बुटवल–सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई एकिकरण अघिको अवस्थामा पुर्याइदिएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि अल्पमतमा परेको छ। अदालतको फैसलाबाट नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पुन: अस्तित्वमा आएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले एक महिना भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।
अहिलेको सरकार टिकाइराख्न नेकपा एमालेबाट आएका मुख्यमन्त्रीलाई पार्टीमा ३ मत पुग्दैन। सत्तारुढ दल अलग भएपछि प्रदेश सभामा अहिले ५ वटा दल रहेका छन्। ८७ जना सांसद मध्ये नेकपा एमालेका ४१ जना, माओवादी केन्द्रका २० जना कांग्रेसका १९ जना र जनता समाजबादी पार्टीका ६ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका एक जना सांसद रहेका छन्।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकार टिकाउन अर्थात नयाँ सरकार बन्न ४४ मत आवश्यक पर्दछ। यसको लागि एमालेले माओवादी केन्द्र, कांग्रेस वा जनता समाजबादी मध्धे कुनै एक दलसँग सहकार्य गरे पुग्छ। नेकपा एमालेका सांसद तथा माधव नेपाल पक्षका नेता विष्णु पन्थीले माओवादीसँग नै मिलेर अहिलेको सरकार कायम राखीराख्न उचित हुने बताए। ‘हामीले बामपन्थी दल मिलेर चुनाव जितेका हौं। मिलौ भनेर पठाएपछि हामीले मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तीगत विचार हो।’ उनले भने ‘तर दुबै पार्टीमा के निर्णय हुन्छ त्यसमा भर पर्छ। फरक दल भएपनि केन्द्र र प्रदेशमा दुइ दल मिलेर सरकार बनाउँदा उचित हुन्छ।’
अदालतको फैसला अघि नै तिब्र विवादका विच राजनीतिक धु्रवीकरण भइसेका दुइ पक्ष मिल्ने सम्भावना कम छ। माओवादी केन्द्रकी प्रदेश सभा सदस्य दामाकुमारी शर्माले केन्द्रको निर्णय जे हुन्छ प्रदेशमा पनि त्यही हुने बताइन्। ‘एक भएका पार्टीलाई अदालतले भत्काइदियो। सरकार भन्दा पनि पार्टीको चिन्ता थपियो।’ उनले भनिन् ‘सरकार गठनको हकमा केन्द्रमा पार्टीले के निर्णय गर्छ त्यही होला।’
माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले समर्थन गरेन भने पनि एमालेले जनता समाजबादी पार्टीसँग मिलेर पनि आफ्नो नेतृत्वको सरकार कायम राख्न सक्छ। यदी तिन वटै दलले एमालेलाई समर्थन नगरेमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले पदबाट विदा हुनुपर्छ। सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकालले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार ५ वर्ष टिक्ने दाबी गरे। ‘हामीलाई अहिले ३ सिट मात्र अपुग छ। सरकार गठनका विभिन्न विकल्प छ। बाम गठबन्धन हुन पनि सक्छ। अथवा जनता समाजबादीको साथ लिएर पनि सरकार कायम रहन सक्छ।’ उनले भने ‘कांग्रेससँगको सहकार्य पनि अन्तिम विकल्प छ। तर त्यता हामीले सोँचीसकेका छैनौ। तर जे भएपनि अहिलेको सरकार ५ वर्ष रहन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं।’
एमाले बाहेकको सरकार बन्नको लागि प्रदेशसभामा ३ दलको गठबन्धन आवश्यक पर्दछ। माओवादी केन्द्र र कांग्रेस मिल्दा ३९ मात्र पुग्छन्। माओवादी केन्द्रबाट सांसद भएका दधिराम न्यौपाने सत्तारुढ नेकपाको विवादमा ओली पक्षमा गएका थिए। अदालतको फैसलाले नेकपा एकिकरण अघिकै अवस्थामा पुगेपछि उनले अब माओवादी केन्द्रमा नफर्किने घोषणा गरेका छन्। उनी नफर्केमा माओवादी केन्द्रमा १९ सांसद मात्र हुने छन्।
त्यसो भएमा एमाले बाहेक ३ दलको गठबन्धनमा सरकार बनाउन ६ मत पुग्दैन। यो अवस्थामा पनि जनता समाजबादीसँग मिल्नै पर्ने हुन्छ । यसर्थ लुम्बिनी प्रदेश सभामा सरकार गठनको लागि जनता समाजबादी पार्टी निर्णायक हुन सक्छ।
प्रदेश सभा कांग्रेस संसदीय दलका नेता विरेन्द्रप्रसाद कनौडियाले तीन दलको गठबन्धन सहित सरकार बन्ने सम्भावना रहेको बताए। ‘केन्द्रबाट के निर्णय आउँछ। त्यही अनुसार अघि बढ्छौं। एमालेसँग मिल्ने सम्भावना निकै कम छ।’ उनले भने ‘केन्द्रदेखी प्रदेशसम्म कांग्रेस, माओवादी र जसपाको सरकार बन्न सक्छ। कांग्रेस निकास दिन तयार छ।’
लुम्बिनी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीले ३ दलको गठबन्धनसँग भन्दा एमालेसँग गठबन्धन सहज देखेको छ। जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोषकुमार पाण्डेले सत्ता सहकार्यको लागि सुरुमा एमालेसँग छलफल हुने बताए।
‘मुलुकमा संघिय व्यवस्था लागू भएपछि पार्टीको केन्द्रको निर्णय पर्खन पर्छ जस्तो लाग्दैन। यो प्रदेशको लागि हामी आँफै निर्णय गर्छौ।’ उनले भने ‘मुख्यमन्त्री काठमाण्डौबाट फर्केपछि छलफल हुन्छ। मुद्दा र विचार मिल्यो भने अहिलेकै सरकारलाई हामीले समर्थन गर्न सक्छौ।’ एमालेसँग कुरा नमिलेमा भने माओवादी र कांग्रेसको गठबन्धनको सम्भावना पनि रहेको पाण्डेले बताए।
लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठनको समिकरण कस्तो बन्छ ? त्यसको प्रष्ट चित्र अबको केही दिन भित्रै देखिएला।