बुटवल–प्रदेश सभाले ५ नम्बर प्रदेशको नाम लुम्बिनी प्रदेश भएको एक महिना पुगिसकेको छ।
तर मन्त्रालयका वेवसाइटहरुमा नयाँ नाम पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन। धेरै मन्त्रालयले ब्यानरमा नाम सच्याएपनि साईटमा रहेका विवरण र अन्य सामग्रीमा भने प्रदेश ५ नै उल्लेख गरिरहेका छन्।
राजधानी र नामको टुंगो लगाउने प्रदेश सभाको हालत पनि उस्तै छ। प्रदेश सभाको साईटमा त गण्डकी प्रदेशको नाम समेत प्रदेश नं ४ उल्लेख छ। जबकी उसले नाम र राजधानी तय गरेको २ वर्ष भइसक्यो।
केही वेवसाइटमा मन्त्रालयको नामसँग पाँच नम्बर प्रदेश नै भनेर उल्लेख गरिएको छ। कतिपयले एक ठाउँमा नाम मात्र सच्याएपनि अरु ठाउँमा प्रदेश ५ भनेरै उल्लेख छ। धेरै मन्त्रालयको वेवसाइटको ठेगाना नै प्रदेशको नामलाई भन्दा पनि पहिलेकै नम्बरलाई आधार बनाइएको छ।
यअmअm।उछ।नयख।लउ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयको वेवसाइट ठेगाना हो। ठेगानामा उल्लेख भएको उछ ले नामाकरण भन्दा अगाडिको प्रदेश ५ को पहिचानलाई जनाउँछ।
नामाकरण भएपछि उछ को ठाउँमा गिmदष्लष् लेख्नुपर्ने भएपनि अझै लेखिएको छैन। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयसहित अन्य ४ वटा मन्त्रालय र प्रदेश सभाको वेवसाइट ठेगानामा पनि उछ भनेर नै उल्लेख छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले भने वेवसाइटको ठेगाना सच्याएका छन्।
अहिले mयभबउ।गिmदष्लष्।नयख।लउ बाट पनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको वेवसाइट हेर्न सकिन्छ।
उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आफ्नो नामसँगै प्रदेशको नाम अझै सच्याएको छैन। वेवसाइटमा मन्त्रालयको नामसँगै अझै प्रदेश ५ भनेर उल्लेख छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक ज्ञवालीले वेवसाइटको अपडेट हुन ढिलाइ भएको स्वीकार गरे।
‘जसलाई जिम्मा दिएको उसले काम गर्न ढिलाइ भएकाले अपडेट नभएको हो, हामी यस विषयमा सचेत छौं’ उनले भने ‘अब छिट्टै वेवसाइटको सबैतिर प्रदेश ५ को ठाउँमा लुम्बिनी प्रदेश बनाउँछौं।’
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको नामसँगै प्रदेशको नाम सच्याएको भएपनि सम्पर्क ठेगाना लेखेको ठाउँमा अझै प्रदेश ५ नै देखिन्छ।
प्रदेश सभाको वेवसाइटमा पनि प्रदेशको विवरण र सम्पर्क ठेगानामा प्रदेशको नाम सच्याइएको छैन। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको वेवसाइटमा मन्त्रालयको नामसँग लुम्बिनी प्रदेश लेखिएको छ। तर त्यही नजिकै भने निलो अक्षरमा प्रदेश नम्बर ५ नै लेखिएको छ।
प्रदेश सरकारसँग सूचना प्रविधि विज्ञहरु पनि छन्। विज्ञहरु भएर पनि मन्त्रालय तथा कार्यालयका वेवसाइटहरुको वेवसाइट अपडेट भएको देखिदैन।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिव भरतमणि सुवेदीले केही प्राविधिक कुरा नमिलेकाले सबै सच्याउन ढिलाइ भएको बताए।
‘केही प्राविधिक रुपमा मिलाउन बाँकी छ । हामीसँग सूचना प्रविधि प्रतिष्ठान छ । त्यस मार्फत छिट्टै सच्याउँछौं’–उनले भने ‘अरु मन्त्रालयहरुमा पनि हामीले सच्याउन ध्यानाकर्षण गर्छौं।’
मन्त्रालयबाहेक प्रदेश सरकार मातहतका अन्य कार्यालयका वेवसाइटमा पनि अझै नामाकरण सच्याइएको छैन। मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय लगायतका कार्यालयको बेवसाइटमा पनि लुम्बिनी प्रदेश लेखेको देखिदैन।