काठमाडाैँ- सर्वोच्च अदालतले नेकपा नामको विवादमा ऋषि कट्टेलको पक्षमा फैसला गरेपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एकिकरण अघिको अवस्थामा पुगेका छन्। २०७५ साल जेठ २३ गते तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकिकृत भएर निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका थिए। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को नाममा पार्टी दर्ता भएको थियो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) दर्ता गर्ने आयोगको २३ जेठ २०७५ को निर्णय र त्यसलाई सदर गर्न ९ कात्तिक २०७५ को निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्चले साबिकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रुपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग अलग राजनीतिक दलका रुपमा साविककै अवस्थामा कायम रहने फैसलामा उल्लेख छ।
फैसलामा भनिएको छ- 'निर्वाचन आयोगका यी दुवै निर्णय बदर भए पश्चात साबिकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रूपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलग अलग राजनीतिक दलका रुपमा साबिक के अवस्थामा कायम रहने हुँदा, अब यी दुई राजनीतिक दलले एकिकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन तथा नियम विपरित नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शिघ्र कानून बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्ने गराउनू भनि विपक्षीमध्येका निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश समेत जारी गरिदिएको छ। आदेशको प्रतिलिपि साथै राखी सो को जानकारी विपक्षीहरुलाई दिनु र आदेशको विद्युतीय प्रति इन्टरनेटमा अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू।'