काठमाडाैं । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोक्न माग गर्दै सर्बोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले रिट दर्ता गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गरिएको मन्त्रिपरिषद् तत्काल बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।
‘उक्त रिट निवेदनको पेसी पुस १५ गतेलाई तोकिएको छ’, रिट निवेदक अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले भने । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहका मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि रिक्त पदमा प्रधानमन्त्रीले पुस १० मन्त्री थपेका थिए ।