काठमाडौँ –असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधिसभा विघटन भएकोले खारेजीको माग गर्दै परेका रिटको सर्वोच्च अदालतमा बुधबार सुनुवाई हुँदैछ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गत आइतबार भएको प्रतिनिधि सभा विघटन खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा १२ वटा रिट दायर भएका छन्।
सर्वोच्चका अनुसार बुधबार ११ वटा रिटमाथि एकल इजलासमा सुनुवाई हुनेछ र एउटा रिटका लागि संवैधानिक इजालास गठन गरि आउँदो शुक्रबारका लागि पेशी तोकिने छ।
सर्वोच्च स्रोतका अनुसार यी रिटहरुमाथि बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाई सुरु हुने भएकाले एकल न्यायाधीशको इजलासमा पेशी तोकिने छ।
बुधबारको सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनका सम्बन्धमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश वा अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउन सक्ने आँकलन गरिएको छ।
साथै यी विषय अति महत्वपूर्ण भएकाले संवैधानिक वा बृहत इजलास गठन गरेर सुनुवाई अगाडि बढाउन आदेश हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।
सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्र ओली, ज्ञानेन्द्र आरण, शालिकराम सापकोटा, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, सन्तोष भण्डारी, अस्मिता गौतम पौडेल, दिपक राई, तुलसी सिंखडा र सुलभ खरेल दिएका निवदन दर्ता भएका छन्।
दर्ता भएकामध्ये सन्तोष भण्डारीको रिट संवैधानिक इजलासका लागि दर्ता भएको सर्वोच्चले जनाएको छ।
रिट निवेदकहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान विपरित संसद विघटन गरेर जनमतको अपमान गरेको जिकिर गरेका छन्।
उनीहरुले संसद विघटन अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेर संसद पुनर्स्थापनाको माग गरेका छन्।
गएको आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा भंग गरि आउँदो वैशाख १७ र २७ गतेका लागि चुनावको मिती घोषणा गरेकी थिइन्।