बुटवल–सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवादका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि त्यसको बाछिटा प्रदेशमा पनि देखिन सुरु भइसकेको छ।
शुक्रबार वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध त्यहाँको प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको कारण नेकपा नै विभाजित भएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि के होला भन्ने धेरैलाई जिज्ञासा छ। कुनै पनि बेला यो प्रदेशमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्ने सम्भावना छ।
तर पार्टी विभाजनको औपचारिक घोषणा भएमा अविश्वासको प्रस्ताव नआएपनि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफैंले प्रस्ताव गरेर विश्वासको मत लिनै पर्ने हुन्छ।
नेपालको संविधान धारा १८८ मा प्रदेश सभाको लागि विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था छ।
संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारमा सहभागी दल विभाजन भए मात्र पनि मुख्यमन्त्रीले ३० दिन भित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्दछ।
प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि नेकपा ओली समुह र प्रचण्ड–माधव समुहको रुपमा अहिले अलग अलग भएका छन्। औपचारिक रुपमा पार्टी विभाजनको घोषणा हुन बाँकी छ।
निर्वाचन आयोगले यी दुई समुहलाई अलग–अलग पार्टीको मान्यता दिएमा मात्र त्यसको ३० दिन भित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनैपर्ने हुन्छ।
संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ मा लेखिएको छ–‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिन भित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने छ।’
त्यसरी पेश भएको प्रस्ताव सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित हुन नसकेमा मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने सोही धाराको उपधारा ३ मा उल्लेख छ।
तर निर्वाचन आयोगले पार्टी विभाजनको मान्यता दिन केही साता लाग्ने देखिन्छ। त्यसैले तत्काल मुख्यमन्त्रीले आफै प्रस्ताव राख्ने सम्भावना केही पर छ।
तर निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुइ समुहलाई अलग–अलग दलको मान्यता दिइ नसकेको अवस्थामा पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
संबिधानको धारा १८८ को उपधारा ४ मा लेखिएको छ ‘प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरु मध्ये एक चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्री माथि प्रदेश सभाको विश्वास छैन भनि लिखित रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने छन्।’
प्रस्ताव प्रदेश सभाको बहुमत सदस्यबाट पारित भएमा मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने छन्। बाग्मती प्रदेशमा जसरी लुम्बिनी प्रदेशमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव आएमा धारा १८८ को उपधारा ४ बमोजिम नै आउने छ।
तर अधिवेशन चालु नभएको अवस्थामा पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएमा के होला ?
लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाको अधिवेशन अहिले चलेको छैन। तत्काल सुरु हुने सुरसार पनि छैन। असोज २० गते प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण घोषणा भएसँगै प्रदेश सभाको छैंठौ अधिवेशन अन्त भएको थियो। संविधानमा एउटा अधिवेशन अन्त भएदेखि अर्को अधिवेशन सुरु हुँदासम्मको समय ६ महिना भन्दा बढी हुन नहुने उल्लेख छ।
बाग्मती प्रदेश सभाको अधिवेशन गत साउन ८ गते अन्त्य भएको थियो। त्यस हिसाबले माघ ८ गतेभित्र अर्को अधिवेशन बोलाउनै पर्ने बाध्यता छ।
तर लुम्बिनी प्रदेशमा त्यस प्रकारको बाध्यता छैन। असोज २० गते अधिवेशन अन्त्य भएकाले सरकारले चैत्र २० गते यता अधिवेशन नबोलाउन पनि सक्छ। पार्टी विभाजन भइसकेको यो अवस्थामा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अधिवेशन बोलाउने हतारो पनि गर्लान् भन्न सकिन्न । तर अविश्वासको प्रस्ताव टुंगोमा पुग्न चैत्र सम्म पर्खिनुपर्ने अवस्था रहँदैन।
प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन भन्छन्–‘अविश्वासको प्रस्ताव आइसकेको अवस्था छैन । आयो भने पनि संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रदेश सभा बैठक बस्ने बाटो खुल्छ, एक चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्छन्। त्यति नै सदस्यले प्रदेश प्रमुख समक्ष अनुरोध गरेमा १५ दिनभित्रै बैठक बोलाउनुपर्ने हुन्छ।’
संविधानको धारा १ सय ८३ को उपधारा ३ मा प्रदेश सभा अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा एक चौथाइ प्रदेश सभा सदस्यहरुले प्रदेश प्रमुख समक्ष अनुरोध गरेमा अधिवेशनको मिति तोक्न सक्ने उल्लेख छ। त्यसो भएमा चैतअघि नै प्रदेश सभा बैठक बस्ने सक्ने र सत्ताको खेल सुरु हुने छ।
८७ सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी गरी नेकपाका ६१ जना, कांग्रेसका १९, जनता समाजवादीका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना सांसद् छन्। जसमध्ये पूर्वएमालेका ४१, पूर्वमाओवादीका २० सांसद हुन्। पार्टी विभाजन भएमा केपी ओली समूहमा ४० जनाको हाराहारीमा सांसद रहनेछन्। जसका कारण शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्नेछ।
अल्पमतमा परेको सरकारलाई थाती राख्न पोखरेलले कांग्रेस या जनता समाजवादीको साथ लिनुपर्ने हुन्छ। माधव नेपाल समूहका सांसदहरु कतिले समूह छाडेर ओली पक्षमा उभिन्छन् यसले सत्ता समीकरण कोसँग हुने भन्ने टुंगो लाग्नेछ।
पूर्वएमालेका विष्णु पन्थीबाहेकले ओली पक्षलाई समर्थन गर्ने दाबी ओलीसमूहको छ भने नेपाल समूहले आफ्नो पक्षमा कम्तीमा १० जना सांसद रहेको दाबी गर्दै आएको छ।