बुटवल- लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका दलहरुले लुम्बिनीको नयाँ यात्रा प्रारम्भ भएको बताएका छन्।
४१ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा सोमबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी दलका नेताहरुले राष्ट्रिय राजनीति र बदलिदो परिवेशअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार बन्ने बताएका हुन् ।
माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता प्रस्तावित मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले संविधान, लोकतन्त्र र विकासका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा तीन दलबीचको गठबन्धन सरकार बन्ने बताए । उनले माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर लुम्बिनी प्रदेशको विकासका लागि तीन दलबीच गठबन्धन बनेको बताए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका उनले सहकार्य र साथका लागि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई धन्यवाद दिए । उनले संविधान, लोकतन्त्रको रक्षा र विकासका लागि पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई साथ दिन नसकेको उल्लेख गरे ।
पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता विरेन्द्र कनौडियाले संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षाका लागि प्रदेशमा तीन दलका विचमा नयाँ गठबन्धन बनेको बताए । उनले छिट्टै बिशेष अधिवेशन बोलाएर गठबन्धनको नयाँ सरकार र सस्कृतिको शुरुवात गरिने बताए । ‘दरिलो गठबन्धन बनाएका छौं, सिद्धान्त र विचारमा गठबन्धन बनेको हो’ उनले भने ।
उनले आफूहरु तीन वर्षसम्म विपक्षमा रहेको बताउँदै सरकारले रचनात्मक सहयोग गर्दा गर्दै पनि संविधानलाई धरापमा पार्न थालेपछि बाध्य भएर नयाँ सरकारको विकल्पमा गएको बताए । ‘प्रदेशवासीको अपेक्षामा खरो रुपमा उत्रन्छौं, प्रदेश समृद्धिको यात्रा अघि बढ्नेछ।’
जनता समाजवादी पार्टीका नेता सहसराम यादवले मधेश आन्दोलन, जनयुद्ध र जनआन्दोलनका भरमा संघीयता समानुपातिक जस्ता महत्वपूर्ण मुद्धालाई खोस्ने काम गरेको बताए । संविधानमा प्राप्त भएका अधिकारको संरक्षणका लागि तीन दलको गठबन्धन बनेको उनले बताए । विगतको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको उनले बताए । मजबुद गठबन्धनका रुपमा अघि बढाइएको बताउँदै बिशेष अधिवेशनको माग समेत गरेको उनले बताए ।
गठबन्धनमा रहेका नेपाली काँग्रेस १९, नेकपा माओवादी केन्द्र १८, जनता समाजवादी पार्टीका ६ सांसद छन । तर, जनता समाजवादी पार्टीकी कल्पना पाण्डेले भने हस्ताक्षर गरेकी छैनन । लुम्बिनीमा नयाँ सरकार गठनका लागि ४३ जना सांसदको आवश्यकता पर्छ । तर, अविश्वासको प्रस्तावमा भने ४१ जना सांसदले मात्रै हस्ताक्षर गरेका छन ।
तीन दलले सोमबार नै बिशेष अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई समावेदन पत्र बुुझाएका छन ।