काठमाडौं । सर्बोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संबैधानिक इजलासमा १४ वटा रिटमथि सुनुवाई भएको थियो ।
रिट निवेदक तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरुले संसद विघटन गर्ने सरकारको कदमकाे विराेध गरे । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसमेत, समृत खरेलसमेत, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेत, शालिकराम सापकोटासमेत, दिनेश त्रिपाठी, दीपक राईसमेत, अमिता गौतम पौडेलसमेत, लोकेन्द्रबहादुर ओलीसमेत, मणिराम उपाध्याय र तुलसी सिंखडाको रिटमा सवैधानिक इजलासमा सुनुवाई भएकाे हाे ।