बुटवल–लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार परिवर्तनका लागि कसरत सुरू भएको छ। एमालेबाहेकका दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले सरकार परिवर्तनका लागि छलफल थालेका छन्। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध तीन दलले अविश्वासको प्रस्तावको लागि हस्ताक्षर संकलन समेत थालेका छन्।
सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जसपासँग छलफल गर्दै सरकारलाई साथ दिन अनुरोध गरेका छन्। जसपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष पाण्डेले मुख्यमन्त्रीसँग छलफल भएको र मुख्यमन्त्रीले सरकारलाई समर्थन गर्न अनुरोध गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार जसपाले केन्द्रको निर्देशनअनुसार निर्णय हुने बताए।
यस्तै सरकारमै रहेका माओवादी केन्द्रका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसी र सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालसहितले कांग्रेससँग छलफल गरेका छन्।
८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका ४१, माओवादी केन्द्रका २०, नेपाली कांग्रेसका १९, जसपाका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सदस्य छन्। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाइ सरकार जोगाउन ४४ मत आवश्यक पर्छ। एमालेकै दुई जना प्रदेशसभा सदस्य माधव नेपाल समूहमा छन्। माओवादीका दुई जना प्रदेशसभा सदस्यले माओवादी दल परित्याग गरी ओली नेतृत्वको एमालेमा प्रवेश गरेका छन्।
अर्को दल प्रवेश गरेका रूपन्देहीका दधिराम न्यौपाने र गुल्मीका दिनेश पन्थीलाई नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दल र पार्टीले पनि कारबाही गर्दै कारबाही गरेको जानकारी प्रदेशसभामा दर्ता गरिसकेको छ।
यसैबीच एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले सरकारमा रहेका दुई मन्त्रीलाई हटाउने तयारी भइरहेको बताएका छन्। उनले सरकारमा सहभागी माओवादी मन्त्रीहरू कुलप्रसाद केसी र सुदर्शन बराललाई हटाउने तयारी भएको संकेत गरे। उनीहरुको व्यवहारका कारण एक हप्ता भित्रै हटाउने तयारी गरेको ढकालले बताए।
सरकार परिवर्तनको तयारीपछि प्रदेश सभा स्थगितको निर्णय
सरकार परिवर्तनको कसरत भएपछि शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्यण गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले मंगलबार रातीदेखि प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए।
छिट्टै बजेट अधिवेसन सुरु गर्ने तयारी स्वरुप अधिवेसन अन्त गर्न लागेको चौधरीले बताए। ‘मंगलबार प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणको विध्येक पारित गरेर अधिवेसन अन्त हुन्छ।’ उनले भने ‘अहिलेको अधिवेशन अन्त्य गरेर नीति कार्यक्रम र बजेटको लागि छिट्टै बजेट अधिवेशन सुरु गर्नुपर्ने छ।’