३ वर्षदेखि ५ वर्ष हुनेछ। योजनाले प्रत्येक वर्ष १० करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु उत्पादन गरेको हुनुपर्छ ।’ प्रदेशमा ५० हजार जनसंख्या भएका जिल्ला पनि छन्।
गौवरका आयोजनाको लागिा विशेष सुविधा तथा अधिकार मन्त्रिपरिषदले गर्नेछन्। आयोजनाको रुपमा पहिचान गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्राप्त भएका योजना वा कार्यक्रम उपर अध्ययन गरी स्वीकृतिका लागि १ महिनाभित्र सिफारिस गर्न प्रदेश योजना आयोागका उपाध्यक्ष संयोजक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सदस्य, आयोजना प्रस्ताव गर्ने विषयगत मन्त्रालय सचिव सदस्य र प्रदेश योजना आयोगका सदस्य सदस्य सचिव रहनेछन।
बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई पनि प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाको रुपमा बढाउँदै छ। त्यस्तै योजना कार्यान्वनका लागि प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव संयोजक उपाध्यक्ष योजना आयोगका सदस्य, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सदस्य आयोजना प्रस्तवा गर्ने मन्त्रालयका सचिव सदस्य र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव सदस्य सचिव रहनेछन्।
बैठकले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको ८ जना कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी संरचना स्वीकृत गरेको छ। प्रशासकीय अधिकृत ८ औं तह १ जना, इन्जिनियर १ जना आठौ तह ।
त्यस्तैगरी आर्कीटेक्चर १ जना अधिकृत १ चालक, कार्यालय सहयोगी गरी ८ जनाको दरवन्दी स्वीकृत गरेको हो। त्यस्तै प्रदेश स्वास्थ नीति स्वीकृत गरेका छ। प्रदेश भवन नियमावली स्वीकृत भएको छ।
प्रदेश भवन नीति स्वीकृत भएपनि नियमावली नबन्दा भवन निर्माण सम्बन्धी काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन। त्यस्तै होमस्टे सम्बन्धी नियमावली पनि स्वीकृत भएको छ।