बुटवल- राष्ट्रिय जनमोर्चाले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरको छ। शुक्रवार बसेको पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।
वैठकपछि पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर केशीद्वारा जारी विज्ञप्तीमा लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा समर्थन फिर्ता लिने र त्यहाँका सरकार विरुद्ध आउने अविश्वासको प्रस्तावलाई साथ दिने निर्णय भएको उल्लेख गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद मात्र छन्।
जनमोर्चाले केन्द्रमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लगातार अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक, अधिनायकवादी र प्रतिगामी प्रकारका कदमहरु चाल्दै आएको आरोप पनि जनमोर्चाले लगाएको छ। ओलीका पक्षधर र उनकै बाटो अनुशरण गर्ने कार्य र पद्धतिका विरुद्ध आफूहरु खडा भएको पनि जनमोर्चाको भनाइ छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्तावका हस्ताक्षर कर्ता मन्त्री हुनु राजनीतकि चालबाजी भएको विज्ञप्ती मार्फत केशीले आरोप लगाएका छन्। ‘लुम्बिनी प्रदेशको सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि उक्त अविश्वासको प्रस्तावका हस्ताक्षरकर्ताहरुलाई त्यही सरकारको मन्त्रीमा नियुक्त गरियो। यसप्रकारका राजनीतिक चालबाजी वा षडयन्त्रले संसदीय प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता र प्राप्त उपलब्धिहरुमाथि चुनौति दिएका छन् ।’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा बैशाख १३ गते छलफल हुँदैछ । उक्त प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न संसदीय दललाई निर्देशन पठाइसकिएको जनमोर्चाले बताएको छ।